श्रममन्त्री डोरप्रसादको ढर्रा : रिजल्टभन्दा स्टण्ड बढि

काठमाडौँ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुबाट रिजल्टको अपेक्षा आम नेपालीहरुको रहेको छ । तर, उनीहरुले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दा पनि स्टण्ड र ढर्रा बढि देखाउने गरेका छन। यस्तै मध्ये एक हुन् श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोरप्रसाद अर्याल ।

श्रम मन्त्रीको पदमा २२ दिन बसेर एक बर्षपछि सोही मन्त्रालय संहालेको पनि एक सय दिन पुग्दा मन्त्री अर्यालको देखिने गरीको काम गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत तथा व्यवहारिक परिवर्तनका खासै काम गर्न नसकेका मन्त्री अर्यालले एकसय दिन पुगेको अवसरका गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो काम प्रति आफै सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् ।

२०८० फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा विद्यमान समस्या सुधारको संकेत मिलेको र प्रयासरत रहेको बताएका छन् । स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको कार्यभार संहालेका मन्त्रीका कार्यकालको १०० दिन जाखिर खाएर मात्र बितेको छ ।

निकै तामझामसहित एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने कार्यको थालनी गरेका मन्त्रीको अभियानमा आफ्नै कर्मचारी र सफ्टबेयरको बाहानामा अझ सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन् । श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक डकुमेण्ट माग्ने, अनलाइन एप्रुभ नगर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेक्रम रोकिएको छैन । सेवाग्राहीहरु एक घण्टा होइन एक दिनभरमा पनि श्रम स्वीकृति ननिस्कने गरेको गुनासो गर्दछन् ।

मन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेको सय दिनमा संस्थागततर्फ एक लाख १४ हजार ६८५ र व्यक्तिगत तर्फ २९ हजार ६८३ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विवरण पेश गरेका छन् । त्यस्तै ८४ हजार ४८८ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण र दुई हजार १७ जनालाई जी टु जी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । विभागले नियमित गर्ने कामलाई उनले आफ्नो प्रगति ठानेका छन् । उनी मन्त्री नभएको भए श्रम स्वीकृति नै निस्कने थिएन या घट्ने थियो वा बढ्ने थियो ? यो मन्त्री आफैले जानुन् ।

मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा श्रमाधान अभियान सञ्चालन गरेका छन् । आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको गुनासो, उजुरी तथा सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको मन्त्री अर्यालको दावी छ । सातै प्रदेशमा गरिएको श्रमाधान मेलाले के गर्यो ? कतिलाई स्वदेशमा नै रोजगार गर्न प्रेरित गर्यो ? त्यहाँ गरिएका छलफलले कसलाई फाइदा पुग्यो ? मेलामा लक्षित बर्गलाई आकर्षित गर्न सकियो ? प्रश्न धेरै उठेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विराटनगर उतारेर श्रमाधान उद्घाटन गरेका मन्त्रीले कतिवटा प्रदेशमा आफै पुग्न सकेनन् । यसले नै प्रष्ट पार्छकी मन्त्रीको प्राथमिकता कति रहेछ । श्रमाधानमा केही मन्त्रीका नजिककाले आर्थिक लाभ लिने गरी काम पाए भने केहीले मन्त्रीसँग नजिक हुने र आफ्नो प्रभुत्व देखाउने मौका पाउनु बाहेक अरु केही उपलब्धी नभएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले नै प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रालयले श्रमाधान मेलाका नाममा वैदेशिक रोजगार वोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा रकामान्तर गरेर उडाउने बाहेक सरकारी कर्मचारीले भत्ता असुल्न र अनावश्यक भ्रमण गर्न सफल भए ।

हरेक मन्त्री आएपछि कल सेन्टर संचालनमा ल्याएर केही दिन हल्ला गरिदै आएको छ । मन्त्री अर्यालले पनि पहिलेदेखि श्रम मन्त्रालयले चलाइरहेको श्रम कल सेन्टरले दिने सेवाको समय लम्ब्याउने बाहेक कार्यशैलीमा कुनै सुधार गरिएको पाइएको छैन । श्रमिकले गुनासो दर्ता गरेपछि त्यसमा के प्रगति भयो र कहिलेसम्म गुनासो वा श्रमिकका समस्याका समाधान हुन सकेको छैन । कल सेन्टरमा काम गर्नेहरूलाई समेत ‘श्रमाधान योजना’को बारेमा सामान्य तालिम समेत दिइएको छैन ।

‘श्रमाधान कल सेन्टर’ले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीबाहेक आन्तरिक श्रम मामिलाका गुनासो र उजुरीलाई महत्व पनि दिइरहेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा अहिले कल सेन्टर संचालन भए पनि यसैको नाम फेरेर श्रमाधान भएको प्रष्ट हुन्छ ।

मन्त्री अर्यालले केही कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका कार्यविधि खारेज गरेर त्यसबाट आर्र्थिक तथा मन्त्रालयको छवी माथि नै असर पु¥याएका छन् । मन्त्रालयले कार्यविधी ल्याउने अनि अर्को मन्त्री आएपछि खारेज गरेर आफ्नो स्टण्ड देखाउनमा अर्याल अग्रस्थानमा देखिएका छन् । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धीको कार्यविधि परिमार्जन भइसकेर मन्त्रालयले तालिम केन्द्रका् अनुगमन सकेर कार्यान्वयन चरणमा पुगेको थियो । अहिले मन्त्रीले खारेज गरेपछि व्यवसायीहरुले अदालतमा मुद्धा हालेका छन् ।

त्यसैगरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई मन्त्री अर्यालले हचुवाको भरमा खारेज गरेका छन् । यसको रोजगारदाता, व्यवसायी तथा कामदारहरुका संघसंस्थाले मन्त्रीको कदमको विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कामदारका लागि राम्रो रोजगार गन्तब्य दक्षिण कोरिया, जापान तथा युरोपका मुलुकमा कामदार सहजढंगले पठाउनका लागि मन्त्रीले सहजिकरण गर्नु पर्नेमा उल्टै अल्झाएर राखेका छन् ।

भर्खरै जेनेभामा आइएलओको कार्यक्रममा सहभागी भएको, कार्यक्रममा संवोधन गरेको अनि जाँदा श्रमिकजस्तै इकोनोमिक क्लासमा उडेको जस्ता सस्ता लोकप्रियतालाई आफ्नो उपलब्धी मन्त्री अर्यालले ठानेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रोकिएको कतारसँगको श्रम सम्झौता नविकरण अझै गर्न सकेका छैनन् । कतारका अमिर नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनमा हस्ताक्षर गर्न नसक्नु नेपालकै लागि ठूलो क्षति हो । मन्त्री अर्यालले सय दिन पुरा गर्दै गर्दा कुनै एक देशसँग श्रम सम्झौता गरेँ भनेर भन्न सकेनन् ।

मन्त्री अर्याल आएपछि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्ने पक्राउ पर्दछन् र पीडितहरुले धमाधम न्याय पाउँछन् भन्ने अपेक्षा ठिक उल्टो भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारका ठगी बढिरहेका छन्, यसैका नाममा जनता पीडित बनिरहेका छन् ।