सरकार चलाउनै खर्च अभाव, पूरक बजेट चाहिएला?

आइतबारसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान लगायतबाट तीन खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। खर्च भने पाँच खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।

सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर अहिले लगभग एक खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।  राजस्वबाट तीन खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ उठाएको सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालनमा प्रयोग हुने चालु खर्च नै तीन खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ गरेको छ। राजस्वले सरकार सञ्चालनको खर्च समेत धान्न सकेको छैन। राजस्वबाट उठेको रकम सरकार सञ्चालनकै लागि ४० अर्ब रूपैयाँले अपुग भएको छ।

अहिलेकै अवस्थामा सरकारले कर्मचारी तलब, भत्ता र सरकारी कामकारबाहीलाई बाहेक बजेट दिन नसक्ने देखिएको छ।

कसरी आइपुग्यो अहिलेको अवस्था ?

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेसँगै यसलाई थप घट्नबाट जोगाउन सरकारले विभिन्न १० किसिमका वस्तुमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो। यी दसमध्ये मंसिरसम्म विभिन्न चार वस्तुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो।

यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्यो। करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्ने अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएर ८ महिनाभन्दा बढिलाई धान्ने अवस्थामा आएको छ।

तर यसको प्रभाव सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि पर्‍यो। सवारी साधन लगायतमा लागेको प्रतिबन्धले भन्सारबाट उठ्नेमध्ये ठूलो योगदान दिने यस्तो राजस्वमा कटौती भयो। साउनदेखि मंसिरसम्म भन्सारबाट कुल दुई खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले एक खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्र उठाउन सक्यो। यो लक्ष्यको ६१ प्रतिशत हो।

सरकार सञ्चालनमा समस्यामा देखिन थालेको र नयाँ सरकार गठन भएसँगै पूरक बजेटको तयारीबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

तर अहिलेसम्म पूरक बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीबाट कुनै संकेत नआएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेश कुमार शाक्यले बताए।

‘अहिलेसम्म पूरक बजेटको तयारी गर्नुस् भनेर हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन,’ शाक्यले स्पष्ट पारे।

सरकारले विशेष अवस्थामा पूरक बजेट ल्याँउछ। अहिले आर्थिक संकट त छैन तर चरम संकट छ। आर्थिक सूचकांकहरूमा बजेटले अपेक्षा गरिएभन्दा फरक पर्न थालेको छ। त्यसैले पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा।

‘राजस्व लगायतका आर्थिक अंकहरूमा अहिले आनकातान फरक पर्न थालेको छ। २० देखि २५ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ। यसलाई समायोजन गर्न पनि बजेट आउनुपर्छ,’ खतिवडाले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले अवास्तविक रूपमा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेकाले पनि नयाँ बजेटले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिलेको बजेटको आकारलाई यही स्रोतले धान्न सक्दैन भने राजस्व बढाउने लक्ष्य लिन सकिने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।

राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने मुख्य आधार आयात भएकाले लक्ष्य बढाउँदा आयात बढ्ने र यसले फेरि पनि विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्नेछ।

त्यसैले अहिले करका दरहरूमा पनि समायोजन गर्ने, कर्मचारीहरूको तलबभत्ता कटौती गर्न नसकिए पनि सवारी साधान खरिद, संरचनागत खर्च, प्रदेशमा संघीय सरकारको खर्चमा बन्ने समानान्तर निकायहरूको निर्माण तत्काललाई रोक्ने गरी बजेट आउनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।

त्यसबाहेक हालै बनेको नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले यसमा समेटिने कार्यक्रमहरूको आर्थिक भार बेहोर्न पनि नयाँ बजेट आउनुपर्ने उनले बताए।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने सरकारले अहिले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन्।

‘अहिले बनेको सरकार ६ महिनाका लागि बनेको सरकार होइन। त्यसैले सरकारले ल्याउने साझा कार्यक्रमको लागि अहिले नै पूरक बजेट ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदैन,’ उनले भने।

सरकारले खर्चमा मितव्ययी हुन खोजेको हो भने पनि बजेटको मध्यवर्ती समीक्षाबाट खर्चहरू नियन्त्रण गर्न सकिने खनालको भनाइ छ।

नयाँ बनेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएका करका नीतिहरू फेरबदल नै गर्न खोजे हो भने पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। करका दरहरू आर्थिक ऐन अन्तर्गत ल्याइएका हुन्छन्। ऐन संसदबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले यसका लागि पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

सेताेपाटीबाट साभार