विव्यसमा राजनीतिक भागबण्डाको खेल : त्रिभुवन नमूना मावि बन्धक, विद्यार्थीको भविष्य संकटमा

डिल्ली शाही  । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१० स्थित त्रिभुवन नमूना माध्यमिक विद्यालय यतिबेला विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनको नाममा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनेको छ ।

महिनौँदेखि विव्यस गठन प्रक्रिया अलपत्र पर्दा विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् भने हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

विद्यालय जस्तो संवेदनशील र गैरराजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न खोज्दा त्रिभुवन नमूना मावि बन्धक बनेको आरोप स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अदृश्य प्रतिस्पर्धाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन नै हुन नसकेको देखिन्छ ।

विव्यस गठन नहुँदा विद्यालयमा दैनिक प्रशासनिक कार्यदेखि दीर्घकालीन विकास योजना प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा गम्भीर असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको छ । माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू नियमित अंग्रेजी अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । नमूना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने विद्यालयमा आधारभूत विषयको शिक्षक अभाव हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

विद्यालयकी निमित्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मी कुमारी हमाल शाहीका अनुसार विव्यस नहुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको छ । विद्यालयको बजेट खर्च, विकास निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढाउन समस्या भएको छ । निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको कामसमेत अधुरो अवस्थामा रहेको छ ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने विद्यालयमा विगत तीन वर्षदेखि नियमित लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । तत्कालीन विव्यस अध्यक्ष रतन बुढाको कार्यकाल २०८२ माघ १४ गते सकिएको थियो । तर उनको नेतृत्वमा रहेको समितिको कार्यकाल अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका खाताहरूको नियमित लेखापरीक्षण हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

वार्षिक करिब करोडौं रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने विद्यालयमा लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नहुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय हो । विद्यालयको आर्थिक अवस्था, खर्च प्रणाली र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे अभिभावक तथा समुदायले जानकारी पाउनुपर्ने अधिकारसमेत कमजोर बनेको छ ।

नयाँ विव्यस गठनका लागि विद्यालय प्रशासनले २०८३ जेठ १२ गते अभिभावक भेला आयोजना गरेको थियो । उक्त भेलाबाट दुई महिला र दुई पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । महिलातर्फ सात जनाको उम्मेदवारीबाट अम्बादेवी शाही र गीताञ्जली सापकोटा चयन भए । तर पुरुषतर्फ २१ जनाको नाम प्रस्ताव भएपछि अन्तिम चरणमा चार जनामा कडा प्रतिस्पर्धी देखिए ।

ती चार जनामा केशराज खड्का, कैलु बोहरा, सञ्जय मण्डल र हरि सुनार रहेका छन् । विद्यालयभित्रको विवादको केन्द्रबिन्दु अहिले यही चार नाम बनेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस पक्षको समर्थन केशराज खड्का, नेपाली कम्प्यूनिष्ट पार्टी पक्षको समर्थन कैलु बोहरा, रास्वपाको पक्षको समर्थन सञ्जय मण्डल र हरि सुनारलाइ एमाले पक्षको समर्थनका रूपमा हेरिएको छ ।

यही कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सहमतिबाट टुंगिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । विद्यालयको हितभन्दा दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा महिनौँसम्म समिति गठन हुन नसक्नुले राजनीतिक प्रभावको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।

प्रश्न उठ्छ—यदि यी सबै पक्ष विद्यालयको हित र विद्यार्थीको भविष्यप्रति साँच्चै चिन्तित थिए भने महिनौँसम्म सहमति किन हुन सकेन ? विद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर कसको हित संरक्षण भइरहेको छ ? नमूना विद्यालयलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मैदान बनाउनु कत्तिको उचित हो ?

विगतका अनुभवले पनि विद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गठन भएका विव्यसहरूले अपेक्षित शैक्षिक सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । धेरै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर, आर्थिक पारदर्शिता न्यून र सुशासन संकटग्रस्त रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले त्रिभुवन नमूना माविमा देखिएको अवस्था नयाँ नभए पनि चिन्ताजनक अवश्य हो ।

कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रविलाल मिजारले विव्यस गठन प्रक्रिया सुरु भए पनि सहमति हुन नसकेका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार २१ जनाबाट सहमति टुंगो लाग्न सकेको छैन । सम्बन्धित पक्षहरूले सहमतिको आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

यता रास्वपा कोहलपुरका सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठले सञ्जय मण्डललाई आफ्नो समर्थन रहेको स्वीकार गरे । यद्यपि मण्डल पार्टी सदस्य नभएको र सक्षम व्यक्तिलाई विव्यसमा पठाउनुपर्ने पार्टीको धारणा मात्र रहेको उनले बताए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस कोहलपुरका सभापति वीरेन्द्रकुमार शाहले भने विव्यस गठनमा कुनै राजनीतिक भागबण्डा नभएको दाबी गरे । प्रारम्भिक चरणमा राजनीतिक दललाई सहभागी नगराई समिति गठन गर्ने प्रयास गरिएको तर सफल नभएपछि दलहरूसँग संवाद हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष कुल भट्टराईले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको दाबी गर्दै शिक्षा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । विगतमा दलगत प्रभावका कारण विद्यालयहरू कमजोर बनेको अनुभव आफूहरूसँग रहेको भन्दै एमालेको कुनै हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नगर अध्यक्ष अविरल खड्काले भने समस्या राजनीतिक दलमा नभई विद्यालयभित्र रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरूबीच नै कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको हो । आफ्नो पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगरेको उनको भनाइ छ ।

तर सबै राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरिरहँदा पनि विद्यालय महिनौँदेखि विव्यसविहीन हुनु, चार उम्मेदवारलाई विभिन्न दलसँग जोडेर हेरिनु र सहमति हुन नसक्नुले वास्तविकता फरक दिशातर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ । यदि हस्तक्षेप छैन भने प्रक्रिया किन रोकियो ? यदि भागबण्डा छैन भने सहमति किन जुटेन? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षहरूले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

त्रिभुवन नमूना मावि कुनै राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र होइन, हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने शैक्षिक संस्था हो । विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभाव, गुटबन्दी र भागबण्डाको प्रयोगशाला बनाउने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । अन्यथा यसको प्रत्यक्ष मूल्य विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रले चुकाउनुपर्नेछ ।

अब कोहलपुर नगरपालिका, शिक्षा शाखा, अभिभावक र सरोकारवाला पक्षहरूले तत्काल पहल गरी विव्यस गठन प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ । अन्यथा नमूना विद्यालयको नाम बोकेको त्रिभुवन मावि राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनेर शैक्षिक अव्यवस्थाको प्रतीक बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।

स. : निमित्त प्रअ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ ।