नेशनल प्याब्सनले ८ बुँदामा पुर्नः विचार गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ती सार्वजनिक

कोहलपुर । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएनसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले ८ बुँदामा पुर्न विचार गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ ।

नेशनल प्याब्सनकी केन्द्रिय अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा लगायत निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी, पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, पूर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीको हस्ताक्षरित विज्ञप्ती मार्फत ८ बुँदामा पुर्न विचार गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पुर्नः विचार गर्नुपर्नेकेही विषयहरू

१. कम्पनीमा दर्ता भई शिक्षा ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरुले राज्यलाई बुझाउँदै आएको करका सबै वर्गका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति नै यथावत कायम गरियोस् ।

२. सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरी विशिष्ट श्रेणी, क, ख, ग, र घ वर्गमा वर्गीकृत गरेको र विद्यालयको वर्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायवाट शुल्क प्रमाणित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको यहाँलाई स्मरण गराउँदै प्रस्तावित विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ मा समेत विद्यालयले लगानी गर्नुपर्ने विषय व्यवहारिक रुपमा विवादित हुने देखिन । पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वस्तुहरू (स्कुल पोसाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी, आवास, भोजन, यातायात आदि ।) उपलब्ध गराउँदा शुल्क वृद्धि हुन्छ र सो को भार गोझै अभिभावकमा पर्ने देखिन्छ । शुल्क वृद्धि हुने परिस्थतिमा निम्न आय भएका श्रमजीवि अभिभावक परिवारका वालवालिकाहरूले समेत विद्यालय छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ। त्यसकारण पूर्ण भन्ने शब्द हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

३. विशिष्ट र क वर्गका निजी विद्यालय बाहेक अधिकांश ख, ग र घ वर्गका निजी विद्यालयहरू रहेको जानकारी गराउदै उक्त विद्यालयहरूले उठाउने शुल्क पनि मध्यम प्रकृतिको रहेको र यो वर्गका विद्यालयहरूमा मध्यम शुल्क र कम विद्यार्थी संख्या भएका र ती विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने अभिभावक वर्ग पनि सिमित आयश्रोत भएको वर्गमा रहनु भएकोले शुल्क वृद्धिलाई असर पार्ने गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्नु व्यवहारिक देखिदैन ।

४. कम्पनीको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ‘क्रमशः गैह्र नाफा मुलक बनाउदै लगिने’ भन्ने भाष्य पनि कम्पनीको स्थापित मूल्य र मान्यता सुहाउँदो विषय होईन भन्ने हाम्रो ठहर छ किनभने कुनै पनि व्यवसाय नाफारहित हुन सक्दैन । विद्यालयहरूको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाहरूसमक्ष बढि गर्नुपर्ने भएकोले पनि विद्यालयहरू नाफारहित गर्दा बिद्यालय तथा विद्यापीहरूको विकाममा अवरोध हुन जान्छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको दफा १४ मा शुल्क निधारण राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ भनिसकेपछि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूः क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने वाक्यागको आवश्यकता पर्दैन । नाफाको वितरण भने न्यायोचित हुनुपर्छ ।

५. पूर्व प्राथमिक शिक्षाका बारेमा पनि मतभिन्नता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुरुप नै नेपालले पनि जन्मदेखि वर्ष सम्मको उमेरलाई मस्तिष्क विकासको समय भनि अंङ्गिकार गरेको छ । जन्मदेखि ३ वर्षको उमेरसम्म आमा÷पारिवारिक हेरचाह, ३ देखि ४ , ४ देखि ५ र ५ देखि ६ वर्षको उमेर पूर्व प्राथमिक कक्षा उन्तर्गत ३ वर्ष अध्ययन अध्यापन गराउँदै मानसिक, शैक्षिक नैतिक तथा आधारभूत तहको ज्ञान दिन समयावधिमा २ वर्ष तोकिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गराउने अभिभावकहरू शुष्क तिरेर ३ वर्षको पूर्व प्राथमिक कक्षाको सुविधा लिने कुरालाई कानूनत अकुश लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन । बालवालिकाहरूले पूर्व प्राथमिकको नै भविष्यमा विद्यार्थीहरुको शिक्षाको जगलाई बलियो बनाउँछ ।

६. विधेयकमा आगामी दिनमा आवश्यकतानुसार कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने स्वीकृतिलाई प्रत्येक वर्ष एक/एक कक्षाको अनुमति दिने व्यवस्था भन्दा तहगत अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था व्यवहारिक देखिन्छ । लगानी, भौतिक सुविधा, लागत वर्ष तथा शैक्षिक जनशक्ति आदि समेतमा यस प्रकारको व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय र लगानी बचत हुन्छ ।

७. विशिष्ट तथा ‘क’ श्रेणीको विद्यानुयहरूमा बाहेक अन्य विद्यालयहरूमा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था हालको शिक्षा ऐन अनुसार ६०/४० अनुसार गरिएको हुन्छ । अर्थात् उठेको मासिक शुल्कको ६०% तलब भत्तामा खर्च गरिन्छ भने ४०% विद्यालय साञ्चालन, घरभाडा, व्याज तथा छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्छ जुन विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम र शुल्क कम हुन्छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा सरकारले तोकेको तलब भत्ता दिन सकिदैन । यही कारणले गर्दा विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको App सरकारी आधारभूत तलबमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयहरूले तोकिएको तलव सामाजिक सुरक्षा कोषको App ले ग्रहण (Accept) गर्दैन ।

यस्ता विरोधाभास अवस्था सृजना हुन नदिन सामाजिक सुरक्षा कोष विशिष्ट श्रेणी, ‘क’ तथा सक्षम विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयहरूको लागि स्वेच्छिक हुनुपर्छ, अनिवार्य गर्नु हुँदैन । अनिवार्य गर्दा थुप्रै विद्यालयहरू कारवाहीमा पर्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ । थुप्रै शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था आउन सक्छ ।

८. उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा सरकार तथा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था निजी विद्यालयमा आययनरत जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई अन्याय भइरहेको अवस्थालाई पनि हटाउन आवश्यक छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ती ।