विवादित बिषयमा सहमति हुँदै जाँदा उच्च स्तरिय राजनितिक संयन्त्रको अवसान

संबिधान निर्माणमा देखिएका बिवाद समाधान गर्न निर्माण भएको उच्च स्तरिय राजनितिक संयन्त्रले संयन्त्रको उत्तरार्धमा धमाधम सहमतिहरु जुटाउँदै गयको थियो । यसमा कतिपय बिषयहरुमा सर्बसम्मत सहमति भएको थियो भने कतिपय बिषयहरुमा बिवाद सृजना गर्ने पक्षले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लियर विवाद समाधान हुँदै गएको थियो । बिदेशको लागि जासुसी गर्ने, एक दलिय प्रणाली मान्ने जस्ता बिषयहरु सम्बन्धित पक्षहरुले फिर्ता लिएर समाधान भएको थियो भने जग्गामा कसको स्वामित्व हुने भन्ने बिषय राजनितिक रुपमा सहमतिको आधारमा समाधान भएको थियो ।

जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धि बिवाद प्रत्यक्ष रुपमा ब्यक्तिको सम्पत्तिसंग सम्बन्धित थियो । एउटा पक्षले जग्गाको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने भन्ने माग राखेको थियो भने अर्को पक्षले जग्गा ब्यक्तिको सम्पत्ति मान्नु पर्ने भन्ने माग राखिएको थियो । स्व. बिपी २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यरजौटा उन्मूलन ऐन ल्यायर राज्य रजौटा सम्बन्धि नेपालको सामन्ति संरचना भत्काउने कार्य गर्नु भएको थियो भने २०२१ सालमा राजा महेन्द्रको शासनमा भूमि सम्बन्धि ऐनले जग्गाको हदबन्दी कायम गरेर जिमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर त्यतिबेलाका टाँठाबाँठा जिमिन्दारहरुले बिभिन्न छद्म नाम र उद्योगधन्धाको नाममा हजारौं बिघा जग्गा लुकाएका थिए । मलाई लाग्छ यो लुकाएको जग्गा अझै पनि राज्यले ईमान्दारी साथ खोजी गर्ने हो भने हजारौं बिघा जग्गा फेला पर्न सक्छ । सम्भवतः त्यतिबेलै देखि नेपालमा भूमि सम्बन्धि सिद्धान्तमा खिचातानी भएको थियो । बिभिन्न राजनितिक दलहरुले यसै कुरालाई आधार मान्दै बैज्ञानिक र क्रान्तीकारी भूमि ब्यवस्थाको नाममा सबै भूमि राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सैद्धान्तिक आधार बनाएका थिए र छन् पनि ।

यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्ने थियो भने स्व. बिपी र स्व. राजा महेन्द्रले भूमिमा कस्तो स्वामित्वको अवस्था भएको समयमा त्यस्ता ऐनहरु ल्याएर भूमिमा समानुपातिक स्वामित्वको आधार तयार गर्नु भएको थियो । सिमित जिमिन्दार, सामन्तिहरुको कब्जामा भूमि थियो त्यतिबेला । अरु सबै जनताहरु जनता नभएर रैतीको रुपमा रहेका थिए । चरम कृषि श्रम शोषण थियो । लाखौं परिवारका परिवार दासता जस्तै जीवन ज्यून बाध्य थिए । गरीबी चरम अवस्थामा थियो । लाखौं बिघा जमिन बाँझो हुन्थ्यो ।

राज्यले जमिनको अधिकतम उत्पादन लिन नसकेको अवस्था थियो । यस्तो बेलाको अवस्थामा क्रान्तीकारी भूमिसुधार लागू गर्न आवश्यक थियो । तर अहिलेको अवस्थामा थुप्रै ब्यक्तिहरुले आफ्नो जीवनभरीको मेहनत र कमाई हालेर जग्गा खरिद गरेका छन् । उनीहरुले त्यसलाई सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्ने गर्दछन् । यदि त्यही जग्गालाई उनीहरुबाट खोस्ने हो भने उनीहरु फेरी गरीबीको भूमरीमा फस्ने संभावना बढेर जान्छ । यही सबै कुरा मनन् गरेर मैले छलफलको क्रममा एउटा प्रश्न राखे, जग्गा ब्यक्तिको सम्पत्ति मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा पहिले निक्र्यौल हुनु पर्दछ । त्यसपछी जग्गा राष्ट्रियकरण हुनु पर्दछ कि पर्दैन भन्ने कुरामा निर्णय लिँदा राम्रो हुने भन्ने कुरा राखेको थिएँ । त्यसदिन त्यहाँ केही निर्णय भयन । अर्को दिन बैठकमा संयोजन प्रचण्ड जी ले सुरु मै भन्नु भयो जग्गा ब्यक्तिको सम्पत्ति मान्ने भनेर । यसपछी यो जग्गाको बिषय पनि टुंगो लागेको थियो ।

यसरी धेरै बिषयहरुमा धमाधम राजनितिक सहमति जुट्दै गईरहेको थियो । दैनिक एउटा बिषयमा निर्णय हुँदै जाँदा केहि राजनितिक शक्ति र शक्ति केन्द्रहरुलाई चित्त नबुझेको रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ । प्रचण्ड जी पनि झस्किनु भएको थियो जस्तो लाग्छ । वहाँले तत्कालिन माओवादी दलको कतिपय अडान छाड्दै जानुभएको थियो । वहाँमा एउटा अत्यन्त सबल पक्ष भनुँ या कमजोरी, वहाँलाई तर्क र वस्तुगत कुरा चित्त बुझ्दा आफ्नै अडान पनि छाड्नु हुन्थ्यो । सायद माओवादीका वहाँका सहयोगीहरुले पनि वहाँलाई यसरी सहमतिमा नपुग्न दवाव परेको हुनु पर्दछ भने शक्ति केन्द्रहरु जसलाई संबिधान निर्माण हुनै नदिने र संबिधान सभा बिफल बनाउने सपना बोकेका थिए, उनीहरुले पनि दवाब सृजना गरेको हुनुपर्दछ ।

बडो अनौठो तरिकाले उक्त राजनितिक संयन्त्रको बिरोध हुन थाल्यो । अबैधानिक संयन्त्र हो भनेर बिषयको उठान भयो । यो संयन्त्रमा दुई जना ब्यक्तिहरु गैर सभासद सदस्य छन् भन्ने बिषयलाई लियर बिवाद सृजना भयो । गैर सभासदहरुमा एउटा म थिएँ भने अर्को उपेन्द्र यादवका सहयोगी थिए । यो बिषयलाई तिब्रताका साथ तत्कालिन समानुपातिकबाट मनोनित सभासदहरु अत्यन्त बिद्वान निलाम्बर आचार्य र सपना प्रधान ज्युहरुले नेतृत्व गर्नु भएको थियो । सायद वहाँहरुलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले परिचालन गरेका थिए । उनीहरुमा त्यतिबेलाको छटपटी उनीहरुको अभिब्यक्ति र कृयाकलापहरुमा देख्न सकिन्थ्यो । उनीहरु र त्यस गुटहरुमा लागेका अरु पछुवाहरुलाई दह्रो आदेश भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई ।

बिवादित बिषयहरुमा सहमति जुट्नु त एउटा राम्रो संकेत थियो । तर त्यो वहाँहरुलाई किन चित्त बुझेको थिएन । प्रचण्ड जी मा पनि एउटा कमजोरी रहेछ जस्तो लाग्छ, दवाब झेल्न नसक्ने । उनीहरुको दवावमा प्रचण्ड जी सुस्तरी पछाडी हट्नु भयो । र उक्त राजनितिक संयन्त्रलाई कोमामा पु्र्याउनु भयो । अरु दलहरु पनि वहाँको पछीपछी लागेर जानु भयो । तैं चुप मै चुप भने जस्तै गरी सबै राजनितिक दलहरु चुपचाप लागेर बसे । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के चुरो कुरा थियो भने संबिधान सभाबाट संबिधान निर्माण हुनै नदिने शक्तिहरु तदारुकताका साथ लागेका थिए । जसको डरको प्रभाव नेपालका सबै दलहरुमा थोरबहुत रहेको देखिन्छ । पछी संबिधान सभाकै सदस्यहरुलाई समेटेर उच्च स्तरीय राजनितिक संयन्त्रको बिरोध गर्ने निलाम्बर आचार्यको संयोजकत्वमा सपना प्रधान समेत रहेको बिवाद समाधानको लागि एउटा समिति निर्माण भयो ।

मैले अझै सम्म यो कुरा बुझ्न सकेको छैन कि आखिरमा त्यो उच्च स्तरिय राजनितिक संयन्त्रलाई किन कोमामा पुर्याईयो भनेर, संबिधान निर्माणमा बाधा गर्न वा कसले जस लिने भन्ने कुराको होडमा वा शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलमा । यसको जवाफ आदरणिय नेताहरु प्रचण्ड, नेकाका शिर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका सुभास चन्द्र नेम्वाङ, झलनाथ खनालबाट अझै पनि अपेक्षा गर्दछु । गैर सभासद ब्यक्तिहरु उक्त संयन्त्रमा भएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्ने कुरा युक्तिसंगत हुन सक्दैन, किनभने सभासद निर्वाचित गर्नको लागि हामी नेपाली जनताहरुले नेै मतदान गरेको हो, नेपाली नै हामी थियौं, संबिधानमा पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिएको छ । र अन्तमा शुशिल कोईराला जस्तो क्रान्तीकारी र सन्त नेता नहुँदो हुन् त संबिधान घोषणा पनि हुने थियन । क्रमश :