अब व्यवस्थापनको खाका बनेपछि मात्रै सुकुमवासीलाई हटाइने

सरकारले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई खाली गराइसकिएको र अब व्यवस्थापनको खाका तयार भएपछि मात्रै हटाइने जनाएको छ । बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने सरकारको प्रस्टोक्ति छ ।

शहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ताको व्हाट्सएप समूहमा जारी प्रेस नोटमा सुकुमवासी परिवारलाई ढुक्क रहन भनिएको छ । ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा सरकार दृढ छ,’ मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘सरकारले वर्षायाम सुरू हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी विशेष अभियान सुरू गरेको हो ।’

जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १२ वैशाखदेखि थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरु खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुमवासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री लम्सालले भनेका छन् । अतिक्रमित क्षेत्रबाट सुकुमवासीलाई हटाउने संघ सरकारको काममा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिएकोमा पालिकाहरूले विरोध जनाएपछि सरकारको त्यस्तो धारणा बाहिर आएको छ ।

स्थानीय तहले नै सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सूचीकृत गर्नुपर्ने मन्त्री लम्सालले भनेका छन् । उनले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको भनेका छन् । स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजनाबमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ ।