विशेष सम्पादकिय : अवैध विद्यालय, स्थानिय सरकार मौन

कोहलपुरमा अवैध विद्यालय सञ्चालनले आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता, नवीकरण, मापदण्ड पालन र नियमित अनुगमनमा बसेका वैध विद्यालयहरू एकातिर छन् भने अनुमति बिना सञ्चालन, शुल्क असुली र नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाहरू अर्कोतिर । दुःखद पक्ष के छ? भने यस्तो अवस्थाबीच सरकार भने मौन देखिएको छ ।

वैध विद्यालयहरूले कर तिर्छन्, शिक्षक व्यवस्थापन गर्छन्, संरचना सुधार गर्छन् र कानुनी दायराभित्र रहेर सेवा दिन्छन् । उनीहरूले नियम पालना गर्दा अतिरिक्त आर्थिक तथा प्रशासनिक भार समेत बेहोर्नुपर्छ । तर अवैध रूपमा सञ्चालन हुने संस्थाले त्यही जिम्मेवारी नलिई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा इमानदार संस्थाहरू नै मारमा पर्छन् । यो केवल आर्थिक अन्याय होइन, नीतिगत विभेद पनि हो ।

कोहलपुरमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा नियमनहीनता र गैरजिम्मेवारी बढ्दो चिन्ताको विषय कोहलपुर नगरपालिका–०९ मा सञ्चालित कोहलपुर मोडल ईमि स्कुल र वडा नं. ११ मा रहेको स्माल हेवन मन्टेश्वरीको अवस्थाले स्थानीय तहको अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पालिकाको स्वीकृति बिना कक्षा सञ्चालन गरेको, कागजात प्रस्तुत गर्न नसकेको र थप कक्षा विस्तारको तयारी गरेको तथ्य अत्यन्त गम्भीर छ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य विश्वासका साथ विद्यालयमा सुम्पिन्छन्, तर त्यही विश्वासमाथि व्यापार गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ । शुल्क असुल्ने, तर वैधानिक आधार नदेखाउने अभ्यासले शिक्षा सेवा नभई व्यवसायिक शोषणको संकेत गर्छ ।

स्माल हेवन मन्टेश्वरीको हकमा पुरानो दर्ता देखाएर पछिल्ला वर्षमा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिनु अर्को कमजोरी हो । कर तिर्नु मात्र पर्याप्त होइन, शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक मापदण्ड, प्रशासनिक वैधता र नियमित नवीकरण अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, अभिभावकले विद्यालयको चम्किलो नाम, अंग्रेजी माध्यम वा बाहिरी प्रचार हेरेर बालबालिका भर्ना गर्छन् । तर विद्यालय वैधानिक छ कि छैन? भन्ने जानकारी नपाउँदा उनीहरू ठगिन सक्छन् । सबैभन्दा ठूलो क्षति बालबालिकाको भविष्यमा पर्छ, किनकि अवैध संस्थामा अध्ययनको प्रमाणिकता, गुणस्तर र सुरक्षा सबै प्रश्नको घेरामा पर्छन् ।

अब स्थानीय सरकारले मौनता तोड्नुपर्छ । वैध विद्यालयको सूची सार्वजनिक गर्ने, अवैध संस्थामाथि तत्काल कारबाही गर्ने, शुल्क संरचना अनुगमन गर्ने र अभिभावकलाई सही सूचना दिने काम ढिला नगरी थाल्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र प्रयोगशाला होइन, जहाँ लापरवाही परीक्षण गरिन्छ । कानुन मान्ने संस्थालाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्ड दिने नीति नै न्यायसंगत बाटो हो । मौन सरकार होइन, जिम्मेवार सरकार समयको आवश्यकता हो ।