कृषिमा जनताको सहभागीता र राज्यको दायित्व

कृषक र राज्य दुवै पक्षको समन्वय बिना कृषिमा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा जनताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।

उनीहरूको आयस्रोत मुख्यतः कृषि माथि निर्भर छ । जनताले कृषि लगानीको माध्यमबाट उत्पादनशिलता बढाउन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ ।

कृषिमा जनताको सक्रिय सहभागिता र लगानीले उत्पादन क्षमतामा वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । यो मात्र पर्याप्त छैन । सरकारको दायित्व कृषि क्षेत्रमा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमहरुले कृषकहरुलाई आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, मल र सिंचाइको सुविधा प्रदान, बजेट विनियोजन र कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

कृषकहरुलाई प्राविधिक तालिम दिनु, उनीहरुको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनु र विपद् व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउनु मुख्य कुरा हो । किसानहरुका लागि वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन सहकारी संस्था र कृषि ऋण योजनाहरु ल्याउनु पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

सरकारको नीति र कार्यक्रमहरुले कृषकहरुलाई आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, मल र सिंचाइको सुविधा प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।

सरकारको दायित्व भनेको कृषकहरुलाई प्राविधिक तालिम दिनु, उनीहरुको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनु र विपद् व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । यसका अलावा सरकारले कृषिमा नीतिगत सुधारहरू गर्नु आवश्यक छ ।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति निर्माण गर्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कृषकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । किसानहरूका समस्या बुझ्न र तिनलाई समाधान गर्न नीति निर्माता र कृषकहरूबीचको संवादलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यले कृषिमा लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउछ । प्रविधि को मामलामा निकै पिछडिएको हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले पनि कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधि र ज्ञानको अभावपूर्ति गर्न सक्दछ ।

नेपालमा कृषिमा सधै प्रायजसो देखिने मुख्य समस्या अनुदान को हो ? हाम्रो देशमा कृषिमा अनुदान प्रणालीलाई सुधार्नु अति आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति निर्माण गरी त्यसको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । केवल मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूका आफन्तहरूले मात्र अनुदान पाउने होइन, प्रत्येक वास्तविक कृषकले यसको लाभ पाउनुपर्दछ ।

राज्यले कृषकहरूको आवाज सुन्नुपर्दछ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । नेपालमा चाहे जुन पार्टीको सरकार बनोस् तर नारामा सधै ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ । कृषिमा हाम्रो लगानी बढाउने उद्देश्य छ भन्ने गरेको सुनिन्छ तर कृषिमा लगानी सरकारको नारामा सिमित हुनु र वास्तविक कृषकले अनुदान नपाउनु नेपालमा सामान्य घटना जस्तै हो ।

राज्यले कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार्न र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनेक प्रकारका अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि यिनका लाभहरू प्रत्यक्ष कृषकहरूले पाउँदैनन् । यसको विपरित यी अनुदानहरू मन्त्रीहरू, जनप्रतिनिधिहरूका आफन्तहरू वा उनीहरूका नेता कार्यकर्ताहरुले पाउने गर्दछन । वास्तविक कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रविधि र पूँजी प्रदान गर्नुको सट्टा, अनुदानका रकमहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारको शिकार बन्ने गरेका छन् ।

यसका लागि, राज्यले सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै, अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । केवल यसै गरी हामीले हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सक्छौं र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं ।