नेपालका राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताहरु एमसीसी ल्याउन कोही कमी छैनन् । किनकी सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा मात्र सोच, विचार र तर्क फरक हुन्छ तर भित्री मन भने सबैको एउटै छ । जसलाई बुदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
१. २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बर्षमान अर्थमन्त्री भएको बेला नेपाल थ्रेस होल्ड कार्यक्रम छनौट भएको जानकारी भएको सुनियको थियो ।
२. २०६८ माघ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र बर्षमान अर्थमन्त्री भएकै बेला एमसीसी को बारेमा समन्वय गर्नको लागि बैदैशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गरिएको थियो ।
३. २०७० पुष २१ गते मन्त्री–परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले विकास अवरोध पहिचान र विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थ-शास्त्रीहरुको समुह गठन गरियो ।
४. २०७१ माघमा प्रधानमन्त्री स्व.शुसिल कोईराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलेएमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टको लागि छनौट गरेको जानकारी भएको थियो ।
५. २०७१ चैत्र २३ गते प्रधानमन्त्री स्व.शुसिल कोईराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले नै पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो ।
६. वि सं २०७२ भदौ २८ गते स्व.प्रधानमन्त्री शुसिल कोईराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सम्भावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नको लागि प्रविधिको अनुदान सहायता स्विकार गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
७. वि सं २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एम.सि.सि. कम्प्याक्टको लागि मस्यौदा तयार गर्ने र संभावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक सहायता अनुदान स्विकार गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
८. वि सं २०७४ जेष्ट १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी बारे छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।
९. वि सं २०७४ साउन १० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहायता स्विकार गर्ने विषयमा मन्त्री–परिषदमा प्रस्ताव समेत पेश गर्न स्विकार भएको थियो ।
१०. वि सं २०७४ भदौ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजना सम्झौता हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्री–परिषद्को निर्णयले दिएको थियो ।
११. वि सं २०७४ भदौ २९ गते अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एम.सि.सि.सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यी आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालका नेताहरुमा एमसीसी आवश्यक भएको महसुस भएर नै होला यति गरेको । तर कतिपय राजनीतिक द्लका नेताहरु भने यसको वकालत गरेको देखिदैन अनि सुरुदेखि बिरोधमा लागेका छन् । मिडियामा विभिन्न विद्वानका कुरा सुन्दा एमसीसी राम्रो जस्तो लाग्छ, अनि आवश्यक जस्तो लाग्छ तर केही राजनीति दलका कुराले झसङ्ग पारेको छ । यो आवश्यक हो वा होइन विस्तार गर्ने कसले हो । आम नागरिकले यो जान्न चाहेको अनि बुझ्न चाहेको जिज्ञासा पनि हो । अहिले यसको चर्चा निकै चलेको छ ।
काेहलपुर टुडे । २० माघ २०७८, बिहीबार २०:१३