पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन लागेको दूरसञ्चार विद्येयकले संवैधानिक हक अधिकार कुन्ठित गर्ने सरोकारबालाहरुले बताएका छन्।
दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक २०७९ को बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारबालाहरुले नेपालको संवैधानिकले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकार कुन्ठित गर्ने चिन्ता जाहेर गरेका हुन्।
डिजिटल राइट्स नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनालले नयाँ विद्येयकले प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिने बताए। यसले मन्त्रालय हाबी हुने देखिन्छ र प्राधिकरणलाई कानूनी र आर्थिकरुपमा कमजोर बनाउँछ, खनालले भने।
उनले मस्यौदा विद्येयकमा विभिन्न कमजोरीहरु रहेको भन्दै यसका दफाहरुबीचमा नै अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले ऐनले हरेक नेपालीको अधिकारमा असर पर्ने र सबैलाई प्रभावित बनाउने बताए। “यो ऐनबाट प्रभावित नहुने एउटा पनि व्यक्ति हुँदैन,” उनले भने, “यो स्वार्थमा आएको विषय र गोप्यरुपमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।”
त्यसैगरी इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मिडियालाई बन्द गर्न नयाँ कानून ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरे। उनले यसको दूरुपयोग हुनसक्ने र संविधानको विरुद्ध भएको देखिने बताए।
कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले ऐन ल्याउन खोजेर राज्यले जनतालाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने दृष्य देखिएको भन्दै मस्यौदा ऐनको विरोध गरिन्।
“स्वच्छ र आलोचना गर्न नसिकने अवस्था आउनेछ। भय सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ,” उनले भनिन, “नागरिकको सुरक्षा डाटाको सुरक्षा कसरी र कस्ले गर्नेरु”
कार्यक्रममा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले संविधानमा भएका विभिन्न अधिकारहरुलाई नयाँ ऐनले कुन्ठित गर्न खोजेको र त्यसले भविश्यमा सबैलाई असर पार्ने बताए।
त्यस्तै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले कानूनले सबै विषयलाई समावेश गर्न खोजेको देखिने भन्दै केवल दूरसञ्चारमा मात्र ध्यान दिनेगरी दूरसञ्चार ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए।
काेहलपुर टुडे । १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार १२:१७