काठमाडौँ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएको छ । प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउन भन्दै नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागिएको हो ।

सरकारको नेतृत्व फेरिने बित्तिकै ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई मिच्दै कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डहरू बनाएको हो ।

नियमावलीले यकिन गरेको अवधि, भौगोलिक अवस्था, विशेषज्ञता वा विशेष परिस्थितिबाहेक तोकिएको समयमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको स्वीकृतिको तयारी रहेको प्रशासनलाई स्रोतले जानकारी दियो ।

संघीय मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा खटाएको स्थानमा तोकिएको अवधिमा काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुन नदिने, एउटै निकायमा लामो समय बस्ने प्रवृत्ति रोक्ने, विकट स्थानमा लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, नियमावलीमा उल्लेख भएको बाहेक आफूखुसी सरुवा गरे वा गराइए विभागीय कारबाही गर्ने, संघीय मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ।

यसअघिको सचिव बैठकबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई असार २५ गतेभित्र मस्यौदा बनाई सचिव तथा प्रमुख सचिवहरूलाई सुझावका लागि मस्यौदा पठाउन भनिएकोमा मन्त्रालयले मङ्गलवार(आज) मस्यौदा पठाएको छ । सबैतिरबाट प्राप्त सुझावहरूसहित ७ गते बस्ने सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गरिने जानकारी प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ । सचिव स्तरीय निर्णयसँगै निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पठाइने छ ।

मस्यौदामा एउटै मन्त्रालय वा अन्तर्गत अविच्छिन्न रूपमा ५ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिनेछ भने दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय कितावखानाले पारित नगर्ने प्रस्ताव मापदण्डमा गरिएको छ ।

यस्तै मापदण्डमा सबैभन्दा धेरै समस्याको रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अनिवार्य रूपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेमा एक श्रेणिमुनिको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही समूहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइनेछ ।

सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा भएका वा नयाँ नियुक्ति भएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा खटाइनेछ । नयाँ नियुक्ति भएका शाखा अधिकृतलाई भने निजले माग गरेमा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइनेछ ।

प्रस्तावमा कर्मचारी आफैँले मागेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी रहेको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाउने उल्लेख छ । तर ५० वर्ष नाघेका कर्मचारी आफैँले माग गरेमा बाहेक क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा नखटाइने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।

क र ख वर्गको स्थानीय तहमा दुई वर्ष बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजले मागेको स्थानीय तह, आयोग मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा चौमासिकमा सरुवा वा खटनपटन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्घले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए आर्थिक कारोबार रोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहले आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएमा साबिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबारको अधिकार रद्द गरिनेछ ।

यसैगरी तोकिएको अवधिमा बाहेक अन्य समयमा संघीय मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

नयाँ नियुक्ति वा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नई सरुवाका लागि माग गर्न नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखको पदमा सरुवा, पदस्थापन वा काज खटाउँदा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सेवा अवधि नपुगी सरुवा माग गरेका संघीय मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने प्रस्तावित प्रावधानमा उल्लेख छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन नबनाउने र मनासिव कारणबिना अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क (१) र १८ क(२ग) बमोजिम खटाइएको कर्मचारी तथा निजी सचिवालयमा काजमा खटिने कर्मचारी लाई पदाधिकार रहेकै निकायबाट र दफा १८ क (२) बमोजिम अस्थायी दरबन्दीमा खटाइएको कर्मचारीलाई काज खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम खटिएको कर्मचारीलाई काज खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

हरेक सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले निजामती ऐन २०४९ को नियमावली २०५० मा उल्लेख भएको प्रावधान मिच्दै कर्मचारीको सरुवा जथाभाबी रूपमा बाह्रै महिना गर्दै आएपछि यो मापदण्ड लागू गर्न छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।