पृष्ठभूमी

शिक्षा शब्द संस्कृतको “शिक्ष” बाट लिइएको हो जसको अर्थ सिकाउनु वा दिनु भन्ने हुन्छ । यसको अंग्रेजी रुपान्तरण Education र Latin भाषामा Educatum हो जसको अर्थ बाहिर निकाल्नु भन्ने हुन्छ । अर्थात विद्यार्थी (सिकारु) भित्र रहेको अन्तरनिहीत प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नु नै शिक्षा हो । परम्परागत धारणामा शिक्षा भन्नाले आवश्यक धारणा सिकारु भित्र राखी दिने भन्ने हुन्थ्यो अर्थात Education is to put in something भन्ने अवधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । वर्तमान आधुनिक शिक्षाको अवधारणामा शिक्षा सिकारुमा रहेको क्षमतालाई बाहिरी जगतमा प्रस्फुटीत गरिदिने भन्ने हुन्छ Education is to bring out something भन्ने अवधारणा वास्तविक र यथार्थ पक्ष हो । शिक्षाको अर्थलाई व्यापक रुपमा बुझ्दा यो मानिस जन्मिएदेखि मृत्यु पर्यन्त प्राप्त गरिने सम्पूर्ण अनुभव भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

विद्यालयको चौघेरा भित्र रहेर दिइने शिक्षा वास्तवमा सिमित र संकुचित मात्र हुन्छ तसर्थ एउटा व्यक्तिको शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक पक्षको लगायत जीवनमा आवश्यक सर्वाङ्गिण पक्षको विकास गराउनु नै शिक्षाको वास्तविक अर्थ हो । शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसले मानिसलाई अध्याँरोबाट उज्यालो तर्फ लैजान्छ । समाजको गतिशीलता र विकासको मेरुदण्ड शिक्षा नै हो । वर्तमान समयमा देखिएका विज्ञान र प्रविधीको विकासको तिव्रता विस्फोटको अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त परिवर्तनलाई समेट्न र विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ती उत्पादन गर्ने चुनौती एक हो । शिक्षा क्षेत्रबाट उत्पादित जनशक्तीलाई देशको उत्पादनसँग जोड्दै आर्थिक समृद्धि तर्फ देशलाई अगाडी बढाउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु र सम्भावनाहरुको पहिचान र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

विषय प्रवेश :

वर्तमान समयमा नेपालको शैक्षिक प्रणाली शिक्षाका नीति र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढिकरणका लागि शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा थुप्रै समस्याहरु र चुनौतीहरु रहेका छन् । उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायन हुनु हाम्रो वास्तविक धरातल र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र उत्पादित जनशक्ति बिचको तालमेलको अभाव मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संविधान लागु भए पश्चात तीन तहमा सरकारहरु रहेका छन् । जिम्मेवारीको हिसाबले विद्यालय शिक्षा (प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२) स्थानिय तहमा उच्च शिक्षा प्रदेश तहमा र संघीय विश्व विद्यालय केन्द्रीय तहमा रहने गरी अधिकारको बाडफाँड गरिएको सन्दर्भमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रीय तहमा अझै केही अधिकारको विषयमा केन्द्रीकृत मानसिकता हुनु, स्थानीय तहमा नीति निर्माणको विशेषज्ञता कम हुनु, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुँदा द्वन्द्ध सृजना हुनु, प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता विषय वर्तमान अवस्थामा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका छन् ।

शैक्षिक संस्थाहरुलाई सामुदायिक र संस्थागत रुपमा कानुन तह विभाजन गरी सञ्चालनमा रहेको र भाषा र वर्ग समेत विभाजन हुने परिदृश्य पनि एक चुनौतीको रुपमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा संचालित सम्पूर्ण संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन शैली, पाठ्यपुस्तक र भाषाको माध्यमको एकरुपता अर्को चुनौतीको विषयको रुपमा रहेको छ । शिक्षाले सेवामुखी भन्दा व्यवसायिक बनाउन खोज्नु तथा शैक्षणिक प्रक्रियामा परम्परागत शैलीलाई छोड्न नसक्नु समेत समस्याको रुपमा रहेका छन् । शिक्षा व्यवहारमा परिवर्तन हो । यसको मुख्य कार्य तहगत रुपमा रहेका सक्षमताहरु हासिल गराई व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो तर सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवहारमा देखिनु पर्ने संस्कार, सभ्यता र व्यवहारिक प्रयोजन कमजोर हुनु ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु :

वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निम्न बमोजिमका समस्याहरुलाई महसुस गरिएको छ ।

१. दुर दृष्टिको समस्या एक चुनौती

देशको उत्पादनलाई बढोत्तरी गरी शिक्षा र उत्पादनलाई जोड्ने जनशक्ती उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली निर्माणमा दुरदर्शिता नभएको देखिन्छ । देशमा रहेका स्रोत र साधनको पहिचान र समुचित प्रयोग र परिचालनका माध्यमबाट सम्मुनत समाज निर्माण गर्नु पर्ने जनशक्ती निर्माण गर्नुका अलावा विदेश पलायन हुने जनशक्ती उत्पादन हुनुले राज्यको शिक्षा सम्बन्धि दुर दृष्टि कमजोर भएको देखिन्छ ।

२. नीति निर्माण तहमा देखिएका समस्या

विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मुख्य कानूनी आधार शिक्षा ऐन २०२८ हो । शिक्षा ऐन २०२८ लाई पटक पटक गरी नौं पटक संसोधन गरिएको छ तर देशमा संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहदा समेत ६ वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र पुरानै ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहँदा स्थानीय तहमा निर्माण हुने ऐनहरु बाझिने परिस्थिति खडा भएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता समेत देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर उत्कृष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ भने अर्को तर्फ भएका नीतिको समेत उत्कृष्ट कार्यान्वयन भएको पाइदैन । नीतिगत समस्याका कारण शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारका तीन वटै तह र शैक्षिक संस्थाहरुले आफु अनुकुल नीतिको परिभाषा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या रहेको छ ।

३. विद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा र विषयगत शिक्षकको अभाव

विद्यार्थी संख्या, आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, मानव स्रोत र भौतिक अवस्थालाई वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण नगरी विद्यालय स्थापना गर्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसरी खोलिएका विद्यालयहरुमा संघीय सरकारबाट विषयगत दरबन्दी प्राप्त नहुनु, आवश्यक योग्यता नपुगेका र विषयगत रुपमा भिन्न व्यक्तिले समेत शिक्षण गर्ने विद्यमान अवस्थामा बालबालिकामा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । यसरी स्थापित विद्यालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगाएतको अभावमा शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्न मुस्किल हुन्छ ।

४. अनुगमन, निरीक्षण र नियमनको अभाव

शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको व्यवस्था बमोजिमका विद्यालय निरीक्षकहरुले विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था हाल छैन । विद्यालय निरीक्षकको पदनाम समेत हटी सकेको विद्यमान अवस्थामा निरीक्षण जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तीहरु प्रशासन संचालनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । विगतमा केही मात्रामा भए पनि निरीक्षण गर्ने स्रोत व्यक्तीहरु नहुनु (हटाइनु) निरीक्षण र अनुगमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु पनि समस्याको रुपमा रहेको छ । विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन, आर्थिक मितव्यीता र प्रभावकारीता जस्ता विषयहरु अनुगमन मार्फत निक्यौल हुने अवस्था छैन ।

५. राजनीतिक हस्तक्षेप र शिक्षकमा दबाब

विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त भएको अवस्थामा राजनैतिक पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनीधिहरुले शिक्षाका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने तथा विद्यालयमा गठन हुने वि.व्य.स., शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघ गठन प्रकृयामा समेत राजनीतिक भागबण्डा हुने भएकाले विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमा रहेका छन् । यसको दबाब शिक्षकले समेत झेल्नु परेको छ ।

६. शिक्षकका विविध प्रकार र मनोबल उठ्न नसक्नु

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न मानव स्रोतमा नै एकरुपता हुन नसक्नु र विभिन्न प्रकार र विभिन्न रुपको वेतन भोगी शिक्षकहरु विद्यमान हुन शैक्षिक उन्नयनका लागि जटिल विषय हो । एउटै शैक्षिक संस्थामा विभिन्न खाले शिक्षक हुनु र विभिन्न खाले मनोविज्ञान रहनु र पेशागत स्थायित्व नभएको मानव स्रोतबाट उच्चतम लाभ लिनु असम्भव प्राय नै छ ।

७. परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम

अक्षराङ्कन पद्धती निर्देशिका २०७८ दुई पटकको एस.इ.इ. परीक्षा नतिजामा लागु हुन नसक्नुले हाम्रै शैक्षिक स्तर कुन तहमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । २०७२ सालको निर्देशिका बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा लिखित परीक्षामा ५ देखि १० अंक मात्र ल्याउने विद्यार्थी उत्तिर्ण हुने अवस्थाले विद्यार्थीहरुमा पढ्ने वातावरणको सृजना हुन सकेको छैन । परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनको नीति लचिलो र फितलो हुनु तथा परिवर्तित पाठ्यक्रम एवं मूल्याङ्कन प्रणालीमा प्रबोधिकरण नहुनु र लागु भएको कैयौ वर्षसम्म समेत मूल्याङ्कन प्रणालीमा अलमल हुनु समस्याको रुपमा रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मको एकिकृत मूल्याङ्कन पद्धतिको हाल सम्म पनि अलमलको अवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

८. शिक्षामा देखिएको दोहोरो प्रणाली

शिक्षा ऐन नियममा नै संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई प्रकारका विद्यालय शिक्षा रहनु । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठुलो लगानी भएता पनि आशातित उपलब्धी प्राप्त हुन नसक्नु र संस्थागत मुनाफाका लागि संस्थागत विद्यालयले आफ्नै लगानीमा मेहनत गर्नुले कतिथ गुणस्तरमा भिन्नता देखिएको छ । वर्गीय हिसाबले समेत विभेदिकरण देखिनुका साथै संस्थागत विद्यालय सेवामुलक भन्दा बढी व्यवसायिक देखिएका हुन् ।

सम्भावनाहरु

• राजनीतिक प्रतिबद्धता र दृढ इच्छा शक्ती मार्फत दिगो शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन भएमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुने देखिन्छ ।
• नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता र सक्रियता भएमा र Bottom of approach मा निर्माण भएमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अवस्था देखिन्छ ।
• संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना मार्फत शिक्षक छनोट तथा शिक्षकको एकरुपता कायम गर्न सके मानव स्रोतको सन्तुष्टी प्राप्त हुने र आशातित उपलब्धी हासिल हुने सम्भावना छ ।
• भूगोल, जनसंख्याका आधारमा अवस्था हेरी विद्यालय मर्ज गर्ने र आवास सहितका मेघा विद्यालयहरुको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने ।
• विद्यालय शिक्षामा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकासले नैतिकता, इमान्दारिता, सचरित्रता , आचारसंहिताको पालना अन्य शैक्षिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट शैक्षिक उन्नयन हुने देखिन्छ ।
• सिपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै देशको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्न सके आर्थिक उन्नयनको सम्भावना देखिन्छ ।
• संस्थागत विद्यालयप्रति राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने ।
• स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय माग र स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न, स्थानीय स्तरमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड ।
• विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधा प्रयाप्त मानव स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट शैक्षिक स्तर उकास्न सकिन्छ ।
• प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई अनिवार्य सर्त बनाइ प्रविधि मार्फत समुन्नत देशको परिकल्पना सम्भव देखिन्छ ।
• राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षा प्रणालीको विकास ।