कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्म ६४ हजार बढी पदाधिकारी

काठमाडौं ।

१४ औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसको अन्तिम (सम्भवतः) केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बिहीबार दिउँसो केन्द्रीय मुख्यालय सानेपामा बस्यो ।

विधान संशोधन गरी पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव समेत तयार भएको हुँदा यो बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला अनुपस्थित भएकाले यो प्रस्ताव रोकेर शुक्रबार शुरू हुने महाधिवेशनमा पेश गरिने अरू प्रस्ताव मात्रै पारित भयो ।

पहिलोपटक कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदमा (सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री) निर्वाचन गर्न लागेको काँग्रेसभित्र खुला सहमहामन्त्री पद बढाउनुपर्ने माग छ ।

पार्टी विधानको नवौं संशोधनले समुदाय र क्षेत्रगत क्लस्टरका आधारमा मात्र सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खुला सहमहामन्त्री राख्नुपर्ने मागमा शीर्ष नेताहरू सहमत देखिन्छन् । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्दै प्यानल बनाउन सहज हुने बुझाइले पनि सहमहामन्त्री बढाउने प्रस्तावमा आपत्ति नरहेको एक नेता बताउँछन् ।

यदि महाधिवेशनकै दौरानमा यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने केन्द्रीय सदस्य संख्यासँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढ्नेछ । जबकी १२ औं महाधिवेशनको पदाधिकारी संख्या यसपटक दोब्बरले बढिसकेको छ ।

यसअघि कांग्रेसमा सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्थे भने एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित हुन्थे । पछिल्लो पटक एकता प्रक्रियाबाट आएकाले विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति र सुनील थापालाई सहमहामन्त्री मनोनित गरिएको थियो ।

यसपटक भने समहामन्त्री नै आठ जना रहने वैधानिक व्यवस्था छ । पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय समितिको संख्या पनि दोब्बरले बढेको छ । १२ औं महाविधेशनबाट ८४ जना निर्वाचित गरेकोमा यसपटक १६८ पुर्‍याइएको छ ।

पार्टीलाई संविधानको भावनाअनुकुल बनाउँदा संख्या बढाउनु परेको केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर बताउँछन् । ‘पार्टीको निर्णायक ठाउँमा सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दा संख्या धेरै देखियो । पार्टीमा संख्या ठूलो कुरा होइन, सबैको पहुँच स्थापित हुनु महत्वपूर्ण हो’, मन्सुर भन्छन् ।

उनी कांग्रेस विधान मस्यौदा समितिका सदस्य समेत हुन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा १६ वैशाख २०७५ मा ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको मस्यौदामाथि महासमिति बैठक (२८ मंसिरदेखि २ पुस २०७५) मा छलफल भयो र केन्द्रीय कार्य समितिले (१२ फागुन २०७५) पारित गर्‍यो ।

उक्त विधानअनुसार, आठ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य रहेको दावी गरेको कांग्रेसले ६ तहको निर्वाचन गरिसकेको छ । टोल कार्य समितिको नेतृत्व चयन गर्न बाँकी राखेको कांग्रेस, केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको महामेलामा होमिएको छ ।

महाधिवेशनपछि कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्मको कार्यसमितिमा आवद्ध हुनेको संख्या मात्रै ६४ हजार ७४ जना हुनेछन् । ‘संविधानअनुसार पार्टी संरचना बनाउने नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै शासन र प्रशासमा सवै समुदायलाई समेट्दैछ’, मन्सुर भन्छन् । पदाधिकारी संख्या धेरै हुँदा एउटा नेताको पछि लाग्ने नभएर सबै नेता निर्णायक तहमा पुगेको सन्देशका रुपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विधानले बदलिएको संरचना

मास बेस पार्टी भनेर चिनिने कांग्रेसले एउटै महाधिवेशनमा यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी चयन गर्नुमा संविधानले गरेको संघीय व्यवस्था र उसकै संशोधित पार्टी विधान कारण हो । कांग्रेसले मुलुकको प्रशासनिक संरचना भन्दा झण्डै तेब्बर बढी तहगत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको प्रशासनिक संरचना मुलुकमा भएपनि कांग्रेसले आठ तहको पार्टी संरचना बनाएको छ । विधानअनुसार टोल कार्य समिति, वडा कार्यसमिति, पालिका कार्यसमिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिको तहगत कांग्रेस संरचना व्यवस्था छ ।

सवै समितिमा आठ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था भएपनि कोषाध्यक्ष मनोनित हुने भएकाले ७ सदस्यीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेस निर्वाचन समितिका अनुसार, १८ भदौदेखि चरणबद्ध रूपमा भएको ६,७४३ वडाबाट ५३,९४४ पदाधिकारी चयन भए । वडा कार्यसमितिमा सभापति–१, उपसभापति–२, सचिव–२, सहसचिव–२ र कोषाध्यक्ष–१ रहने व्यवस्था छ ।

पालिका तहमा पनि वडाकै संरचना अनुसार ८ पदाधिकारी हुन्छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये कतै निर्वाचन र कतै निर्विरोध गरी ६,०२४ पदाधिकारी निर्वाचित भए । यसरी वडा र पालिका गरी स्थानीय तहमा मात्रै काँग्रेसको ५९,९६८ पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।

जबकी, २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पालिका प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्ष गरी ८,२४९ जना पदाधिकारी निर्वाचित छन् । वडा सदस्य र पालिका कार्यसमिति सदस्य नजोड्ने हो निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पदाधिकारी) भन्दा काँग्रेस पदाधिकारी संख्या सात गुणा बढी हुन्छ ।

कांग्रेस नेताहरू भने मुलुकको शासकीय संरचना र संविधानको समावेशी व्यवस्था गर्न पनि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ती नेताहरुको तर्कसँग मेल खाने संरचना भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति चयन हो । पार्टी जीवनमा पहिलो पहिलोपटक कांग्रेसले पालिका भन्दा माथिल्लो तहमा रहनेगरी प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समितिको चुनाव गरेको छ ।

प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समितिमा पनि सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी ८ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । वडा र पालिका तहबाट चयन भएर आएका प्रतिनिधिहरुले ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिमा २,६४० पदाधिकारी चयन गरे । यसभन्दा माथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति गठन भएको छ ।

प्रदेश क्षेत्रीय सभापति पदेन उपसभापति रहने भएकाले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्य समितिमा ६ जना पदाधिकारीको व्यवस्था छ । अर्थात् सभापति–१, सचिव–२, सहसचिव–२ र कोषाध्यक्ष–१ मात्रै अलग चयन हुने भए । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला संख्या ३५ हुँदा १३० जिल्लामा यो संरचना बन्यो । अर्थात् यो तहको संरचनामा ७८० पदाधिकारी चयन भए ।

आठ पदाधिकारीको व्यवस्था हुँदा देशभर ६१६ पदाधिकारी जिल्ला कार्यसमितिमा निर्वाचित भए । सात प्रदेश प्रदेशमा ५६ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । प्रदेश–२ बाहेक अन्यत्रको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । अझ टोल कार्यसमित बन्दा त, कांग्रेसमा पदाधिकारीहरू संख्या पाँच लाख नजिक पुग्छ ।

स्थानीय तह निर्धारण गर्दा साविकको गाउँ विकास समितिलाई सामान्यतयाः वडा संरचनामा लगिएको छ । त्यसो हुँदा हरेक वडामा ९ टोल हुन्छ भन्ने मानकका आधारमा कांग्रेस टोल कार्यसमितिमा आवद्ध हुनेको संख्या ४,८५,४८६ पुग्छ ।

तर यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी बनिरहँदा पनि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि कायमै छ । विशेषगरी पदाधिकारीमा महिला सहभागिता संविधानअनुसार नभएकोमा नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिकी सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले त, प्रस्ताव तयार पार्ने बैठकमै पदाधिकारीको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । ‘महासमिति बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुन सकेन, केन्द्रीय कार्य समितिले पनि वास्ता गरेन’, डिना भन्छिन्, ‘आउने नेतृत्वले यसबारे सोच्नुपर्छ ।’