नगर विकासको जग्गामा बसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्वस्फूर्त रुपमा हट्न जिप्रका बाँकेको आग्रह, खाली नगरे कारवाहीको चेतावनी

कोहलपुर ।

कोहलपुर नगरपालिका– ११ स्थित नगर विकासको जग्गा राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट समेत अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने काम भएको पाइएको भन्दै तत्काल संरचना खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आग्रह गरेको छ ।

क्रिकेट मैदान आसपासको नगर विकासको अतिक्रमित जग्गामा वहालवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तिनका परिवार समेत बसेको सुन्न आएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरुन्त खाली गर्न बाँके प्रशासनले आग्रह गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृ विष्णु साहनीद्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका संरचना खाली नगरे प्रचलित कानून अनुसार कारवाहीको चेतावनी दिइएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनाधिकृत भूमि अतिक्रमित बनाइएका संरचना हटाउने सम्वन्धमा भदौ ४ गते बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलमा नगर विकासको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार नगर विकासले सात दिनको समय दिएर अतिक्रमित सरचना खाली गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ ।

भदौ ४ गतेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सहमति गरिसकेको छ । सुकुम्बासीका नाममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि लिएर सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिले समेत नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । अहिले क्रिकेट मैदान आसपासको नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेर ६१८ घरधुरी बस्दै आएको तथ्याक छ ।

नगर विकासको दर्तावाल जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भु–माफियाको निकै कसरत थियो तर उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगगञ्ज इजलासले हकदाबी गर्ने पक्षहरुको हकदाबी नपुग्ने केही दिन पहिला फैसला गरिदिएको छ । पुनः पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत हकदावी गर्ने पक्षहरुको हकदावी नपुग्ने भन्दै फैसला गरिदिएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाको ११ मा पर्ने बागेश्वरी क्याम्पसदेखि उत्तर, पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग देखि दक्षिण, नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडक देखि पूर्व र डुडुवा खोला देखी पश्चिमसम्मको ४ किल्ला भित्रको जग्गा स्वर्गिय बाबु फकिरे थारुले भुमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को नियम १८ को उप–नियम २ बमोजिम मिति २०२१ साल असार ११ गते फांटवारी भरेकोले उक्त जमिनमा फकिरेका छोरा गया प्रशाद थारु र गोबिन्द थारुको नाममा जग्गा दर्ता कायम गरिदिन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगगञ्ज इजलास, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तर उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगगञ्ज इजलास र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सर्वोच्व अदालतले सदर गरिदिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

शान्तिनगरका सुकुम्वासी सक्कली की नक्कली ?