शिवध्वज शाही कोहलपुर ।
”जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताकाे अधिकार: दिगो शान्ति र सम्मृद्विकाे आधार” भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । नेपालगन्जको स्वस्तिक कटेजमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुझ एवम् प्रतिनिधिको उपस्थितमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेले दिगो शान्ति र सम्मृद्विकाे आधार” नेपालकाे संविधानमा ताेकिएका नगरिकका अधिकारहरु प्रत्याभुति हुनेगरि नीति कार्यान्वयन हुने आधार व्यक्त गरे ।

उनले आम नेपालीले संविधानमा रहेका हरेक हक र अधिकारको सुनिश्चितता हुने र मानव अधिकार आयोगले त्यसको प्रत्याभूति गराएको वताए । कार्यक्रममा सहायक रथी प्रकाश थापा, शशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रमेश विक्रम शाहीले आयोगलाई शुभकामना दिएका थिए । मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले मानव अधिकार आयोगले राम्रो काम गर्दै सबैको साथ र सहयोगबाट आम नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सक्ने कुरामा जोड दिईन ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरका उप प्राध्यापक एवम् रास्टुय मानव अधिकार मन्च बांकेका सचिव एकराज शर्माले ”जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताकाे अधिकार: दिगो शान्ति र सम्मृद्विकाे आधार दुई करोड चौरानब्बे लाख नेपाली र छिमेकी मुलुकका नागरिक नेपालमा आए सबैका अधिकार सुनिश्चितता गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । उनले मानिस जन्मेदेखि नमरुन्जेल सम्म विभिन्न समस्या र मुद्दामा अल्झने र राज्यबाट दिने हरेक सेवासुविधा र अधिकारको समानता समताको निश्चित हुनुपर्ने, जिवनलाई मर्दादित नागरिकको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले नारालाई नितिमा कार्यन्वयन गर्न र आगामी दिनमा प्रगती प्रतिवेदन सहित कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था एवम् पत्रकार कर्मचारीको उपस्थित रहेको थियो ।

आयोगले पेश गरेको प्रगती लाई अधिकृत दयाराम पाठकले पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा यी कुराहरु समेटीएको छ । पृष्ठभुमी / आयोग स्थापनाको ईतिहाँस : मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको ईतिहाँसलाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंधिय मानव अधिकार केन्द्र र फ्रेन्च सरकारको संयुक्त आयोजनामा ७ देखी ९ अक्टोबर १९९५ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्दनको लागि राष्ट्रिय संख्या (National Institution of Human Rights) को स्थापना गर्ने सम्बन्धमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यशाला गोष्ठीबार, परवोडा भएको दस्तावेजलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा पारित गरेको थियो । जसलाई पेरिस सिद्धान्तको नामले चिनिन्छ । यस सिद्धान्तले .स्वायत्तता तथा विस्तृत क्षेत्राधिकार सहित एउटा छुट्टै मानव अधिकार आयोग स्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । यसै सिद्धान्तलाई आधारमानी विभिन्न राष्ट्रहरुले मानव अधिकार आयोग स्थापना गरिरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरि नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मी समेतको दबाबका आधारमा नेपाल सरकारले मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो । मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ अन्तर्गत २०५७ साल जेष्ठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको हो । यसरी, आयोग स्थापना भएको २३ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हामी यो वर्षगाँठ मनाईरहेका छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले यस आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गरेको । त्यस्तै २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले पनी यस आयोगको संवैधानिक हैसियतलाई निरन्तरता दिएको छ ।

आयोगको नेपालगंज कार्यालयको स्थापना : तत्कालिन द्धन्दको समयमा साविक मध्यपश्चिम क्षेत्र द्धन्दको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेकोले यस क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्ने उदेश्यले पहिलो क्षेत्रीय कार्यालयका रुपमा मिति २०६१ साल मंसिर ७ गते विधिवत रुपमा नेपालगंज कार्यालयको स्थापना भएको हो। २०७२ सालमा संघिय व्यवस्था सहितको संविधान जारी भए पश्चात यो कार्यालय आयोगको लुम्विनी प्रदेश शाखा कार्यालयका रुपमा रहँदै आएको छ । यद्यपी यस कार्यालयले बाँके, वर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा र पुर्वी रुकुम गरी ६ जिल्लाहरुको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दै आईरहेको छ ।
आयोगको मुलभुत जिम्मेवारी र कर्तब्य : वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४८ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता गर्नु आयोगको मुख्य दायित्व उल्लेख गरेको छ । साथै नेपालको यस संविधानले नै मानव अधिकारलाई लोकतन्त्रको मुल मर्मका रुपमा अंगिकार गरेकोले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भुमिका अत्यान्तै महत्वपुर्ण रहन गएको छ।८. उजूरी ग्रहण गर्ने प्रकृया / हाल रहेको उजूरी संख्या : आयोगमा लिखित, मौखिक, हुलाक, टेलिफोन, फ्यक्स, ईमेल लगायतका माध्यमबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजूरी पीडित स्वयम वा अन्य व्यक्ति, संस्था, निकायहरु मार्फतपनी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आयोग स्वयमले पनि गहन विषयहरुमा स्वयम उजूरी ग्रहण गर्न सक्ने (suo-moto) व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारवाही तथा क्षतिपुर्ति निर्धारण नियमावली २०६९ को अनुसुची १ मा उल्लेखित ढाँचाको फारम मार्फत वा अन्य कुनै सादा कागजमा निवेदन मार्फत पनि उजूरी गर्न सकिन्छ । आयोगमा उजुरी दिन कुनै किसिमको शुल्क लाग्दैन ।
हाल आयोगको नेपालगंज कार्यालयमा बाँकेका १२७ वटा, वर्दियाका ८६ वटा, दाङका ५३ वटा, रोल्पाका १३५ वटा, प्युठानका १२ वटा र रुकुम पुर्व ३१ वटा गरि जम्मा ४४४ वटा उजूरीहरु रहेका छन् ।
आयोगको नेपालगंज कार्यालयबाट यस वर्ष भए गरेका कार्यहरु : ५. मुलभुत रुपमा आयोगको यस कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका द्धन्दकालिन उजूरीहरु नै धेरै रहेकोले उक्त उजूरीहरुको अनुसन्धानलाई महत्व दिई अनुसन्धान कार्यहरु गरिँदै आएको छ । मानव अधिकारका विविध विषयहरुको नियमित अनुगमन, अकष्मात आईपर्ने विषयमा आकष्मिक रुपमा अनुगमन लगायत अनुगमनका कार्यहरु समेत हुँदै आईरहेको छ । दिनहुँजसो विविध विषयमा उजूरी लिएर आउनेहरुलाई उजूरीको प्रकृति हेरी उचित परामर्श वा सो उपर कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाईएको अवस्था रहेको जानकारी छ । द्वारिका अधिकारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिकृत नारायण बस्नेतले गरेका थिए ।