प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई विभिन्न माओवादी घटकहरुले रहस्यमय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसबारे छलफल गर्न पूर्व माओवादी घटकका नेताहरु सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले संक्रणकालीन न्याय नै मर्ने भन्दै त्यस्तो स्थितिमा शान्ति सम्झौता नै खारेज हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूविरुद्धको मुद्दा रहस्यमय रहेको बताएका थिए । यसमा आन्तरिक तथा बाहिरी षडयन्त्र रहेको समेत प्रचण्डले दाबी गरेका थिए । ‘शान्ति सम्झौताको एकजना हस्ताक्षरकर्ताविरुद्ध किन आयो भन्ने कुरा रहस्यमय छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यो षडयन्त्रकारी हो । यो खेल चाहिँ बाहिरका साम्राज्यवादीहरुले पनि गरेका छन् । आन्तरिकरुपमा पनि यो प्रतिगमनकारी प्रक्रिया हो ।’
रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यसअघि द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट सर्वोच्चको आदेश अनुसार मंगलबार दर्ता भएको छ । यो घटनाले नजिकिएका माओवादी धारका नेताहरु आज बिहान बालुवाटारमा भेला भएका थिए ।
सो बैठकमा प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रुपमा मनाउने र सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई मन नपराउनेहरु सक्रिय भएको बताए । ‘जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय र जनयुद्धका शहीदलाई पनि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कुराले प्रतिगामीहरु अलिकति बढी सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी भएका माओवादीका अन्य घटकहरुले पनि यो प्रचण्ड विरुद्धको मात्रै नभए शान्ति सम्झौताविरुद्धकै मुद्दा भएको धारणा रोखका थिए । ‘यो त तपाईंका विरुद्ध मात्रै भएन, शान्ति सम्झौताकै विरुद्ध आएपछि यो हामी सबैका विरुद्ध हो,’ नेकपा बहुमतका नेता हेमन्तप्रकाश वलीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो अरु तरिकाले हुँदैन भन्ने कुरा गर्यौं।’
बैठकमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले पनि सर्वोच्चको आदेश प्रचण्ड विशेषविरुद्धको मुद्दा नभइ शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध नै भएको धारणा राखेका थिए । यसबाट शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने र देशमा भयावह स्थिति आउनसक्ने उनले बताए ।
‘त्यो प्रचण्डप्रतिको कुनै व्यक्तिगत मुद्दा नभएर हजारौं, लाखौं मान्छेलाई लाग्ने मुद्दा हो,’ गजुरेलको भनाइ थियो, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई खारेज गरिदिने हो भने त शान्ति प्रक्रिया पनि खारेज भइहाल्यो नि । यतिखेर देशको स्थिति भयावह हुन्छ ।’
बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गरेका नेताहरुले यसविरुद्ध मिलेर जाने सहमति समेत गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय फेरि उल्टाउने, प्रतिगमनमा लैजाने विभिन्न चेष्टा सुरु भएको छ,’ नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल (आहुति)ले भने, ‘त्यसको प्रतिवर्तनकारी शक्तिहरुले मिलेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।’
काेहलपुर टुडे । २३ फाल्गुन २०७९, मंगलवार १३:३२