शिक्षकका माग होइन, राज्यको दायित्व : अब आश्वासन होइन, न्यायपूर्ण समाधान चाहिन्छ

शिक्षकका माग होइन, राज्यको दायित्व : अब आश्वासन होइन, न्यायपूर्ण समाधान चाहिन्छ ।

शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख आधार हो। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने व्यक्ति मात्र होइनन्; उनीहरू भावी पुस्ताको ज्ञान, सीप, संस्कार, चरित्र र चेतना निर्माण गर्ने राष्ट्रनिर्माता हुन्। त्यसैले शिक्षकको सेवा, सम्मान, सुरक्षा, सुविधा र भविष्यसँग जोडिएका विषयलाई सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रको शैक्षिक नीति र विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण सवालका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
नेपालको विद्यालय शिक्षामा राहत शिक्षक, संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, इसिडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था शिक्षकहरूले आफैँ सिर्जना गरेका होइनन्। विद्यालय शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले आफ्नै नीति र निर्णयमार्फत यी व्यवस्थाहरू अघि सारेको हो। यदि सुरुदेखि नै विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा पर्याप्त स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको भए आज राहत, संघीय अनुदान तथा अस्थायी शिक्षकका नाममा छुट्टाछुट्टै समस्या उत्पन्न हुने थिएन।
त्यसैले वर्षौँदेखि राज्यको विद्यालय शिक्षामा जिम्मेवारीपूर्वक सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नु कुनै कृपा, दया वा उपकार होइन। यो राज्यले विगतमा सिर्जना गरेको दायित्व पूरा गर्नु हो। शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेका छैनन्; अब राज्य पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन।
सरकार परिवर्तन हुन्छ, राज्यको दायित्व हुँदैन
सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका दायित्व समाप्त हुँदैनन्। अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय, बनाएका नीति, सिर्जना गरेका पद तथा दायित्व र छोडेर गएका समस्याको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ। राज्य निरन्तरताको सिद्धान्तअनुसार विगतका निर्णयबाट सिर्जित दायित्वलाई वर्तमान सरकारले स्वामित्वसहित समाधान गर्नुपर्छ।
एउटा परिवारमा अभिभावकको निधनपछि उनीहरूले छोडेर गएको सम्पत्ति मात्र सन्तानको जिम्मेवारीमा आउँदैन; उनीहरूले छोडेका ऋण, दायित्व र अधुरा जिम्मेवारीसमेत सन्तानले सम्हाल्नुपर्छ। त्यसैगरी, सरकार फेरिँदैमा विगतमा राज्यले गरेका निर्णयबाट सिर्जित दायित्वबाट वर्तमान सरकार पन्छिन मिल्दैन।
त्यसैले शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने नाममा बारम्बार समिति गठन गर्ने, अध्ययन गर्ने, वार्ता गर्ने, आश्वासन दिने र फेरि समस्या थाती राख्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षकलाई अब नाटक होइन, स्पष्ट नीति; आश्वासन होइन, कार्यान्वयन; सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ।
एउटै कक्षाकोठामा योगदान, तर अधिकारमा किन विभेद?
एउटै विद्यालयमा, एउटै कक्षाकोठामा, एउटै पाठ्यक्रम पढाउँदै र एउटै विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने शिक्षकबीच केवल नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा ठूलो विभेद हुनु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको छ।
शिक्षक स्थायी होऊन्, राहतमा कार्यरत होऊन्, संघीय अनुदानमा होऊन् वा अस्थायी व्यवस्थामा—कक्षाकोठामा उनीहरूले गर्ने श्रम, जिम्मेवारी र शैक्षिक योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। नियुक्तिको प्रकृति, कानुनी प्रक्रिया र सेवा प्रवेशका आधार फरक हुन सक्छन्। तर वर्षौँको निरन्तर सेवाको मूल्याङ्कन नै नगर्ने, सेवा अवधिलाई शून्यसरह व्यवहार गर्ने र योगदानअनुसारको उचित अधिकार नदिने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
शिक्षकको सेवा केवल नियुक्तिपत्रमा लेखिएको पदको नामले मापन हुँदैन। उनीहरूले विद्यालयमा बिताएको समय, विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी, शिक्षण अनुभव, समुदायसँगको सम्बन्ध र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा गरेको योगदान पनि मूल्यवान् हुन्छ। त्यसैले राज्यले शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्डसँगै सेवाको वास्तविक योगदानलाई समेत उचित स्थान दिनुपर्छ।
अब राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ
वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका राहत तथा संघीय अनुदानका शिक्षकहरूको भविष्यबारे अब पनि अस्पष्टता राखिरहन मिल्दैन। राज्यले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्छ—राहत तथा संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा अवधि गणना हुन्छ कि हुँदैन? विगतमा राज्यकै विद्यालयमा गरेको निरन्तर सेवाको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन? ग्रेड रकमबाहेक अन्य सेवा–सुविधामा उनीहरूले न्यायपूर्ण व्यवहार पाउने कि नपाउने? वर्षौँदेखि विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका शिक्षकको सेवा, अनुभव र योगदानको सम्मान कसरी हुन्छ? उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन नीति कहिले आउँछ? एउटै राज्यको शैक्षिक प्रणालीमा काम गर्ने शिक्षकबीचको विभेद कहिले र कसरी अन्त्य हुन्छ?
यी प्रश्न राहत, संघीय अनुदान, इसिडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी वा अस्थायी शिक्षकका मात्र प्रश्न होइनन्। यी प्रश्न नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने राज्यको दृष्टिकोणसँग जोडिएका प्रश्न हुन्। शिक्षकको भविष्य अस्पष्ट राखेर गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक स्थायित्व र विद्यालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
निर्वाचनका प्रतिबद्धता पनि सम्झिने कि बिर्सने?
राजनीतिक दल र नेताहरूले निर्वाचनका बेला शिक्षकको सम्मान, मर्यादा, सेवा–सुविधा र पेशागत सुरक्षाका विषयमा अनेकौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। शिक्षकलाई सम्मानित पेशाकर्मी बनाउने, उनीहरूको सेवा–सुविधा सुधार गर्ने तथा शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ—यी प्रतिबद्धता निर्वाचनसम्मका लागि मात्र हुन् कि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि हुन्? यदि शिक्षकको तलब, सेवा–सुविधा र पेशागत मर्यादा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो भने त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कहाँ छ?
शिक्षकलाई सम्मानित पेशा बनाउने कुरा भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यो नीति, कानुन, बजेट, सेवा–सुविधा, कार्यस्थलको वातावरण र राज्यको व्यवहारमा देखिनुपर्छ। निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु राजनीतिक नैतिकताको विषय पनि हो।
समाधानको बाटो अब स्पष्ट हुनुपर्छ
राज्यले समस्यालाई लम्ब्याएर होइन, दीर्घकालीन, पारदर्शी र न्यायपूर्ण नीति बनाएर समाधान गर्नुपर्छ। राहत, संघीय अनुदान तथा अस्थायी शिक्षकको वास्तविक अवस्था, सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र विद्यालयको आवश्यकता अध्ययन गरी स्पष्ट व्यवस्थापनको मार्गचित्र तयार गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि शिक्षकलाई विभाजित गरेर होइन, समग्र विद्यालय शिक्षाको मानव स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ। स्थायी, राहत, संघीय अनुदान र अस्थायी भनेर शिक्षकलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा उनीहरूको योगदान, सेवा अवधि र योग्यताका आधारमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
राज्यले आवश्यक स्थायी दरबन्दीको वैज्ञानिक निर्धारण, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, सेवाको उचित मूल्याङ्कन, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत विकास र दीर्घकालीन करिअर संरचनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। शिक्षकबीच विभेद बढाएर होइन, शिक्षकको पेशागत मर्यादा र सुरक्षालाई बलियो बनाएर मात्र विद्यालय शिक्षा सुदृढ हुन सक्छ।
अन्त्यमा
आजको मूल प्रश्न कसले कति माग गर्‍यो भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो । राज्यले वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेका आफ्नै शिक्षकहरूप्रति कति न्याय गर्न सक्छ?
शिक्षकले दया मागेका होइनन्। उनीहरूले राज्यले नै सिर्जना गरेको व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरू विद्यालय शिक्षामा समर्पण गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूको सेवा, अनुभव, योगदान र भविष्यलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु राज्यको नैतिक, नीतिगत र प्रशासनिक जिम्मेवारी हो।
शिक्षकलाई बारम्बार आन्दोलनमा धकेलेर, वार्तामा बोलाएर, आश्वासन दिएर र फेरि उही समस्या दोहोर्‍याएर नेपालको शिक्षा सुधार हुन सक्दैन। शिक्षकको समस्या समाधान गर्नु केवल शिक्षकलाई राहत दिनु होइन; यो विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थीको भविष्य र समग्र राष्ट्रको शैक्षिक विकासलाई सुरक्षित गर्नु हो।
अब सरकारसँग शिक्षकले केवल एउटा कुरा अपेक्षा गरेका छन्—स्पष्ट नीति, निष्पक्ष व्यवहार र कार्यान्वयनयोग्य समाधान।
किनकि अन्ततः जनताले सरकार परिवर्तनको अनुभूति भाषणबाट होइन, नीति, निर्णय र व्यवहारबाट गर्न चाहन्छन्। “जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका” भन्ने अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन। सरकार फरक हुनुपर्छ भने सोच फरक हुनुपर्छ, नीति फरक हुनुपर्छ र परिणाम पनि फरक देखिनुपर्छ। शिक्षकका मागलाई केवल मागका रूपमा होइन, राज्यले सिर्जना गरेको दायित्वका रूपमा बुझौँ। अब आश्वासन होइन । न्यायपूर्ण समाधान दिऔँ।

लेखक : डिल्ली बहादुर डांगी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पस रुकुम पश्चिमका उपप्राध्यापक हुन।