कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्धः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भौगौलिक विकटताका बाबजुद कर्णालीको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेशका कुल ७१८ वडामध्ये हालसम्म ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। ‘बाँकी १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन कार्ययोजनासहित काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा हालसम्म २०७ वटा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट र २३ वटा सौर्य मिनी ग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई करिब ७० हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।’

दैलेखको चुप्रा सबस्टेसन आगामी पुसभित्र सम्पन्न हुने र दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोट लगायतका जिल्लामा असुरक्षित विद्युत् प्रसारणका कारण सात जनाको ज्यान गएको भन्दै अलपत्र तार र पोलहरूको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले करेन्ट लागेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रसारण लाइनको सुरक्षा र गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर्णालीमा मर्मत कार्य सहज बनाउन बागमती प्रदेशबाट एउटा क्रेन समेत हस्तान्तरण गरिएको जानकारी उनले दिए।

Asian Paints
मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको विद्युतीकरणलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन्। पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३ र ११ केभी सबस्टेसनसहितको विद्युतीकरण सुनिश्चित गरिनेछ।

प्रसारण लाइन विस्तारका सम्बन्धमा मन्त्री श्रेष्ठले १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको र सुर्खेत–दैलेख ३२ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आगामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। ‘हावाहुरी र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा पोल ढल्ने र तार भुइँमा खस्ने समस्या देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘राइट अफ वे’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र पुराना संरचना मर्मत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।’

सरकारले विद्युतीकरणको बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्नुको साटो सिधै वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको बताउँदै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समन्वय र अनुगमनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा ८ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य आयोजना तथा दैलेखमा ३० मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना पीपीएको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी समेत उनले दिए।