कोहलपुर ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि लोकसेवा आयोग लड्नुपर्ने बताउनुभयो । प्याब्सनको आइतबारदेखि नेपालगंजमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्न आउनुभएको हाे।
शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रीले राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि लोकसेवा आयोग लड्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा राहत शिक्षकहरुको निकै लामो समयसम्म आन्दोलन भयो, राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी पक्रियामा लैजान मन्त्रालय पनि तयार भएको थियो तर अहिले शिक्षा ऐन, कार्यविधि नआएरको भएर के यो पक्रिया रोकिएको हो ? पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, शिक्षक महासंघसँग यो विषयमा ३ बुँदे सम्झौता भएको छ ।
‘नेपालमा शिक्षकहरुको २० वर्षपछि पेन्सन पाउने प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि यसमा जोडेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, तर राहत शिक्षकले पनि कम्तीमा १९ वर्ष काम गर्र्यो तर यस्ता शिक्षकलाई कानून अनुसार गोल्डेन अफर सहित विदा गर्नेछौं ।’ तर राहत शिक्षकको कम्तीमा १५ वर्ष भयो भने त्यस्ता शिक्षक आन्तरिकबाट नै लोकसेवाको परिक्षा लिएर नै स्थायी दरबन्दीमा हुने मन्त्री पौडेलले बताए ।
‘प्रतिपक्षी दलले गरेको संसद अवरोधका कारण संघिय शिक्षा ऐन पारित हुन नसकेको छैन, शिक्षक महासंघसंग कुनै स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी सम्झौता नगरिएको उहाँले थप्नुभयो ।’ विगत ३ वर्षदेखि राहत शिक्षकहरु स्थायी हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । देशका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ४० हजार राहत अनुदान कोटाका शिक्षक छन् भने ३६ हजार बाल विकास केन्द्रमा सहयोगी कार्यकर्ता
छन् ।
काेहलपुर टुडे । २१ फाल्गुन २०७८, शनिबार २१:०२