क्षतिपूर्ति रकम अब सिधै राष्ट्रिय निकुञ्जको खातामा पठाउँछौं : लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री कलवार

कोहलपुर । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले निकुञ्जको आसपासमा भएका जनताहरुलाई सहज रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय निकुञ्जकै खातामा रकम पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बुधबार कोहलपुर नगरपालिका ४ मा रहेको होटल सेन्ट्रल प्लाजामा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय संरक्षण गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री कलावारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय निकुञ्जकै खातामा रकम पठाउनुपर्ने बताए ।

‘जनताको क्षतिपूर्तिको दिन रकम वन मन्त्रालयमा जान्छ जुन निकै झन्जटिलो छ उनले भने राहत उपलब्ध गराउन त भन्यो तीन महिना लाग्छ ।’ ‘जसले गर्दा क्षतिपूर्ति रकम दिन सकिरहेका छैनौ’ उनले थपे, ‘अब यसलाई सुधार गर्नका लागि सिधै राष्ट्रिय निकुञ्जको खातामा रकम पठाउँदा सहज हुनेछ ।’ मानव र वन्यजन्तु द्धन्द्धको न्यूनिकरण गर्न के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सहज हुन्छ ? सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडी बढाउने मन्त्री कलवारको भनाई थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्षमा २०८०/२०८१ मा राहत माग भएर आएको रकम १ करोड ४२ लाख ५९ हजार ९ सय १५ छ भने २४ लाख ५० हजार मात्र जनतालाई राहत प्रदान गरिएको छ । बाँकी रहेको १ करोड १८ लाख ९ हजार ९ सय १५ रुपैया रहेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा २०८१/२०८२ राहत माग भएर आएको रकम १ करोड २८ लाख ९३ हजार ७ सय ४३ छ भने १ करोड २४ लाख ३७ हजार ८ सय ५२ रुपैया मात्र जनतालाई राहत प्रदान गरिएको छ । बाँकी रहेको ६७ लाख ५३ हजार २३ रुपैया रहेको छ ।

यस्तै गोष्ठीमा वन वन्यजन्तु संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापन, नेपालमा एसियाली हात्तीको आवागमनमा रेखीय पूर्वाधारको प्रभाव, पश्चिमी तराई कम्प्लेक्स (WTC) मा HWC का उत्कृष्ट अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण, बफर जोनमा समुदायमा आधारित दिगो संरक्षण वित्तपोषण योजनाहरू, लुम्बिनी प्रदेशमा पारिस्थितिक अनुसन्धान, खाटा करिडोरको जैविक विविधताको स्थिति र खाटा करिडोरको जैविक विविधताको स्थिति र वन्यजन्तु उद्धार कार्यको लागि क्यामेरा ट्र्यापिङ, पेन्सिलभेनिया बाहिर बाघहरू–दाङ/कपिलबस्तु/अर्घाखाँची, बफर जोनमा पाइलट HWC बीमा परियोजना (सार्वजनिक दायित्व बीमा) साझेदारी GGN, HWC बीमा योजना (व्यक्तिगत योजना) उज्यालो नेपाल, बाघ संरक्षण र शिकारी शिकारको गतिशीलता, कम्दी करिडोर र आसपासको वनको वन्यजन्तु कार्यक्षमता र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा वन्यजन्तु सडक किल सम्बन्धी क्रमशः नि. महानिर्देशक प्रभात सापकोटा, डा.अशोक कुमार, डा. श्याम कुमार थापा(ZSL), महेश बस्नेत (ZSL), डा. हरी शर्मा (ZSL), राम किशोर यादव (WWF), डा. रोशन शेरचन(GGN), रमेश थापा (Ujyalo Nepal), हरीभद्र आचार्य (DNPWC), डा. दिनेश न्यौपाने (ZSL) र संजय कडेल (ZSL) ले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप महानिर्देशक बेद कुमार ढकालले सडक निर्माणले गर्दा जनवारहरुलाई आवातजावतमा निकै कठिन भएको बताए । ‘स्थानिय तहहरुले आ—आफ्नै तरिकाले सडक निर्माण गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा वन्यजन्तुलाई निकै समस्या छन् ।’ उनीहरुलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ योजना ल्याउन सबैले आ—आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वय र पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट हेमन्त आचार्यले क्षतिपूर्ति समयमा नदिएसम्म संरक्षण नुहुने बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुले राहत नपाउँदाको पिडा यहाँहरुले बुझ्नुभएको छैन वा थाहा पाएर पनि चुप लागेर बस्नुभएको छ भन्दै आफ्नो गुनासो राखेका थिए ।

यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष महासचिव शोभाकर सापकोटाले वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व भएको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कुमार भट्टराईको सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो ।