गण्डकी प्रदेशले काटिदियाे ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशबाट थप दरबन्दी कटौती भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसअघि प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरेको हो ।

कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएपछि कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले चौतर्फी दबाब दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दबाब समेत झेल्दै अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यसअघि साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज र ३२ कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णयपछि गरिएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बाट यो सङ्ख्या टुङ्गो लागेको हो ।

प्रारम्भमा १८५ दरबन्दी घट्ने अनुमान गरिए पनि अन्तिम सर्वेक्षणले सङ्ख्या झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

खारेज र मर्ज भएका कार्यालयबाट फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनपछि यकिन तथ्याङ्क आउने बताए । ‘खारेज र मर्ज भएका कार्यालयबाट आएका कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाजिलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेपछि अन्तिम तथ्याङ्क आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा करिब ३ सय जति कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ ।’

सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७७ दरबन्दी कटौती भएको छ । यस्तै, उद्योग तथा पर्यटनको ६८, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४६, वनको ३५, कृषिको ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयको १९, ऊर्जा मन्त्रालयको १८ र सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ दरबन्दी कटौती भएको प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

‘अझै केही तलमाथि हुन सक्छ । तर ३ सय हाराहारी कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भयो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक विवरण निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि आउँछ ।’

दरबन्दी कटौतीको निर्णयपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई व्यवहारबाट जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा सङ्घ सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुबबा गुरुङले कार्यालय खारेजीबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सरकारले आफ्नै हात काटेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।