बाँकेमा पनि कर्मचारी आन्दोलित, जिशिविस ईकाईको अगाडि धर्ना

गम बहादुर डाँगर, काेहलपुर  ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभर आन्दोलन थालेको छ ।

जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाईमा धर्ना दिईरहेका छन् ।

बाँकेमा पनि आज विद्यालय कर्मचारीहरुले आफ्नो मागहरु पुरा नभए निरन्तर जारी हुने भन्दै जिल्ला प्रशासन अगाडि धर्ना दिइरहेका परिषद्का बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण कुवँरले बताए ।

कर्मचारीहरुले २६ गतेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौको भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र बीचमा जेठ २८ गते भद्रकालीदेखि बानेश्वरसम्म बागमति प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले थाल बजाउँदै र्‍याली गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यत्ति गर्दा पनि कर्मचारीको मागमाथि सुनुवाइ भएन भने असार २ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । परिषद् बाँकेका अध्यक्ष कुवँरले सम्झौताले मात्रै नमान्ने अडान राखेका थिए ।

परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

गतवर्ष पनि उनीहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरुले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । वार्ताका लागि तयार भएपछि विद्यालय बन्द फिर्ता लिएका थिए ।

पटक पटक अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण तलब बढाउन नसकिने शिक्षा मन्त्रालयले उत्तर दिँदै आएकोले अर्थमन्त्रालय सहित वार्तामा बस्ने परिषद्को अडानका कारण भदौ १९ गते अर्थमन्त्रालयसहित बसेको बैठकमा पनि सहमति भएपछि उनीहरु घर फर्केका थिए ।

तर सहमतिपछि पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै आफैंले गरेको सहमति कार्यन्वयन नभएको परिषद्ले बाँकेका अध्यक्ष कवँरले बताए ।
परिषद्का सचिव रुद्रमणी शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय पटक पटक धाइरहेको बताउँछन् । गएको वैशाखमा पनि उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि पनि बजेटमा के छ ? भनेर बुझ्दा कतिपय सांसदले सम्बोधन गरिएको भन्दै बधाई समेत दिएको शार्मा सम्झन्छन् । तर गत १५ गतेको बजेटले उनीहरुको माग सम्बोधन नभएपछि पुनः आन्दोलित भएका छन् ।

परिषदका सचिव शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको भनेर पन्छिन खोजिरहेको बताए । अब हामी गएको वर्ष जस्तो सहमतिले मात्रै मान्दैनौं, जब कार्यान्वयन हुन्छ तब मात्रै फर्कन्छौं’ शमाले भने ।

बाँके जिल्लामा विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सेवारत करिब २ सय बढि विद्यालय कर्मचारी रहेको छन् ।