विराटनगर । समाजमा पहुँचवालाहरुले कानुन व्यवस्थालाई सजिलैसंग छलेर आफनो हितमा प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रदेश १ कि सांसद विन्दिया कार्कीको छोरा २४ वर्षीय रबिनसिंह कार्की संलग्न सवारी ज्यान मुद्दाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कार्कीको मुद्धा पछिल्लो सात महिनाभित्र जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरबाट फैसला समेत भइसक्यो र कार्कीले यो सात महिनाको कैदको अधिकांश अवधि अस्पताल बसेरै कटाए ।

२० जेठ २०७८ बेलुका साढे ७ बजे विराटनगर एयरपोर्ट मोडमा कार्कीले चलाएको गाडी दुर्घटना भएको थियो । प्रदेश ३–०१–०२२ च २१३९ नम्बरको कारले ठक्कर दिदा भारतीय नागरिक मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै मोरङ कटहरीका राजकुमार राजवंशी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

ठक्कर दिने कार प्रदेश १ सांसद विन्दिया कार्कीका छोरा रोबिन भनिने रविनसिंह कार्कीले चलाएका थिए । विन्दिया प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

रक्सी खाएर गाडी चलाएको र दुर्घटना गराएको भनेर १३ असोज २०७८ मा जिल्ला अदालत मोरङले ३ वर्ष कैद र ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

जिल्लाले फैसला गरेको तीन महिनापछि २० पुस २०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको फैसलालाई ‘केही उल्टाउँदै’ ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो । गएको मगंलबार २० पुसमा उनी कैद सजाय पूरा गरेर रिहा भए ।

राजनीतिक पहुँच प्रयोग भएको यो मुद्धामा केही पक्षहरु आश्चर्यजनक छन् । सबभन्दा आश्चर्यको कुरा कार्कीले कारागार बस्नु परेन । उच्च अदालतले गएको मंगलबार फैसला गरेको ६ महिना १५ दिन कैदमध्ये करिव करिब सबै समय उनले अस्पतालमा बिताए ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कार्की विरुद्धको सवारी ज्यान र अंगभंगको मुद्दा अदालत पुगेको ६ महिनाभित्र जिल्ला र उच्च अदालतबाटै फैसला भयो ।

२० जेठ २०७८ मा भएको दुर्घटनापछि फरार भएका कार्की तीन दिनपछि २३ जेठ २०७८ मा पक्राउ परेका थिए । १६ असार २०७८ मा जिल्ला अदालत मोरङले कार्कीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रहरी हिरासतको समयदेखि स्वास्थ्य समस्या देखाएर नोबेल मेडिकल कलेज बसेका कार्की अदालतको आदेशपछि केही दिन कारागार बसे, त्यसपछि २९ भदौ २०७८ मा पुनः नोबेल मेडिकल कलेजमा ‘उपचारका लागि’ भर्ना भए । त्यसयता भने उनले कारागार जानै परेन । गएको मंगलबार उच्च अदालतको फैसला पछि अस्पलबाटै कैद मुक्त भए । कार्कीको सुरक्षाका लागि प्रशासनले तीन जना सुरक्षाकर्मी अस्पतालमा आलोपालो ड्युटीमा खटाएको थियो ।

जिल्ला कारागार मोरङका अनुसार कार्कीले २८ भदौ २०७८ मा ‘छाती दुख्ने समस्या भएकाले निजी खर्चमा नोबेल मेडिकल कलेज उपचार गर्न पाउँ’ भनेर निवेदन दिएका थिए । भोलिपल्ट भदौ २९ गते कारागारको पत्रसहित नोबेल मेडिकल कलेजको ‘सेमी डिलक्स’ रुममा भर्ना भएका कार्की त्यसपछि कारागार जानै परेन । राजनीतिक पहुँचका कारण कारागार प्रशासनले उनलाई फिर्ता लैजाने आँट पनि गरेन ।

कारागारका नायब सुब्बा (तत्कालिन समयका निमित्त प्रमुख) रामप्रसाद पोखरेल भदौ २९ गते अस्पताल गएका कार्की नआएपछि एक पटक ताकेता गरेको बताउँछन् ।

उपचार चलिरहेको बताएपछि ताकेता नगरिएको उनको भनाइ छ । मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरको फैसलापछि कार्की कैदमुक्त भएको कारागारका जेलर महेन्द्रसिंह खड्काले बताए ।

नोबेल मेडिकल कलेज स्रोतले भदौ २९ गते भर्ना भएका कार्की मंगलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको जानकारी दिएको छ । नोबेल सञ्चालक सुनील शर्मासँग सांसद कार्कीको राम्रो सम्बन्ध छ ।

औपचारिक रुपमा सूचना दिँदा कारवाहीमा परिने डरले नोबेलका कर्मचारीले आफनो नाम खुलाउन चाहेनन् ।

कार्कीले मंगलबार थुनामुक्त भएको खुशियालीमा सहकर्मीलाई पार्टी पनि दिएका छन् । उनका सहकर्मीले ‘किङ इज ब्याक टु द पेभिलियन’ लेखेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

चार महिनाभित्रै दुई तहको फैसला

२० जेठ २०७८ मा भएको दुर्घटनाको मुद्दा असार १६ गते अदालतमा पेस भएको थियो । जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको मुद्दामा न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले असोज १३ गते मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको देखिएकाले तीन वर्ष कैद र ३५ हजार हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘तथ्य तथा प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी रविनसिंह कार्कीले मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा कार चलाएको कारण उक्त कार अनियन्त्रित भई सडक किनारमा हिँिडरहेका मुकेश शर्मा दास र राजकुमार राजवंशीलाई ठक्कर दिई दुर्घटना हुँदा सोही चोट पिरबाट मुकेश शर्मा दासको मृत्यु भएको र अर्का रामकुमार राजवंशीको बायाँ हातको कुम भाचिई अङ्ग भङ्ग भएको भन्ने निर्विवाद रुपमा पुष्टि हुन आएकाले अभियोग मागदावी बमोजिम निज प्रतिवादी रविनसिंह कार्कीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ र सोही ऐनको १६२ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गरेको ठहर्छ ।’

ऐनको १६१ (२) मा तीन वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै कार्की पक्षले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । मंलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र जगतनारायण प्रधानको इजलासले जिल्लाको आदेश आंशिक उल्टाउँदै ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसलाको राय किताबमा लेखेका छन् ‘यसमा मादक पदार्थ सेवन गरेकोमा इन्कार रही प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतमा गरेको बयान, मौकाका मानिसहरुले गरेको बकपत्र, टायर पड्किन गएकाले घट्न गएको वारदातको प्रकृति समेतका आधारमा प्रतिवादीले अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको नभई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ दफा १६१(३) बमोजिमको कसुर गरेको देखिदा निजलाई दाबी बमोजिम मिति २०७८–६– १३ मा कसुर कायम गरी मिति २०७८–६–१९ मा सजाय निर्धारण गरी सुरु मोरङ जिल्लाबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी रविनसिंह कार्कीलाई ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम ६ महिना १५ दिन कैद र दुई हजार जरिवाना हुने ठहर्छ ।’

दफा १६१ को ३ मा एक वर्षसम्म कैद र २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

पहुँच हुनेहरुका लागि न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र कारागार कति सहयोगी बन्छन भन्ने एउटा उदाहरण हो रविनसिंह कार्की संलग्न सवारी ज्यान मुद्धा । यदि पहुँचहीन व्यक्ति यस्तो घटनामा संलग्न हुँदो हो त जिल्ला अदालतले कति समय लगाएर फैसला गर्दो हो ? त्यो मुद्धा उच्च अदालतले फैसला गर्न कति समय लगाउँदो हो ? अनि सजाय पनि नाम मात्रको हुने अवस्था हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो भन्ने पनि विवेचना गर्नुपर्ने बिषय भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरु यति छोटो समयमा दुई तहको इजलासले मुद्दा किनारा लगाउनु ‘एउटा सुखद आश्चर्य’ भएको बताउँछन् । ‘जिल्लाले फैसला गरेको तीन महिनाभित्र उच्चले फैसला गरेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कानुन व्यावसायीले भने, ‘आम नागरिकका मुद्दा यति चाडै किनारा भएको उदाहरण न्यायालयभित्र भेटिदैन ।’

अनलाइन खबरबाट साभार