कोहलपुर नगरपालिका–११ का विष्णुप्रसाद पौडेलका छोराछोरी कोरोना कहरका कारण अनलाइनमार्फत विद्यालय शिक्षा लिन थालेका छन् । तर, अभिभावक पौडेललाई भने आफना छोराछोरी भर्चुअल गेमको लतमा पो फस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले छोएको छ । ‘अनलाइन कक्षा भएको बेलामा म आफैं पनि छोराछोरीहरूसँग बसेको छु तर अनलाइनबाट हुने पढाई भौतिक जस्तो हुँदैन बरु छोराछोरी विग्रिने पो हुन् कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ’, पौडेलले भने, ‘भर्चुअल कक्षा लिँदा मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याड चलाउने बानी पर्छ । प्रविधिलाई सदुपयोग गरे त ठिकै हो तर अचेल बालबालिकाहरू पब्जी, लुडो, फ्रिफायर जस्ता ‘भर्चुअल गेम’ को लतमा पर्न थालेकाले चिन्ता लागेको हो ।’

बैजनाथ गाउँपालिका १ की गिता उपे्रतीलाई पनि अनलाइन कक्षासँगै बालवालिकाहरुले भच्र्यूल गेम (फ्रि फायर गेम) खेल्ने गरेकाले उनीहरुको भविष्य विग्रीने पो हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । उप्रेतीको भनाईमा शिक्षकले अनलाइनको माध्यमबाट अध्यापन गराएको बालबालिकाले बुझ्दैनन् । ‘विहान ७ बजेबाट दिउँसो १२ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ, उनी भन्छिन्, ‘म आफै अनलाइन कक्षामा बस्ने गरेकी छु । भर्चुअल कक्षाबाट सञ्चालन भएको कक्षा प्रभावकारी भएको
देखिदैन ।’

जानकी गाउँपालिकाका रामलाल यादव पनि अनलाइन कक्षाले बालबालिकाको भविष्य अझ अन्योल भएको ठान्छन् । ‘प्रविधिको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भयो, उनले भने । यादवका अनुसार ‘मोबाइल हातमा पर्नै हुन्न, घरको कुनामा बसेर फ्रि फायर खेल्न थालिहाल्छन् । ‘उता अनलाइन कक्षा छुट्छ तर यता बच्चाहरुले भच्र्युल गेम छुट्दैन’ उनी भन्छन्, ‘मोबाइल नदिम् भने अनलाइनबाट अध्यापन गराइरहेका छन् । मोवाइल दिदा केटाकेटी विसग्रने भए ।’
पौडेल, उप्रेती र यादव केही प्रतिनिधी अभिभावक हुन् जसलाई आफना केटाकेटीको मोवाइलमा बसेको लतका कारण विद्यालय शिक्षा भौतिक रुपमा नै अगाडी बढे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ । यादवको भनाईमा राजनीतिक दलहरुको गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, ¥यालीदेखी अन्य सबै क्षेत्र सञ्चालन भइरहेका छन् भने विद्यालय पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गरे हुन्थ्यो । अर्का अभिभावक पौडेलको भनाई पनि उस्तै छ । ‘मालपोत, बैंक, सार्वजनिक सवारीसाधन, विभिन्न कार्यालयहरू संचालन भइरहेका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘विद्यालयहरु पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भौतिकरूपमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उप्रेती पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरी भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने कुरामा जोड दिन्छिन् ।

इन्टरनेटको पहुँच नै छैन

सहरी क्षेत्र र इन्टरनेटको पहुँच भएका क्षेत्रका विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुँदा भर्चुअल गेमको लतमा फस्ने खतरा त छदैँछ । अझ इन्टरनेटको सुविधा नै नभएका स्थानका विद्यार्थीहरु कोरोना कहरका कारण पढाईबाट पुर्ण रुपमा वञ्चित भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित गणेश आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाहमी थारूले आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीले अहिलेसम्म कुनै पनि कक्षा लिन नपाएको बताए । ‘गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको पहँुच नभएको स्थानमा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।’ आफ्नो विद्यालयमा २०० जना विद्यार्थी रहेको भन्दै उनले कक्षामा सहभागी गराउन नपाउँदा दुःख लागेको बताए ।

‘गाउँपालिकाले बालबालिकासँग पुग्नका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन,’ उनले भने, ‘झन् विद्यालयले कसरी योजना ल्याओस् ?’ उनका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले टोल सिकाइ कक्षाहरू सञ्चालन गरेपनि सामुदायिक विद्यालयहरूले न वैकल्पिक न भौतिक रुपमा नै कुनै कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । ‘हाम्रा बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा प¥यो,’ थारुले भने, ‘अन्य सबै क्षेत्र सञ्चालन भइसकेका छन् तर विद्यालय मात्र सञ्चालन भएका छैनन् । त्यसकारण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गराउनुपर्ने सबैको अपेक्षा छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष शशिराम बुढाथोकी गाउँपालिकामा भौतिक कक्षाबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए । ‘१ प्रतिशतसंग इन्टरनेट भएपनि ९९ प्रतिशतसंग इन्टरनेटको पहुँच छैन’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अनलाइन कक्षाबाट अध्यापन गराउने भनिएता पनि यहाँ भने इन्टरनेट नै छैन कसरी सुरु गर्ने ?’ त्यसले गर्दा बालबालिकाको भविष्य निकै अन्योलमा परेको उनी बताउँछन् ।

‘संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक दलहरुका विभिन्न कार्यक्रम भएकै छन् । अन्य क्षेत्रपनि पूर्ण रुपमा खुलिरहेकै छन्’, बुढाथोकीले भने, ‘तर, विद्यालय चाहिं किन संचालन नगरेको ? के विद्यालयबाट मात्र कोरोना सर्ने हो ?’ बालबालिकाको भविष्य अन्योल हुनबाट बच्नका लागि भौतिक कक्षाबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।
विद्यार्थीले विर्सन थाले कक्षामा सहभागी हुन नपाउँदा बालबालिकाहरूले आफूले पहिले सिकेका कुरा पनि बिर्सन थालेको अभिभावकहरु बताउँछन् । ‘दुई वर्षको बीचमा विद्यालयमा सिकेको कुरा छोराले सबै बिर्सिसक्यो,’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२, कोरियनपुरकी रिमा बाडियाले भनिन्, ‘विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ के गर्दैछन् भनेर केही खोजवीन गरेको छैन ।’ कक्षा २ मा पढ्ने उनका छोरा विद्यालय नगएको दुई वर्ष पुग्यो । अहिले पढ्नेमा भन्दा डुल्न र खेल्न बानी परेको उनी बताउँछिन् । ‘पहिले आमाबुबाको नाम, विद्यालयको नाम र अन्य परिवारका सदस्यहरूको नाम सबै लेख्न सक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले केही जान्दैन ।’

डुडुवा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक रूपकला अहिरको गुनासो पनि उस्तै छ । उनका दुई छोरा लकडाउन भएदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् । ‘यो महामारीले छोराछोरी र किताबको सम्बन्ध निकै टाढा भयो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयले अहिलेसम्म न भौतिक कक्षा सञ्चालन गरेको छ, न त अनलाइन कक्षा नै ।’ बालबालिकाको भविष्यबारे कसैलाई चिन्ता नभएको उनले गुनासो गरिन् । ‘शिक्षकहरूको तलब भत्ता रोकिएको छैन । महिनैपिच्छे तलब पाइरहेका छन् । हाम्रो छोराछोरीको चिन्ता किन गर्थे ?,’ उनले भनिन् ।

अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गर्दा पनि कतिपय अभिभावकलाई भने स्रोत साधन जुटाउनै हम्मे पर्छ । ‘हामीसँग मोबाइल किन्नलाई समेत पैसा छैन, इन्टरनेट त झन् कहाँ हो कहाँ ?,’ रूपकलाले भनिन्, ‘छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा राख्नुभन्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’

भर्चुअल कि भौतिक कक्षा

खजुरा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्ल भने पहिलेकै अवस्थामा भौतिक रूपमा बालबालिकालाई उपस्थित गराएर पठनपाठन पुनः नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार नभएको बताउँछन् । ‘एकातिर कोरोना संकट कायमै छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र शुरू नभई असार बित्यो ।’ सरकारले असार १ गतेबाट भर्ना अभियान र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने कार्य शुरू गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको उनले बताए । सोहीअनुसार विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना अभियानसमेत शुरू गरेपनि उत्साहप्रद भने नभएको उनको भनाइ छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्न तम्सिएको सरकारले शिक्षक–विद्यार्थी विद्यालयमै उपस्थित भएर पठनपाठन गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा पनि भरपर्दो भौतिक र वैकल्पिक व्यवस्था हुने उपाय भने दिन नसकेको उनको आरोप छ ।

कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्तकुमार पौड््यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेपछि मात्र भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुने बताए । उनकाअनुसार योभन्दा पहिले कोहलपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरी भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिए पनि जिल्ला प्रशासनले रोक लगाएको थियो । ‘विद्यालयहरूले भौतिक रूपमा सञ्चालन नहुँदा बालबालिकाको भविष्य निकै अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘करिब २ वर्षदेखी वैकल्पिक माध्यमबाट अध्यापन गराएपनि अभिभावकहरुले प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले अभिभावकहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेर भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न भने पनि भौतिक रूपमा सञ्चालन नहुने बताए । ‘अहिले एउटा कक्षामा ६० भन्दा बढी विद्यार्थी पढछन्,’ उनले भने, ‘एउटा विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या हुन्छ । त्यसमा पनि शौचालय, खानेपानी, घुलमिल जस्ता समस्याले गर्दा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’ तर, सञ्चालन गर्नैपरे मास्क, भौतिक दूरी, साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर लगाई विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलाल चाहिं भर्चुअल रुपमै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अभिभावकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेपनि सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेकाले सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनका लागि सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अभिभावकहरु बताउँछन् । वैकल्पिक विधिको पढाइ प्रभावकारी नभएकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभावक विष्णुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘कि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्नुप¥यो होइन भने भर्चुअल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो,’ उनले भने ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समितिको तथ्यांकअनुसार ३६१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा १७ हजार ६९ शिक्षक छन् भने विद्यार्थीको संख्या एक लाख ६१ हजार ४३ जना रहेको छ । यस्तै संस्थागत विद्यालय १९७ छन् जसमा शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या ५ हजार १ सय ६ र विद्यार्थी ७६ हजार ६ सय रहेको प्याब्सन र एन प्याब्सनले जनाएको छ ।

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि झण्डै ६ महिना पूर्ण लकडाउन गरी पछि केही खुकुलो पारेको हो । त्यससँगै विभिन्न क्षेत्र सञ्चालनमा आए पनि विद्यालय भौतिक रुपमा संचालनमा नआएकाले समस्या देखिएको हो । सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने निर्णय गरेपनि यसको प्रभावकारिता नभएका कारण अभिभावकको गुनासो थपिदै गएको छ । सरकारले एक वर्षको पाठ्यक्रम पूरा नहुने डरले २०७७ असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गराउने भनी निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको हो ।