पृष्ठभूमि
२०८० को दशकको मध्यतिर पुग्दा नेपालका युवाहरू (विशेष गरी सन् १९९७ पछि जन्मिएका जेन-जी पुस्ता) मा राज्यका हरेक संयन्त्रप्रति चरम वितृष्णा पैदा भयो।२०८२ सालको विद्रोह त्यसैको विस्फोट थियो। यो विद्रोह परम्परागत आन्दोलन जस्तो थिएन। यसमा सामाजिक सञ्जाल (TikTok, X, Instagram) को व्यापक प्रयोग भयो। युवाहरूले सरकारी कार्यालयका बेथितिहरू प्रत्यक्ष प्रसारण (Live) गरिदिए, जसले गर्दा भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार (Cancel Culture) गरौं भन्ने मानक स्थापना गरियो। बेथितिहरूको निगरानी गर्ने नियमन निकाय त पक्कै थिए तर देशको भू-राजनीतिमा पार्ने असर (Geo-political) को बारेमा जानकारहरु आफैले विश्लेषण गर्नुहुने छ | यो मेरो लेख नितान्त अबको कर्मचारी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र संग सम्बन्धित छ |
२०८२ सालको जेन-जी (Gen-Z) विद्रोह नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड हो, जसले “शासक” र “सेवक” बीचको परम्परागत परिभाषा नै बदलिदिएको छ।जेन-जी(Gen-Z) विद्रोहपछि बनेको नयाँ सरकारले जेन-जी पुस्ताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। जेन-जी (Gen-Z) को अपेक्षा विद्रोहपछि बनेको सरकारमाथि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको ठूलो जनदबाब छ । यसले गर्दा सरकारले कर्मचारीतन्त्र माथि कडाइ गर्न खोजिरहेको छ भने कर्मचारीहरू प्रक्रियामुखी परम्पराबाट बाहिर निस्कन संघर्ष गरिरहेका छन्। बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र २०८२ को राजनीतिक घटनाक्रमले कर्मचारीहरूमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा “पर्ख र हेर”( Wait and See) को प्रवृत्ति बढेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना असफलताको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउने र कर्मचारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दोषारोपण लगाउने प्रवृत्ति अझै सम्म कायमै छ | जेन-जी (Gen-Z) विद्रोह नेपाली राजनीतिक र सामाजिक इतिहासको एउटा कोशेढुंगा साबित भएको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार र सुस्त सेवा प्रवाह विरुद्ध युवा पुस्ताले गरेको यो सडक आन्दोलनले राज्यसत्ताको चरित्र मात्र बदलेन, बरु कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) लाई समेत पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दबाब र अवसर सिर्जना गरेको छ।
यस विद्रोहपछि बनेको नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा आमुल सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
१. प्रविधि बनाम परम्परा (The Tech War)
नयाँ सरकारले “डिजिटल गभर्नन्स” लाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा पुराना र प्रविधि नजान्ने कर्मचारीहरू विस्थापित हुने डरमा छन्। जेन-जी पुस्ताले ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा मागेको छ, जसका लागि कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई पूर्ण रूपमा रि-डिजाइन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
२. करार कर्मचारी तथा विज्ञता
नयाँ सरकारले करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउने नीति लिएको छ। यसले करारका कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढाएको छ। तर, जेन-जी पुस्ताले ‘स्थायी जागिर’ भन्दा पनि ‘नतिजा’ र ‘विज्ञता’ लाई महत्त्व दिएका छन्। करार कर्मचारी हटाउने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवामा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई केलाउनु आवश्यक छ |
सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरू (अवसरहरू)
• नयाँ सरकारको यो कदमले दशकौँ देखि जकडिएको प्रशासनिक बेथिति सुधार्ने केही अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ|
• नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा करारका कर्मचारीहरू प्रायः राजनीतिक भागबन्डा र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम बनेका छन्।
उनीहरूलाई हटाउँदा प्रशासनमा हुने दलीय हस्तक्षेप कम भई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) बलियो हुन्छ।
• हजारौँको संख्यामा रहेका अनावश्यक करारका कर्मचारी, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूको तलब-भत्तामा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ बचत भई
विकास निर्माणमा परिचालन हुन सक्छ।
• करारका कर्मचारीमा काम थोपर्ने र आफू पन्छिने स्थायी कर्मचारीको प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। यसले गर्दा स्थायी कर्मचारीहरू सिधै जनताप्रति
जवाफदेही हुनुपर्ने वातावरण बन्छ।
• जेन-जी विद्रोहको मर्म अनुसार मानिसको सट्टा प्रविधि प्रविधिमैत्री प्रशासन (Digital Transformation : AI, Chatbots, Online
Portals) प्रयोग गर्दा थोरै जनशक्तिबाट धेरै र छिटो काम हुन सक्छ। करारका कर्मचारीले गर्ने ‘डाटा इन्ट्री’ वा ‘कागजी दर्ता’ जस्ता काम अब
सफ्टवेयरले नै गर्नेछ।
• प्रशासनिक छरितोपन (Lean Bureaucracy):-भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई सानो र प्रभावकारी बनाउन यो कदमले मद्दत पुर्याउँछ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू (चुनौतीहरू)
• बिना तयारी र विकल्पविहीन ढंगले करारका कर्मचारी हटाउँदा प्रशासन नै ठप्प हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ |
• सरकारी सेवाका धेरै डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ र विशेष गरी आईटी (IT) विज्ञहरू करारमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई एकै पटक हटाउँदा अस्पताल, निर्माण आयोजना र डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छन्।
• धेरै कार्यालयहरूमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका करारका कर्मचारीहरूसँग कार्यालयको रेकर्ड र कार्यविधिको राम्रो अनुभव हुन्छ। उनीहरू जाँदा नयाँ आउने वा बाँकी रहेका कर्मचारीलाई काम सिक्न र मिलाउन समय लाग्नुको साथै संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) को क्षति हुने सम्भावना हुन्छ ।
• विशेष गरी स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) हरू करिब ५०% भन्दा बढी करारका कर्मचारीको भरमा चलेका छन्। उनीहरू हट्दा जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस र विकास बजेट खर्च गर्ने काममा ठूलो अवरोध आउन सक्छ।
• हजारौँ युवाहरू एकै पटक बेरोजगार हुँदा समाजमा नैराश्यता छाउने र यसले अर्को चरणको आन्दोलन वा सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
• पर्याप्त स्थायी दरबन्दी नभएको अवस्थामा भएका कर्मचारीमा कार्यभार थपिँदा मानसिक तनाव बढ्ने र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ।
३. पारदर्शिता र निगरानी
विद्रोहपछि जनता (विशेष गरी युवाहरू) प्रत्येक वडा र मन्त्रालयको खर्चमाथि निगरानी गरिरहेका छन्। सूचनाको हकको प्रयोग व्यापक भएको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई बढी सतर्क बनाएको छ भने सरकारलाई पारदर्शी हुन दबाब दिएको छ।
४. व्यवस्थित ट्रेड युनियनको व्यबस्था
जेन-जी विद्रोह पछि बनेको सरकारको एउटा मुख्य सोच “कर्मचारी युनियनको खारेजी” देखिन्छ। सरकारले युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दा कर्मचारी र सरकार बीच अहिले ठूलो टकराव देखिएको छ।कर्मचारीहरू यसलाई संविधानले दिएको आफ्नो मौलिक अधिकारको मानि रहेका छन साथै हाल सम्मका मौजुदा कानून (श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन) ले समेत ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने वा युनियनमा आवद्ध हुने वा युनियन सम्बन्धि अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छ | ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक विचारधारा (Political Ideology) अनुसार स्थापना भएकोले यस्ता युनियनहरु खारेज गर्नु पर्छ भन्ने सरकारको तर्क कानूनी रुपमा कमजोर देखिन सक्छ किनकि नत प्रचलित कानुनहरूले ट्रेड युनियन राजनीतिक विचारका आधारमा (Political Ideology) स्थापना हुन भन्ने आधार छ ?
न त ट्रेड युनियनकर्मीले नै आफुलाई राजनीतिक विचारको आधारमा (Political Ideology) युनियन स्थापना भएको हो भनि स्विकार्छन ? अन्तः यो मुद्दा पनि न्यायीक निरुपणमा पुग्ने देखिन्छ | जे होस् सरकारले “पपुलिज्म” वा सस्तो लोकप्रियता भन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा जोड दिनुको साथै आधिकारीक ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरि “मुठभेड” भन्दा पनि आपसी सहकार्य गरि जेन-जी पुस्ताको अपेक्षा अनुसारको ‘स्मार्ट प्रशासन’ बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
५. संघीय निजामती सेवा ऐनको अभाव
सरकार (राजनीतिक नेतृत्व) नीति बनाउने र जनताको मत जितेर आउने अस्थायी शक्ति हो भने कर्मचारीतन्त्र (प्रशासन) ती नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी र विज्ञ संयन्त्र हो। सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई बीच ‘नङ र मासु’को सम्बन्ध हुनुपर्ने हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा यी दुई बीच सधैँ अविश्वास, शक्ति संघर्ष र दोषारोपणको सम्बन्ध रहँदै आएको छ।संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनु सरकार र कर्मचारी बीचको सबैभन्दा ठूलो मतभेदको बिन्दु हो। कर्मचारीहरू आफ्नो वृत्ति विकास (Career Development) सुनिश्चित नभएकोमा आक्रोशित छन् भने सरकारले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी ऐन ल्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ | वर्तमान सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ |
निष्कर्ष
नेपालमा २०८२ को ‘जेन जी विद्रोह’ पछि उब्जिएको सबैभन्दा ठूलो बहस नै ‘नीतिगत सुधार’ (Policy Reform) र ‘प्रशासनिक परिवर्तन’ (Administrative Transformation) बीचको अन्तरसम्बन्ध हो। यी दुई पक्ष एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, तर यिनको कार्यान्वयन शैली र प्रभाव फरक हुन्छन्। नेपालको शिक्षा नीति र श्रम बजारबीच ठूलो खाडल छ। जेन जी पुस्ताले “डिग्री बोकेर खाडी जाने” बाध्यताको अन्त्य खोजेको छ। त्यसैले, सीपमा आधारित शिक्षा (Skill-based Education) र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने स्टार्टअप नीति (Startup Policy) मा आमूल सुधारको खाँचो छ। नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र ‘कर्मचारीतन्त्र’ (Bureaucracy) हो। नेपालको प्रशासन संयन्त्र पुरातन शैलीको भएकोले यसमा ‘रूपान्तरण’ अनिवार्य देखिएको छ |
जेन-जी विद्रोहपछिको बदलिएको परिस्थितिमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी, सक्षम र आधुनिक बनाउन सरकारको सकारात्मक भूमिका निर्णायक हुन्छ। सरकारले केवल आदेश दिने मात्र नभई एउटा ‘सहजकर्ता’ र ‘अभिभावक’ को रूपमा कर्मचारीले निर्धक्क भएर कानुन सम्मत काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ | सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो ‘हतियार’ होइन, बरु राज्यको ‘स्थायी संयन्त्र’ मानेर सम्मानजनक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। जबसम्म सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न छोड्दैन, तबसम्म प्रशासनिक सुधार सम्भव छैन।
लेखक : कोहलपुर नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृतमा कार्यरत छन् ।
कोहलपुर टुडेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्