काठमाडौं ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले विकास निर्माणको काममा केन्द्रित हुने पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ। अझ वर्षभरि हुने चालु (प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित) खर्चको १७ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रशासनिक खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। त्यसैले विकास खर्च नहुनुले सरकारबाट जनता विभेदमा परेका छन्। भएको विकास पनि अत्यधिक महँगो छ ।
गत आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारले १३ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्चिएको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च दुई खर्ब १६ अर्ब मात्रै छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पाँच रूपैयाँको खर्च बराबर १ रूपैयाँको मात्रै (५ः१) विकास खर्च भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ ।
यसैलाई महँगो विकासको नमूना भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल। विभेद पनि यहीँबाट भएको उनी बताउँछन् ।
काेहलपुर टुडे । १० फाल्गुन २०७९, बुधबार ११:५५