कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश कमजोर, स्थानीय सरकार औसत

काठमाडौं ।

बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय सरकार भने औसत मात्र देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आव ) २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।

यस आधारमा प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२.२५ अंक प्राप्त भएको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आयोगले कुल ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।