बाँकेको कोहलपुरमा अतिक्रमण गरी बसिरहेको संरचना हटाउन उच्च अदालतको नेपालगन्ज इजलासबाट हटाउन परमादेश गरेको छ । टेकराज आचार्य लगायत १७ जनाले अतिक्रमण हटाएर त्यस क्षेत्रमा आधुनिक शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा तुलसीपुरस्थित उच्च अदालतको नेपालगन्ज इजलासले माग बमोजिम परमादेश जारी गरी अवरोध हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
जमिन अतिक्रमणका कारण लामो समयदेखि आधुनिक शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण हुन सकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले सोेही अनुसार अतिक्रमण गरी बनाइएका टहराहरु भत्काउन रोज्दा राजनितिक हस्तक्षप हुनु कतिको जायज हो । यो विषयमा कोहलपुरका जनताले जानकारी पाएका छैनन त की राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले जानकारी पाएका छैनन । नेपाल सरकार र अदालतबाट फैसलाभएको विषय नै कार्यान्वयनको चरणमा लिएपछि राजनितिक हस्तक्षप हुन आवश्यक छ की छैन भन्ने के विषय जनताले नबुझेका हुन् त ? इजलासका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम अधिकारी र गोपाल डाँगीको संयुक्त इजलासले मागबमोजिम बसपार्क क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण हटाएर शपिङ कम्पलेक्स निर्माणका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेशमा कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गामा भएको अतिक्रमणसमेत हटाउन विभिन्न मितिमा, आफ्नो पक्रिया अनुसार काम अगाडि बढाएको छ । तर प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले भने मौन बस्ने र राजनितिक क्षस्तक्षेप हुन त्यति राम्रो पक्ष होइन् । बसपार्कमा निर्माण भएका ७२ वटा टहराहरु हटाउनका लागि २०७५ साउनदेखि व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको र उच्च अदालतले पनि टहराहरु हटाउन फैसला भएपनि राजनितिक हस्तक्षप भैइरहेको छ । अतिक्रमण भएका टहरा हटाउने विषयमा स्थानीय सरकारकाे अडानमा सबै कोहलपुर बासीले साथ सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
काेहलपुर टुडे । १३ भाद्र २०७९, सोमबार १५:००