सामुदायिक रेडियोे राष्ट्रिय सम्मेलन बहिस्कार !

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबको १६औं वार्षिक साधारणसभा तथा सामुदायिक रेडियोे राष्ट्रिय सम्मेलनमा आधा भन्दा बढी सदस्य रेडियोले बहिस्कार गरेका छन् ।

अकोराब अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७७ जिल्लाका कूल ३६१ सदस्य रेडियोमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि सहभागी हुने दाबी गरे पनि बुधबारदेखि नेपालगन्जमा सुरु भएको दुई दिने कार्यक्रममा अपरान्ह ६ बजेसम्म देशभरीबाट १५० रेडियोकर्मी मात्र सहभागी भएका हुन् । जुन कूल सदस्यको ४१.५५ प्रतिशतले मात्र सहभागिता भएको छ । अकोराबको वर्तमान कार्य समिति चयनका लागि भएको अधिवेशनमा असन्तुष्ट समूहका रेडियो सदस्यले नै साधारणसभा र सम्मेलन बहिष्कार गरेका हुन् । सुरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने भनिएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी नभएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उद्घाटन गरेका थिए ।

मन्त्री बडुले रेडियोको नवीकरण शुल्क छुट, रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट, विद्युत महसुलमा छुट लगायतका काम सरकारले गरेको बताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल, नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उप–प्रमुख विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अशोक कोइराला, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख उमा थापा मगर लगायतले सम्मेलनको सफलताको कामनाम गरेका थिए ।

सम्मेलनमा संघका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाही र मोहन चापागाईं, दाङको रेडियो स्वर्गद्वारीका संस्थापक दधिराम सुवेदी, बर्दियाका बरघर पतिराम थारु र बाँकेका कलाकार श्यामानन्द सिंह ठकुरीलाई मन्त्री बडुले सम्मान गरेका थिए । सम्मेलनमा बालविवाह, स्थानीय सरकार र रेडियो, सामुदायिक रेडियोका अनुकरणीय अभ्यास, सामुदायिक रेडियो अवसर, चुनौती र अबको बाटो, सामुदायिक रेडियो र महिला, भाषाभाषी कला संस्कृति संरक्षणमा रेडियोको भूमिका, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी तथा सिमान्तकृत वर्गका लागि रेडियो विषयमा सरोकारवालाबीच अन्तरसंवाद गरिएको थियो ।