आधुनिक शिक्षा, व्यवहारिक सिकाइ एवम् राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शैक्षिक प्रणाली आजको आवश्यकता

डिल्ली बहादुर डांगी

शिक्षा एउटा निरन्तर चलिरहने, परिवर्तनशील र समाजको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जाने प्रक्रिया हो। विज्ञान, प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), अन्तरिक्ष प्रविधि तथा विश्वव्यापीकरणको तीव्र विकाससँगै शिक्षाका उद्देश्य, विधि र संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ। आज विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले केवल परीक्षा उत्तीर्ण गराउने उद्देश्यले मात्र होइन, जीवनोपयोगी ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन क्षमता, सिर्जनशीलता तथा समस्या समाधान गर्ने दक्षता विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा अपेक्षित सुधार गरिए  देखिँदैन। पाठ्यक्रम परिमार्जनका नाममा धेरैजसो अवस्थामा विषयवस्तुलाई केही फेरबदल गरेर पुनः प्रस्तुत गरिन्छ, तर शिक्षण सिकाइको मूल उद्देश्य र विद्यार्थीको व्यवहारिक दक्षता विकास गर्ने पक्ष कमजोर निकै  कमजोर छ्न। जसको परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय तहको शिक्षा हासिल गरेका धेरै युवाहरूले समेत सामान्य व्यवहारिक तथा प्राविधिक कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
व्यवहारिक शिक्षा भनेको केवल पुस्तकमा सिद्धान्त पढ्ने वा परीक्षामा उत्तर लेख्ने प्रक्रिया मात्र होइन। उदाहरणका लागि, धारो कसरी मर्मत गर्ने, ढोका कसरी मिलाउने, विद्युतीय उपकरण कसरी जडान गर्ने वा कुनै सीपमूलक काम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लिखित परीक्षा लिएर मात्र व्यवहारिक ज्ञान मापन गर्न सकिँदैन। वास्तविक व्यवहारिक शिक्षा भनेको ती कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो।

त्यसैले शिक्षाले जीवन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ। विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। अन्तरिक्ष प्रविधिमा भइरहेको तीव्र प्रगतिले भविष्यका सम्भावनाहरू लाई नयाँ दिशा दिइरहेको जगजाहेर छ। उदाहरणका लागि, इलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको स्पेसएक्सले विकास गरिरहेको स्टारशिप प्रविधिले भविष्यमा पृथ्वीको एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म अत्यन्त छोटो समयमा यात्रा सम्भव हुने दाबी गरिरहेको छ।

यस्तो तीव्र परिवर्तनको युगमा पनि हामी अझैपनि हाम्रा विद्यार्थीहरु लाई परीक्षा केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत  ‘सफल’ र ‘असफल’ वा उतिर्ण र अनुत्तीर्णको सीमित परिभाषाको संज्ञामा बाँधिरहेका छौँ। यो दृष्टिकोणले विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिभा र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न सकेको देखिदैन ।

हरेक विद्यार्थीहरुको रुचि, क्षमता र प्रतिभा फरक फरक हुन्छन। जस्तो कि कोही संगीतमा उत्कृष्ट हुन्छन्, कोही नृत्यमा, कोही खेलकुदमा, कोही चित्रकलामा, त कोही विज्ञान तथा प्रविधिमा….। त्यसैले सबै विद्यार्थीलाई एउटै पाठ्यक्रम र एउटै मूल्याङ्कन प्रणालीभित्र राख्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने तर्क आजको समाजको विचार हो । गीत गाउन सक्ने, नृत्य गर्न सक्ने, खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने वा अन्य सिर्जनात्मक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै शैक्षिक मार्ग तथा शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्ने व्यवस्था  नै आजको २१ औं शताब्दीमुलक शिक्षाको आवश्यकता हो । विश्वका धेरै देशहरूमा कला, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई औपचारिक शिक्षासँग जोडेर मान्यता दिने अभ्यास सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको समयमा नेपालले किन गर्न सक्दैन ? यो मुख्री जिज्ञासा हो ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एक हो। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसन्धान र चरित्र निर्माणका केन्द्रहरू हुन्। तर लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्राध्यापकका संघसंगठन मार्फत शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाएका छन्। यसले शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ  छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दलगत प्रभावले शैक्षिक वातावरणलाई प्रभावित पार्दा शिक्षण, अनुसन्धान र शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनगर्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विद्यालय प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया तथा शैक्षिक वातावरणलाई प्रभावित बनाएको छ। विद्यालयको नेतृत्व योग्यता, क्षमता र शैक्षिक दृष्टिकोणका आधारमा चयन हुनुपर्नेमा राजनीतिक निकटताका आधारमा निर्णय हुने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
आजको आवश्यकता भनेको परीक्षा केन्द्रित, सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रभावयुक्त शिक्षाबाट व्यवहारिक, सीपमूलक, अनुसन्धानमुखी, सिर्जनशील तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शिक्षातर्फ रूपान्तरण हुनु हो। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको आवश्यकता अनुसार विविध शैक्षिक मार्गहरूको विकासगरी शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन सके मात्र नेपालले दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसका लागि मेरा  सुझावहरू निम्न सुझावहरु दिएको छु । यी सुझावको कार्यन्वयन  गर्न सके नेपालले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गतिलो फड्को मार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।

 जुन सुझाव यसप्रकार रहेका छ्न : 

१. परीक्षा केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई क्रमशः व्यवहारिक, परियोजनामूलक तथा सीपमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
२. विद्यार्थीहरूको रुचि र प्रतिभा अनुसार कला, संगीत, नृत्य, खेलकुद, प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टाछुट्टै शैक्षिक मार्ग र डिग्री प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
३.  पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, नवप्रवर्तन र रोजगार बजारको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
४.  विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापक संगठनहरूको प्रभाव न्यूनिकरण मात्र होइन पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ।
५.  विद्यालय व्यवस्थापन तथा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी अभिभावकहरू मध्येबाट योग्यता, क्षमता, अनुभव र शैक्षिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाइनुपर्छ।
६.  विद्यालय तहमा जुन तहको विद्यालय छ सोहि तहको प्रधानाध्यापकको ब्यबस्था गरिनुपर्छ। एउटै बिद्यालयमा मात्र स्थायी शिक्षकहरु पावर र शक्तिको। आधारमा राखिनु हुदैन र शिक्षकहरुको पालिका स्तरीय आवधिक सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ। राजनितिक शक्ति र दलगत पावरको आधारमा सुबिधा सम्पन्न विद्यालयमा वर्षौसम्म उहि शिक्षकहरु रहनु हुदैन। जस्तै माध्यमिक तहको विद्यालयमा माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकलाई कार्यबिधि बनाएर प्रधानाध्यापक बनाएर पठाइदिनु पर्छ। शिक्षा लिने अधिकार दुर्गम र अति पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रमा रहनेहरुको पनि हो भन्ने सोच लिनुपर्छ। र
७. पुराना दलहरुले नै शिक्षक र प्राध्यापक संघ संगठन निर्माण गरेेर शिक्षकहरु र प्राध्यापकहरुलाई राजनिति गर्न उत्प्रेरित गरेको हुँदा शिक्षक एवम् प्राध्यापकको गल्ति हुदैन। राष्ट्रसेवकको काम राज्यको निति नियम कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले नयाँ सरकारले शिक्षक र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिसोध लिनु हुँदैन। जब राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् राष्ट्रसेवकले उसबेला मात्र कानुन बमोजिमको काम गर्ने हो।

लेखक डांगी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा विश्लेषक हुन ।