जेनजी आन्दोलनले जन्माएकी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।

तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।

संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व

मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन् ।

विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।

न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।

न्यायपरिषद्‍मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् ।

भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् ।

कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले २०३० सालमा गरेको विमान अपहरणको घटनामा सुवेदी पनि संलग्न थिए ।

कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।

विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।

त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् ।

व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।