२०६२/६३ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु हुँदै, कस्काे-कस्काे हुँदैछ, हेर्नुहाेस्

काठमाण्डाैं । बालेन सरकारले गत साता गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग लाई कार्यादेश दिएको छ। आयोगले पहिले शिक्षा मन्त्रालय रहेको केशरमहल बाट काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले २०६२/०६३ पछि राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएयता सरकारी, अर्धसरकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। विशेषगरी सो अवधिमा सेवामा रहेका उपसचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्।

यद्यपि आयोगले हाल कार्यरत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू माथि अनुसन्धान गर्न पाउने छैन। तर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व प्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, सेनाका पूर्व प्रमुख तथा जर्नेल, पूर्व राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारीहरू छानबिनको दायरामा रहनेछन्।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका पूर्व पदाधिकारी, हाल कार्यरत मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथै सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक, सञ्चालक, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू को सम्पत्ति पनि जाँचिनेछ।

स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी सोमबारसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीमाथि भने उजुरी परेमा मात्र छानबिन हुने बताइएको छ।

जनआस्थाबाट साभार