काठमाडौं । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको १२ औं नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दवावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ भनिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निश्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भनेको छ ।
उसले भनेको छ, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागी कारबाही गर्ने ।’
सार्वजनिक प्रशासनको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा दुई थरी मत आउन थालेका छन् ।
कोहलपुर टुडेमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्