बैजनाथमा ६ करोड बढिको बेरुजु : कागजमा पुस्तकालय, मुस्लिम महिलाको बीउ अन्यत्र

बैजनाथ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा एकै आर्थिक वर्षमा ६ करोड ५ लाख ८१ हजार २२८ रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएपछि गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले खर्च प्रणाली, योजना कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन र लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यापक कमजोरी औँल्याएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमित गर्नुपर्ने खर्चमा देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये ५ करोड ५७ लाख १६ हजार ७२९ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि कानुनी प्रक्रिया, निर्णय, स्वीकृति तथा आधार कागजात नपुगेका कारण नियमित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । यस्तै ३० लाख ३६ हजार ३६२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४८ लाख ६४ हजार ४९९ रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेश नभएको र ५ लाख १ हजार ६३५ रुपैयाँ पेश्की फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको शिक्षा र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शिक्षा शाखाले विद्यालय अनुगमन तथा गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमका नाममा २ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि अनुगमन भएको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेन । त्यस्तै विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि तीन विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको उपयोगसमेत पुष्टि हुन सकेको छैन ।

जनजागरण आधारभूत विद्यालय, सम्झना आधारभूत विद्यालय र सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयलाई पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि जनही ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिएको थियो । तर पुस्तक खरिद गरिएको प्रमाण, जिन्सी अभिलेख, पुस्तकालय सञ्चालनको अवस्था तथा विद्यार्थीले उपयोग गरेको विवरण कुनै पनि पेश हुन सकेन । महालेखाले पुस्तकालयका नाममा खर्च भएको रकम वास्तविक रूपमा विद्यार्थीको हितमा प्रयोग भए वा नभएको यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।

कृषि तथा लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत भएको अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । मुस्लिम महिलाको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘मुस्लिम महिलालाई आयआर्जनका लागि तरकारीको बीउ वितरण तथा तालिम कार्यक्रम’ मा गाउँपालिकाले ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त बीउ मुस्लिम महिलालाई वितरण नगरिएको र अन्य समुदायमा बाँडिएको भेटिएको छ ।

लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट सोही वर्गसम्म नपुग्नुले कार्यक्रमको उद्देश्य नै असफल भएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ । प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले सम्झौता र कार्यक्रमको मूल उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ । सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने लक्षित कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राहीसम्म नपुग्दा त्यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

यस्तै आयआर्जनका लागि तरकारीको बीउ वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत थप ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चको कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । डिपोजल मेसिन खरिदमा खर्च गरिएको ८ लाख २२ हजार ६४० रुपैयाँको समेत आवश्यक प्रमाण पेश हुन सकेको छैन ।

महालेखाले गाउँपालिकामा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल खर्चको ५५ प्रतिशत रकम चौथो त्रैमासिकमा खर्च भएको छ भने असार महिनामा मात्रै ४४ प्रतिशत बजेट सकिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले योजना गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

आन्तरिक आयको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । गाउँपालिकाको कुल खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा केवल ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले स्थानीय स्रोत परिचालन कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

महालेखाले खर्चको पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, योजना छनोट, अभिलेख व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु केवल लेखापरीक्षणको तथ्यांक मात्र नभई स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने सूचक भएको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

एकातिर मुस्लिम महिलाका लागि छुट्याइएको बीउ अन्यत्र वितरण भएको तथ्य, अर्कोतिर पुस्तकालयका नाममा खर्च भएको लाखौं रुपैयाँको उपयोग पुष्टि हुन नसक्नुले बैजनाथ गाउँपालिकामा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अब गाउँपालिकाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरी सच्याउँदै बेरुजु फर्छ्योट गर्न सक्ला कि सक्दैन भन्ने विषय आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ ।