मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा नीति प्रयोगशालासम्बन्धी सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न

सुदाम शर्मा, कर्णाली ब्युरो सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा आगामी तीन वर्षका लागि नीति प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सहकार्यका विविध पक्षमा केन्द्रित रही विश्वविद्यालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको सहयोगमा संचालित नेपाल सरकारको प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम पीएलजीएसपीका बीच महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ ।

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत स्थित चैत्र ९ गते आफ्नो बैठक कक्षमा आधिकारिक धारणा राख्दै उपकुलपति प्रा. डा. ध्रुवकुमार गौतमले विश्वविद्यालय सहकार्यका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानलाई प्रबर्द्धन गर्ने गरी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न संस्था इच्छुक देखिएकोमा स्वागत गरे । उनले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सेवाका लागि विश्वविद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिलाई परिचालन गर्न युएनडीपीलाई सुझाव दिए। उपकुलपति गौतमले आसन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई समेत सहप्रायोजन गर्न आह्वान गरे । द्विपक्षीय बैठकमा निकट भविष्यमै आपसी समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरी कार्यक्रमलाई अघि बढाइने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति गौतम सहित रजिष्ट्रार प्रा. डा. शोभाखर कँडेल, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. विष्णुकुमार खड्का, डा. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, डा. यदुप्रसाद ज्ञवाली र डा. पुष्पराज आचार्य तथा विभागीय प्रमुख उपप्रा. खेमराज रावत र विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर केसी र लक्ष्मीप्रसाद बाँस्तोलाको उपस्थिति रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रमका तर्फबाट संघीय सुशासन विशेषज्ञ विकास रञ्जन दास, पोर्टफोलियो विश्लेषक सेवा श्रेष्ठ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विश्लेषक प्रविण चौधरी भर्चुअल रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने प्रादेशिक सुशासन विश्लेषक बलराम शर्मा, प्रादेशिक कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक रिता विसी, तालिम समन्वय विश्लेषक शिल्पा क्षेत्री र समन्वय, सिकाइ तथा रिपोर्टिङ विश्लेषक नरेन्द्र रोकायको भौतिक सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशनालयको संयोजनमा भएको छलफलले कर्णाली प्रदेशमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय र विकास साझेदारबीच सहकार्यको नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम नेपालमा प्रारम्भमा जुलाई २०१९ देखि जुलाई २०२४ सम्म सञ्चालन भएको थियो । सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शपछि यसलाई पुनः जुलाई २०२४ देखि जुलाई २०२९ सम्मका लागि निरन्तरता दिइएको संघीय सुशासन विशेषज्ञ विकास रन्जन दासले बताए । संशोधित चरण अन्तर्गत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएमा आगामी तीन वर्ष सन् २०२६ देखि सन् २०२९ सम्म विश्वविद्यालयमा नयाँ परियोजनासँग नयाँ शिराबाट सहकार्य हुने निश्चित छ ।