कोहलपुर ।
नेपालमा राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा केन्द्रिय अध्यक्षदेखि बाँके जिल्लाका अध्यक्षहरुले समेत जोडदार रुपमा मुद्धा उठान गरेका छन् । नेपाल राहत शिक्षक समिति बाँकेको पाँचौ अधिवेशनमा बोल्दै केन्द्रिय अध्यक्ष खेमलाल अधिकारीले राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको बताएका छन् ।
.‘विगतमा नेपाल राहत शिक्षकले संघर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोलनमा होमिएको थियो’ उनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल केही महिनामा आउने भएको आशा देखिएको छ ।’ अहिले ९० प्रतिशत काम भएको छ, अब १० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार पहिले बैदेशिक रकमबाट सञ्चालन भएकोले राहत शिक्षकलाई दरबन्दी लिई स्थायी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको थियो भने अहिले नेपालकै फोन्टबाट रकम सञ्चालन भएकोले राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दी लिन लागेको छ ।
तर अहिले राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा लिनुभन्दा पहिले हामीसंग छलफल गरेर मात्र शिक्षा ऐन निर्माण हुने केन्द्रिय अध्यक्ष अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार हामीले उमेर हदको कुरा, आन्तरिक र वाह्यको कुरा, बढुवा र सरुवाको कुरा र अन्य सेवा सुविधाको कुरा यो पछिको कुरा हो, पहिले हामीले शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने शब्द राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण भएकोले यसको मात्र विषयमा एउटै आवाज हुनुपर्नेमा विषेश जोड दिएका थिए ।
यस्तै नेपाल राहत शिक्षकका केन्द्रिय समितिका सह-अध्यक्ष विरेन्द्र मल्लले राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा लिनुपर्नेमा सबै मन्त्रालयहरु पोजेटिभ रहेको बताएका छन् । उनले सबै मन्त्रालयका सचिव लगायत अन्य टोलि शिक्षा ऐन निमार्ण गर्नका लागि मस्यौदा तयार भैसकेको बताएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक समितिले बनाएको ड्राप्ट र सरकारले बनाएको ड्राप्ट यहि महिनाको २३ गते बसेर सम्झौता गर्ने लागेको बताए । ‘सबै शिक्षकहरुको विभिन्न संगठनहरुले एउटै आवाजमा अहिले बोलिरहेको यो पहिलो घटना हो’ उनले भने, ‘यो भन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन ।’ त्यसकारणले अहिले राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा लिइ स्थायी रुपमा व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा पूर्र्ण विश्वास समेत दिलाएका थिए ।
यस्तै नेपाल राहत शिक्षकका केन्द्रिय समितिका सदस्य विनोद भट्टराईले सबैले एउटै आवाजमा हाम्रो मुद्धामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले विभिन्न शिक्षक संगठनहरुले आरोप प्रत्यारोप गरेर हाम्रा मागहरु संकटमा पर्ने सक्ने बताएका छन् । त्यसकारणले स्थानीय तहदेखि नै केन्द्रिय स्तर सम्म एकजुट रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै नेपाल शिक्षक संघका बाँकेका सचिव ऋषीराज शर्माले शिक्षा ऐनले आठौं संशोधनमा राहत शिक्षक बारेमा शाब्दीक सम्बोदन भएको बताए । स्थानीय तहहरुले राहत शिक्षकहरु दरबन्दी मिलानमा किन दरबन्दी मिलान भएन त्यो कुरालाई चिर्नुपर्ने बताए । त्यसको अभ्यासमा नआएका कारणले गर्दा पिल्सीएका छौं त्यसको समाधान गर्नका लागि सबै शिक्षक संगठनहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
काेहलपुर टुडे । १८ पुष २०७८, आईतवार ०८:३८