काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकका लागि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने, उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने र परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने र सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुनेछ । तर समस्याग्रस्त संस्थाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कुनै प्रकारको व्यक्तिगत फाइदा हुने वा संस्थालाई हानी हुने क्रयाकलापहरुमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छ सीईओका लागि व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लागि पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको र राजनैतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति सहकारीको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख/संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने र कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्