काठमाडौं ।
ललितपुर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
डा. कार्कीले सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको कार्तिक १२ गते बसेको बैठकले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुन् ।
आयोगले अन्तिम उम्मेदवार नामावली सार्वजनिक गरेपछि डा. कार्कीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । डा. कार्कीको पद लाभको हो कि होइन भनेर आयोगले उनलाई र मेडिकल काउन्सिललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि उनको स्पष्टीकरण कागजागतसहित निर्वाचन आयोगमा कारबाहीका लागि पठाइएको थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ ।
‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दाको नजीर पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश
काेहलपुर टुडे । १५ कार्तिक २०७९, मंगलवार १९:५८