– गौरीलाल कार्की

भारतमै जन्मिएर नेपालमा हुर्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनमतको हिसाबले नेपालमा मौलायो तर भारतमै कम्युनिस्ट पार्टी त्यति फस्टाएन । भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुने थुप्रै कारणहरु छन् । ती मध्य एउटा मुख्य कारण सत्ता स्वार्थको लागि भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिक्रियावादी शक्ति काँग्रेससँग गरेको सम्झौतापरस्त नीति एक मुख्य कारण हो । अहिले भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरामा मात्रै सीमित भएको छ । पश्चिम बंगालमा भाकपा मार्क्सवादी सत्तामा आएकै बेला नक्सलवादी आन्दोलन चर्किएको थियो । पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट सरकार गठनको बेला काँग्रेस र भाकपा मार्क्सवादीबीच सत्ता स्वार्थको लागि अघोषित सम्झौता भएको थियो । कम्युनिस्टका निश्चित ठेगानामा कांग्रेसले डिस्टर्ब नगर्ने र त्यसको साटो मार्क्सवादीले केन्द्रमा काँग्रेसलाई सघाउने आन्तरिक सम्झौता भएको थियो । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मार्क्सवादीको अखडा बन्नु त्यही साँठगाँठको परिणाम हो । यता त्यस प्रकारको सत्ता स्वार्थका कारण काँग्रेस – मार्क्सवादी मिलेर नक्सलवादी आन्दोलन नै सखाप पारे । पश्चिम बंगालमा काँग्रेस – मार्क्सवादीले सत्ता साझेदारी गरेर काँग्रेसका अजय मुखर्जी मुख्यमन्त्री र मार्क्सवादीका ज्योति बसु उपमुख्यमन्त्री भए । यस्तै नीति अपनाउदै जादा भाकपा मार्क्सवादी चरम दक्षिणपन्थी दलदलमा फस्दै गयो । काँग्रेससँग लम्पसार परिसकेका मार्क्सवादीले १९९० को दशकमा काँग्रेसले बेलगाम पुँजीवाद भित्र्याउँदा पनि विरोध गर्न सकेन । सम्झौता परस्त भारतिय कम्युनिस्ट पार्टीलाई कांँग्रेसकै उत्पादन ममता बनर्जीले सिध्याइ दिइन् ।

नेपालका कम्युनिस्टहरु पनि सत्ता स्वार्थ राजनीति भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिन्न । सत्ता स्वार्थकै निम्ति कहिले राजावादी त कहिले काँग्रेससँग सम्झौतापरस्त नीति अवलम्बन गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । यहीँ नीतिको परिणामस्वरूप एमाले र माओवादी घोर दक्षिणपन्थी धारमा पतन भएका छन् । यिनिहरुले त कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र नैतिकता नै त्यागी सकेका छन् । यिनका नेतृत्व पंक्तिले स्वयं आफुलाई प्रतिक्रियावादी चरीत्रमा पतन गराउदै लगिरहेका छन् । अब यी पार्टीहरु नाम र झण्डा बाहेक अन्य कुनै दृष्टिले कम्युनिस्ट भन्न बाँकी रहेनन् । तैपनि नेपालमा उनिहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट पाएका छन् । गत चुनावमा झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनाएका थिए । राजनीतिमा उनीहरुको नारामा मान्छे अझै रल्ल छ । जनतालाई शोषणबाट मुक्त गरिदिने भाषण गरेकै छन् । आदर्शको कुरा छाँटेका छन् । कांग्रेस पनि अझैसम्म बिपीको समाजवाद भनेरै भोट माग्छ । अझै पनि जनतालाई त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।

यिनिहरुको संसदीय चुनावी राजनीति पनि कुन स्तरमा गिरेको छ भने गत चुनावमा रघुजी पन्त र युवराज ज्ञवाली जस्ता नेताले टिकट पाएनन् तर स्थानीय सरकारमा जित्ने आधाजति ठेकेदार थिए भने आधाजति डोजर धनी थिए । स्थानीय तहको अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यो विकृति झन् बढेको छ । पैसा नभई न टिकट पाउने न चुनाव जितिने परिपाटी ल्याए । राजनीति ठगी खाने पेशा बनाए तैपनि जनता यिनिहरुलाई नै कम्युनिस्ट ठान्छन् र भोट पनि हाल्छ्न् । यसको सकारात्मक पक्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको समर्थन धेरै छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर संशोधनवादी कम्युनिस्टहरुको सत्ता स्वार्थमा आधारित सम्झौतापरस्त नीतिको परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । एमाले र माओवादीको कुरा छोडौं, आफुलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको संवाहक दाबी गर्ने नेकपा ( मसाल ) को बहुमत पक्षसमेत सुस्त सुस्त सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा फस्दै गएको छ । यसले पनि विभिन्न बहानामा काँग्रेसपरस्त चुनावी सत्ता स्वार्थमुखि नीति अवलम्बन गर्न सुरु गरेको छ । यदि बहुमत पक्ष मसालले आफ्नो नीति र व्यवहार सुधार गरेन भने भारतिय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र एमाले जस्तै क्रमश संशोधनवादको बाटोमा पतन हुने निश्चित छ ।

यस पृष्ठभुमि अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नाजुक अवस्थामा कसरी पुग्यो ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य बमोजिमको क्रान्ति एवं संघर्ष किन अवरुद्ध भयो ? किन यसले कार्ल मार्क्सको जर्मन विचारधारा वा माओत्सेतुङको विचारधारामा भनेझैं आफ्नै किसिमको जनवादी वा समाजवादी क्रान्तिको तयारीको लागि स्वराज किन दिन सकेन ? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको जगमा उभिएर यसबारे विवेचना, विश्लेषण, मुल्यांकन एवं सिंहावलोकन गर्ने बेला आएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना कालदेखि नै निर्मम समिक्षा गरि क्रान्तिकारी आन्दोलनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने राणाशासनका बेला पढ्न भारत गएका एकथरी जमिनदारका सन्तानले काँग्रेस पार्टी जन्माएका थिए भने जमिनदारकै अर्काथरी सन्तानले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे । काँग्रेस जन्माउने सुवर्णशमशेर अभिजात वर्गकै थिए । बिपी कोइराला पनि जमिनदार वर्गबाट नै नेतृत्वमा आएका थिए । मनमोहन अधिकारीका बुबा रामचन्द्र अधिकारी मोरङका जमिनदार थिए । केशरजंग रायमाझी नवलपरासीका ठूला जमिनदार नै थिए । पुष्पलाल र मोहन विक्रम पनि हुनेखाने परिवारकै सन्तान थिए । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचार भारतबाट उच्च वर्गमार्फत प्रवेश गरेको स्वीकार गर्नैपर्छ ।

रुसमा जार शासन अन्त्य हुनुभन्दा झन्डै सय वर्षअघि (सन् १८२४) मा नै त्यहाँका उच्च वर्गले जारविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । तिनलाई इतिहासमा ‘डिसेम्बरिस्ट’ भनेर चिनिन्छ । सर्वहारावादी एवं श्रमिकवादी भनेर मुठ्ठी कस्दै भाषण गरे पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साँच्चिकै श्रम गर्ने वर्गबाट उदाएका नेतृत्व निर्मल लामा र रूपलाल विश्वकर्माबाहेक मेरो जानकारीमा अरु छैनन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा श्रमिकवादी वर्गबाट कोही नेतृत्वमा आउनै सकेनन् । भारतबाट र उच्च वर्गमार्फत छिरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना र विचार नै सुरुदेखि विरोधाभाष छ ।

स्थापना कालमा नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुसी र चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पनि ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रहेको थियो । ब्रिटिसकालीन भारतबाट बेलायत पढ्न गएका छात्रछात्रा नै भारतीय साम्यवादका स्रोत थिए र उनीहरूकै अगुवाइमा सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । भारतको कोलकातामा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा लेनिनको जन्मदिन पारेर कामरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपा गठन गरिँदा पनि भाकपाको प्रभाव देखिन्छ । फलस्वरूप, नेकपाले चीन र रुसको जस्तो आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिको नीति मनन गर्नुभन्दा पनि जीबीसीपी र भाकपाले गरिरहेको संसदीय अभ्यास नै रोजेको तथ्य इतिहास बोल्छ ।

भारतीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस तथा भाकपामा समाहित भएरै सघाए । बीपी कोइराला दुई वर्ष र मनमोहन अधिकारी चार वर्ष त्यसबापत जेल पनि बसे । बेलायती साम्राज्यवादीकै आडभरोसामा चलिरहेको शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउन गरिने संघर्षमा भारतीय राजनीतिज्ञहरूको ऐक्यबद्धता पाउन पनि पहिले भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुझाइ कार्यनीतिको हिसाबले अस्वाभाविक थिएन ।

नेकपाभन्दा पहिल्यै गठित बीपी नेतृत्वको काँग्रेसले छोटो तयारीमै राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । भारतीय अहिंसात्मक आन्दोलनविपरीत गरिएको त्यो संघर्षलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण हुन दिइएन । तत्कालीन राणाशाही र शाह राजाबीच सम्झौता गराएर भारतले क्रान्तिलाई किनारा लगायो । भारतले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई नेपाली काँग्रेसले उक्त सम्झौताको साक्षी बसाल्ने हदसम्म पुर्‍यायो । भारतले काँग्रेसलाई पछाडि धकेल्नुको मूलकारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर कज्याउनु थियो । नेहरूले अस्ताउँदो राणाशाही र परजीवी राजतन्त्रलाई अगाडि सारेर नेपाली काँग्रेसको तेजोवध गर्नुका पछाडिको कारण बीपी नेतृत्वको पार्टीले भारतीय सुरक्षा छाता ओढ्न मान्दैनन् भन्ने बुझाइ रहेको हामिलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

भारतीय सुरक्षा चासोको मूल कारण थियो, ‘चिनियाँ क्रान्ति’ जो १९४९ मा सम्पन्न भएको थियो । तिब्बत हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा बुर्जुवा क्रान्तिको सट्टा समाजवादी क्रान्तिको प्रवाह बढ्ने खतरा नेहरूले आंकलन गरेका थिए । रणनीतिक रूपमा सुरक्षा मात्र होइन कि एकलौटी बजार, सित्तैजसो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने र सम्भावित आमूल परिवर्तनको खतरालाई कमजोर पार्न नेहरू पुरातन शक्तिलाई खुट्टा टेकाएर आफ्नो पक्षमा ‘नयाँ सन्धि’ गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनको सम्भावित आगमनको भूत देखाएर महाशक्ति अमेरिकालाई आश्वस्त पनि तुल्याए । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० को असमान सन्धि नेपालमा लादियो र पछि उनी उत्तरी सीमामा आफ्नो चेकपोस्टसमेत तैनाथ गर्न सफल भए । उक्त सन्धि र भारतको आडमा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने परिपाटी व्यवस्थित गरिएपछि पुष्पलालको नेतृत्वको नेकपाले मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक संरचना ‘अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक’ भएको विश्लेषण त गर्‍यो तर त्यो अनुरुपको रणनीति एवं कार्यनीति तत्काल पहिल्याउन सकेको देखिदैन ।

वास्तवमा १९४९ को सन्धि ब्रिटिस–भारतसँगको सन् १९२३ को सन्धिभन्दा पश्चगामी थियो । यही थिचोमिचोका कारण नेपाली कम्युनिस्टले अन्तर्राष्ट्रियवादको परम्परा थाती राखेर मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रवादको वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तहमै १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । अन्ततः पछि आएर ईपीजी (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भयो । भारतसँगको १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको ‘कुण्ठा’ होइन नेपालको आर्थिक, राजनीतिक तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र पूर्णरूपमा हल नहुन्जेल त्यस विरुद्धको मुख्य संघर्ष रहिरहनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

जहाँनिया राणा शासनको अन्तपछि घोषणा भएको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । त्यसको ठाँउमा २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । नेकपामा ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रहेको र भारतिय रणनीतिक योजनाको चपेटाबाट उम्कन नसकेर कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनको लागि ठोस संघर्ष उठान गर्न सकेन बरु संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर ४ सिट हातपार्दै संसदीय राजनीतिको प्रभावमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीमा नेपाली क्रान्तिको रोडम्याप र संघर्ष कस्तो हुने ? भन्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पार्टी संसदीय अभ्यासमा मात्रै गएन कि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा समेत राजावादी चिन्तन देखा पर्‍यो । महासचिव डा. केशरजंग रायमाझीले केन्द्रिय कमिटीमा बहुमत सहित राजावादी कित्ताको वकालत गर्न पुगे ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कू पछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । भेटघाट र बहस अभावमा भावी कार्यदिशा निर्क्योल गर्न कठिन भयो । अधिकांश नेताहरू जेलमा थिए । त्यस लगत्तै भारतको दरभंगा नगरमा आयोजित प्लेनममा केशरजंग रायमाझी (तत्कालीन पार्टी महासचिव) ले सुधारवादी बाटो ‘संसद्को पुनःस्थापनाको’ प्रस्ताव अगाडि सारे । रायमाझीसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत भए पनि उनी दरबारसँग मिलेका छन् जे प्रस्ताव भए पनि ‘फेक एजेन्डा’ अघि सार्छन् भन्नेमा अधिकांश सदस्य सचेत एवं विश्वस्त थिए । पुष्पलालले पनि विघटित संसद्को पुनःस्थापना माग गरे, जसमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अघि बढोस् भन्ने थियो । मोहनविक्रमले संविधानसभाको प्रस्ताव अगाडि सारे जुन २००७ मा त्रिभुवनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी भिन्न भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुने दिशामा उन्मुख भयो ।

त्यसपछि २०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन भयो। तुलसीलाल अमात्य नेतृत्वमा चुनिए। उनले भारतीय संसोधनवादी गुट डाँगेसँग सम्बन्ध बनाएर अवसरवादी र दक्षिणपन्थी दिशा समाते । कमाउ धन्दामा लागे । पार्टी अस्तव्यस्त भयो । अधिकांश जिल्ला कमिटिहरु प्राय निस्क्रिय थिए, नाम मात्रका थिए या छँदै थिएनन् ।

यसबीच तुल्सिलालले दक्षिणपन्थी लाइन लिएको ठहर गर्दै २०२५ सालमा पुष्पलालले गोरखपुरमा सम्मेलन गरेपछि पार्टी फुट्यो । केहि वर्षमा मोहनविक्रम सिंह, मनमोहन अधिकारीहरु जेलबाट छुटेपछि उनिहरुले पनि आफ्ना गतिविधि अगाडी बढाए । २०२८ सालमा केन्द्रीय न्युक्लस गठन भयो । मनमोहन संयोजक रहेको उक्त न्युक्लसमा मोहन विक्रम, निर्मल लामा, जय गोविन्दशाह, भरतमोहन, कमल कोईराला, शम्भुराम श्रेष्ट, भक्त वहादुर श्रेष्ट, चित्र वहादुर केसी लगायतका नेताहरु रहेका थिए ।

न्युक्लसको उदेश्य भनेको फुटेको र छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सकेसम्म एक बनाउने नै थियो । तर न्युक्लसको गतिविधि न तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वसंग सम्वन्धित भएर बढ्यो । नत गोरखपुर सम्मेलनले निर्माण गरेको नेतृत्व संगको सहकार्यमा बढ्यो । पुष्पलाल समुहसँग केन्द्रिय न्युक्लसको एकता हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी रह्यो । यी दुइ समुहबीच आधारभुत रुपमा सिद्धान्त र नीतिमा गम्भीर मतभेद पनि देखिन्न तर दु:खद कुरा एकता हुन सकेन । कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा गलत बाटो त्यो एकता हुन नसक्नु नै थियो । किनभने नेपाल अर्ध सामन्ती एवं अर्ध औपनिवेशिक भएको ठहर्‍याएका यी दुबै समुहको क्रान्तिको लागि न्युनतम कार्यक्रम नौलो जनवादी कार्यक्रम नै थियो तर राजा र काँग्रेसलाई हेर्ने वा त्यस सम्बन्धि आन्दोलन तय गर्नेका लागि कार्यनीति सवालको विवादमा नै एकता हुन नसक्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै अध्यारो पक्ष थियो । एकता हुन नसक्नुमा पुष्पलाल दोषी थिए वा न्युक्लस दोषी थियो ? यसमा कुन कुन नेताको कस्तो कस्तो भुमिका रह्यो ? त्यसको यथार्थ मुल्यांकन एवं सिंहावलोकन हुन जरुरी छ ।

त्यतिबेला पुष्पलालसँग एकता त हुन सकेन सकेन अन्ततः स्वयं केन्द्रीय न्युक्लस ले पनि धेरै लामो समय एकता कायम गर्न सकेन । केन्द्रिय न्युक्लसभित्र दुई मत प्रकट भए । एउटा पक्ष समानान्तर पार्टी निर्माणको पक्षमा थिएन, त्यसको नेतृत्व मनमोहनले गरेका थिए । अर्को पक्ष जसरी पनि समानान्तर पार्टी निर्माण गर्ने पक्षमा थियो, त्यसको नेतृत्व मोहन विक्रमले गरेका थिए ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संलग्न आजको नयाँ पुस्ताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नियोजित फुट कस्तो र कसको कारणले भएको रहेछ भन्ने यथार्थ जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा क्रान्तिकारी मानिने पुष्पलाल र मोहनविक्रम यी दुई धाराबारे राम्रो अध्ययन नगरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रारम्भिक विभाजनको कारण बुझ्न गाह्रो पर्दछ ।

पुष्पलालले गोरखपुर सम्मेलनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम नयाँ जनवाद, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले पुष्पलालका कृतिहरु चारवटा भागहरु, मोहनविक्रमद्वारा लिखित क्रान्ति वा भ्रान्ति र नेकपा मसाल द्वारा प्रकाशित रातो तरवार दस्तावेज विशेषाङ्क पनि पाठकहरुको लागि प्राप्त छन् । यसको साथै पुष्पलाल र मोहनविक्रमका सहकर्मीहरु निर्मल लामाका केही रचनाहरु र शम्भुराम श्रेष्ठको ‘मेरो राजनीतिक जीवनका संस्मरणहरु’ले पनि पुष्पलाल र मोहनविक्रम बीचका मतभेदबारे बुझ्नको लागि सन्दर्भ सामाग्रीहरु हुन सक्दछन् ।

क्रमश ……