– डिल्ली शाही

गरिब, धनी अपाङ्गग, असक्क्त सबैको लागि सम्मान शिक्षा । हरेक नागरिकले शिक्षा लिन चाहान्छन् । किनकी मानिस अन्य प्राणीभन्दा चेतनशिल प्राणी हो । नेपाल विकासउन्मुख देश हो । त्यसमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका पनि । सबैले विकास, सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा चाहान्छन् । नचाहाने व्यक्ति सायद विरलै मात्र होलान अरु सबै चाहान्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति सिलेक्टेडबाट शिक्षक नियूक्ति गर्ने कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा शिक्षण संस्था पनि परिचित हुन थालेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रध्यापकहरु निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीहरु अध्यनन गराइ राखेका छन् । केही विरलै व्यक्तिहरु मात्र पढाएका छैनन होला तर सबै सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुले निजी संस्थामा पढाएका छन् । यो होइन की हामीले हाम्रो छोराछोरी जहाँ पढाएपनि किन तपाईको ठाउँको दुखाईको विषय भन्ने पनि होलान ? तर नेपाल सरकारको खर्बौ लगानी कहाँ गयौ ? तुलनात्मक रुपमा किन संस्थागत विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्कीलो रुपमा गइरेहेको छ ।

हुन त इलेक्टेड र सिलेक्टेड विद्यालयमा पात्रका रुपमा रहेका छन् । चिन्तन उहि छ । विचार उही छ । ढङ्ग नपु¥याउनु फरक कुरा होला । यसरी समाजमा रहेका कुप्रथा, अन्याय अत्याचार, विभेद हटाई सुुसम्पन्न, सुव्यवस्थित समाज निर्माण गर्ने प्रमुख मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो । जसले समाजलाई सोहि दिशातर्फ उन्मुख गराउँदछ । गलत विकृती हटाउँछ ।

१२औं शताब्दीको समयको माग अनुसार शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न राजनीति केन्द्रित हुनुपर्ने हो । व्यक्तिको भन्दा विधिको, नेताभन्दा नीतिको, सिम्प्टमभन्दा सिस्टमलाई सम्बोधन गर्नेखालको दृढ इच्छाशक्तियुक्त राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको खाँचो हो । शिक्षित र चेतनशिल नागरिकमा राजनीतिक चेतना पनि उच्च हुनु स्वाभाविकै हो । तोकिएको आवश्यक सेवा शर्त पूरा नगरिकन शिक्षण संस्था किन खुल्छन् ? अनुशासित शैक्षिक वातावरण कायम राख्न किन सकिएको छैन ? यस्तैखाले कतिपय प्रश्नहरु राजनीतितर्फ औंलिन्छन् ।

विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता अनुसार दक्षता प्रदर्शन गरी विवेकपूर्ण निर्णयहरु लिनलाई राजनीतिले प्रभाव पारेको छ । आफैं नीति÷नियम बनाउने तर त्यसैलार्य मिचेर काम गर्न विवश पार्ने प्रवृत्ति अपरिपक्व राजनीतिको होइन र ? अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा पेशाकर्मीलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा नीहित राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि कठपुतली बनाइएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तसर्थ, भावी पिंढिका राजनीतिज्ञलाई इमान्दार बनाउन अहिलेदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि भविष्यदर्शी योजना, कुशल नेतृत्व एवं व्यवस्थापन, समसामयिक पाठ्यक्रम, लगनशील विद्यार्थी, जवाफदेही शिक्षक, सचेत अभिभावक र जागरुक समुदाय आधारभूत शर्त हुन् ।

कोहलपुर नगरपालिकामा कोहलपुरमा ३० वटा सामूदायिक विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय कोहलपुर, राम माध्यामिक विद्यालय हवल्दारपुर, ज्ञानज्योति माध्यामिक विद्यालय चप्परगौडी, नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक खड्कवार, ज्ञानज्योति माध्यामिक बगिया, सगरमाथा ज्ञानपुञ्ज मा.वि. प्रगतिनगर, जनता माध्यामिक विद्यालय मैटहवा, लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय बर्दहवा, कृष्ण माध्यामिक विद्यालय कौशिलानगर, सरस्वती माध्यामिक विद्यालय पिपरी, कोहलपुर माध्यामिक विद्यालय कोहलपुर, बालशिक्षा आधारभूत विद्यालय भररैया, सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय रझेना, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चन्नहवा, नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय लखनवार, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चौधरीया, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय चटार, शिवशक्ति प्राथामिक विद्यालय, मुक्ति प्राथामिक विद्यालय मुक्तिनगर, सिर्जना बाल प्राथामिक विद्यालय र्सिजनाटोल, राधाकृष्ण प्राथामिक विद्यालय अकलघरुवा, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय ढोडपुर्वा, बाल प्राथामिक विद्यालय रजगरवा, मदरसा रहमतुल उलम झण्डहवा, जनज्योति प्राथामिक विद्यालय झण्डहवा, मदरसा हिमालय गरीब नवाज प्राथामिक विद्यालय बेलनपुर, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय सिमरी, जनचेतना प्राथामिक विद्यालय र विद्याज्योति प्राथामिक विद्यालय चप्परगौडी रहेका छन् । जसमा जसध्ये ३२८ शिक्षक छन् भने ३१ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढि त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालयमा १० जना कर्मचारी रहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले आधारभुत तहसम्म ९५ जना शिक्षक छन् भने १८ कर्मचारी रहेका छन् । शैक्षिक हव बनाउनका लागि कोहलपुर नगरपालिकाल करोडौ लगानी गरेर मात्र हुँदैन । शिक्षक, कर्मचारीलाई उनीहरुको पेशागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्याङन गरिनुका कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट विमुख भएका छन् के कोहलपुर नगरपालिकाले यता तिर हेरेको छ त ? विद्यालय वर्षको घटीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भएपनि ९० दिन पढाइ भएमा ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नु परेको छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकले निर्धारण गरेको समयावधि पढाइ नभएको अवस्थामा हामीले कस्तो गुणस्तरको अपेक्षा गर्ने हो ? कोहलपुर नगरपालिका भित्र पनि इमान्दारीता देखाउने केही राजनितिज्ञको कुरा गरौ भने, पहिले संस्थागत विद्यालयमा पढाउने आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पनि केही उदारणहरु पनि छन् । वर्षौदेखि जमेको राजनितिक इलेक्टेड र सिलेक्टेडले शिक्षामा जरा गाडेको सर्वविवितै छ । त्यसले गरिब जनतालाई माथि उठ्न दिएन । केहि गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई जीन्दगी भरी गुनासौ गुनासोको गरेर प्राण त्याग्न बाध्य बनायो । गर्नै नसक्ने व्यक्ति पनि नजन्मिएका चाँहि पक्कै होइनन् ।

आखिरमा शिक्षा भनेको त जीवन चलाउने र ज्ञान विस्तार गर्ने माध्याम हो । चुनावको बेलामा सहयोग गर्ने, साथ दिने इत्यादीका शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा आफ्नो नियूक्ति दिइन्छ । कोहलपुर नगरपालिकामा पनि गएका जनप्रनिधिहरुका छोराछोरीहरु केहीका कोहलपुरका निजी विद्यालयमा छन् । केहीका नेपालगञ्ज, काठमाण्डौ, विदेशमा छन् । तर शिक्षक नियूक्ति गर्दा क्षमताको आधारबाट नियूक्ति किन हुनसक्दैन ? यो राजनितिकमा पनि ठुलो बहसको विषयको बन्न थालेको छ । नेपाल सरकारले लगानी बालुवामा पानी हाले सरी भएको सर्वविवितै छ ।

आगामी चुनाव जित्नैका लागि शिक्षक नियूक्ति हुनु भनेको ठुलो दुर्घटना निम्त्याउनु हो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल हुनेछ । यति मात्र होइन संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई त झन गाईको दुध कहाँ पाउँछ भन्दा डेरीमा पाउँछ भन्छन् की उनीहरुलाई गाईको दुध गाईको धुनबाट आएर मात्र डेरीमा आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन किन ? अझै पनि कोहलपुर नगरपालिकाका सबै विद्यालय नराम्रो भएका होइनन् केही राम्रो पनि छन् तर सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । इलेक्टेड र सिलेक्टेडको शिक्षा प्रणालीमा निकै नै असर पुगेको छ । बाल विकास, राहत अनुदान कोटा, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा समेत ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ ।

विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राख्नको लागि राजनितिकको दरवन्दी जस्तो गरेर मिलान गर्छन् । जसबाट गुणस्तरीय शिक्षामा कमि आउँछ । जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा व्लक, भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले सन्तुलित शिक्षा विकास हुनुको साटो सिंगो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर हुने क्रम वढेको देखिन्छ । राजनितिकका कारणले जुम्लामा एउटै कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई दुई वटा कोटामा पढाउनु पर्ने बाध्यता निम्ल्याउने जुन हस्तक्षेप राजनितिको हो ।

फितलो अनुगमन प्रणाली

सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमनको लागि कोहलपुर नगर शिक्षा प्रमुखको टोली सहित सामाजिक विकास संयोजक तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन । राजनितिकको आडमा नियूक्ति हुने र अन्य पेशामा संलग्न हुने शिक्षकको संख्यामा कमि आएको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अत्यन्त कम छन् । हरेक वर्ष अनुगमन हुन्छ । विद्यालयमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरु लिखित रुपमा दिइएको हुन्छ तर कार्यन्वयनमा किन आडम्बरी ? कोहलपुर नगरपालिकाले गत सालको फागुन ५ गतेबाट सुरु भएको गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण समिति बनेको थियो । तर उक्त समितिले निकालेको तथ्यांकका आधारमा शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तण ल्याउँछौं भन्दै अगाडी लम्कीएका खुट्टाहरु किन काप्पछन् ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नियमन गर्न सकेको छैनन ।

निष्कर्ष

शिक्षण संस्थामा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाध रुपमा चल्न पाउनु पर्छ । शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्छ । व्यवहारिक र कडा आचारसहिंताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । राजनीतिकर्मीले आफ््नो अधिकार र कर्तव्यको अज्ञानताले शिक्षामा राजनीति गरेको हो भने उनीहरुको भूमिका के हुनु पर्ला भन्नेबारे अभिमुखिकरण गरिनु पर्छ । जसबाट शिक्षामा हस्तक्षेपको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्न टेवा पुग्छ । जानी–जानी शिक्षामा राजनीति गरेर शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने कुत्सित नियत भएका जो कोहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक वहिस्कारसमेत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल’ बनाउन दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साधनस्रोत सम्पन्न व्यवस्थित शिक्षा हुनुपर्छ । विद्यार्थीको प्रतिभालाई अधिकतम् उत्खनन् गरेर उनीहरुको उर्जाशील क्षमतालाई सामाजिक रुपान्तरणमा खर्चेर देश विकास गर्न राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ । सबै राजनीतिक दलहरुले शिक्षण संस्थालाई मर्यादित एवं स्वच्छ वातावरणमा चल्न दिन व्यवहारमा समेत उतार्नेखालको संकल्प गरेमा निश्चय नै नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।