नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न डेढ अर्ब खर्च, विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाको डिपिआर तयार, भालुबाङ–लमही एक सय किलोमिटर सडक सुधार हुने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए)’ अन्तर्गत पूर्वतयारीका काममा हालसम्म साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको लगानी र एमसिसी, अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनामा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपूर्व सन् २०१७ देखि हालसम्म चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइन, मूल्यांकन सर्वेक्षण, पुनर्वास कार्ययोजना, जीवनयापन पुनस्र्थापना योजना र धरातलीय सर्वेक्षण तथा किलो गाड्ने कार्यका लागि उक्त रकम खर्च गरेको हो । एमसिए नेपालको तथ्यांकले चार अर्ब ५१ करोड खर्च भएको देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले भने हालसम्म चार अर्ब ७९ करोड ६१ लाख खर्च भइसकेको देखिएको छ ।

हालसम्म भएको खर्चमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र एमसिसी अमेरिकाबाट एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ व्यहोरिएको छ । एमसिसीबाट सन् २०१७ देखि नै सोझै भुक्तानी हुने अनुदान आउन थालेको हो । अमेरिकाबाट सोझै भुक्तानी हुने अनुदानका रूपमा हालसम्म तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको एमसिएका प्रवक्ता राजीव दाहालले जानकारी दिए । अहिले खासगरी विदेशी परामर्शदातालगायत विदेशमा हुने भुक्तानीका लागि एमसिसी अमेरिकाको स्रोत परिचालन भइरहेको उनले बताए । जग्गा अधिग्रहण र कर्मचारीको खर्च सरकारी स्रोतबाट परिचालन भइरहेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणमै साढे एक अर्ब खर्च

हालसम्म खर्च भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च भएको हो । एमसिए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित रातमाटेमा निर्माण गर्न लागेको रातमाटे विद्युत् सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । उक्त विद्युत् सबस्टेसनका लागि तीन सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एमसिएका प्रवक्ता दाहालले बताए । भविष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सबस्टेसन पनि रहने गरी उक्त परिमाणको जग्गा अधिग्रहण गरिएको एमसिएले जनाएको छ । हाल नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एमसिए–नेपाल विकास समितिको नाममा रहेको सबस्टेसन, त्यहाँ निर्माण गरिएका अन्य संरचना र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व विकास समिति विघटन गरिएपश्चात् नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

चार वर्षमा पूर्वतयारीमा के–के भयो ?

-एमसिसी अनुदानअनुसार परियोजना सुरु हुनुपूर्व ६ वटा पूर्वतयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित तयारीका अधिकांश काम सकिएको छ र थप तीनवटा पूर्वतयारी पूरा भइसकेका छन्,’ एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने कार्य पाँचौँ हो । त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्य छैटौँ र अन्तिम पूर्वतयारी हो ।’ यसका लागि जग्गा अधिग्रहण, जंगल क्षेत्रको व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

-हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ । १० जिल्लामा जाने प्रसारण लाइनका लागि रुट एलाइन्मेन्ट, घर–जग्गा सर्भे, ट्र्याक सर्भेका काम सकिएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि भइसकेको छ । रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका निम्ति जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

-प्रसारण लाइनअन्तर्गत काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौँडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको छ । एमसिसीको लगानीमा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ  ।

-सुरुमा तीन सय पाँच किलोमिटर सडक भनिएकोमा अब एक सय किलोमिटर चार लेनको सडक मात्रै निर्माण हुनेछ । भालुबाङ लमही क्षेत्रको एक सय किलोमिटर लामो सडक सुधार हुनेछ । १४ मिटर चौडाइको गुणस्तरीय सडक मात्रै अब निर्माण हुन्छ ।

के कामका लागि कति खर्च भयो ?

एमसिए नेपालका अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनातर्फ तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत परियोजनातर्फ १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रसारण लाइनतर्फ नेपालको स्रोतबाट एक अर्ब ९९ करोड र एमसिसीबाट एक अर्ब सात करोड खर्च भएको हो । त्यस्तै, सडक मर्मत परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्रोतबाट सात करोड र एमसिसीबाट ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै, कार्यक्रम र प्रशासन शीर्षकमा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ६८ करोड र एमसिसीबाट ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । कार्यक्रम र प्रशासनअन्तर्गतको खर्च चालूतर्फ पर्छ । जसमा कर्मचारीको तलब सुविधा, कार्यालयको भाडा, सवारीसाधानलगायत पर्छ । एमसिए नेपालमा ६६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । हाल ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार