संविधान निर्माणको लागि बिवादित विषयहरु मिलाउनको लागि गठित उच्च स्तरिय राजनितिक संयन्त्रमा म पनि तत्कालिन सभासद माननिय रुक्मणी चौधरीको सहयोगी सदस्यको रुपमा सहभागी हुने सुअवसर प्राप्त भएको थियो । यो संयन्त्रमा संविधानमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरुको सम्बन्धमा छलफल हुने र त्यसमा भएका शिर्ष राजनितिक दलका नेताहरुको आपसी सहमतीको आधारमा विवाद मिलाउने कार्य हुन्थ्यो । त्यतिबेला सो संयन्त्रले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले संविधानमा राख्नुपर्ने प्रावधानका विषयहरु समेटेर विवादित विषयहरुको सन्दर्भमा प्रश्नहरु तयार गरेको रहेछ ।

यो प्रश्नहरुको निराकरण अर्थात समाधान राजनितिक सहमति र सम्मतिको आधारमा गर्ने प्रचलन रहेको थियो । संयन्त्रको संयोजक तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको थियो भने तत्कालिन सभामुख माननिय सुवास चन्द्र नेम्वाङ्घ, नेपाली काँग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल तथा रमेश लेखक, एमालेबाट झलनाथ खनाल र अग्नी प्रसाद खरेल, सदभावना दलबाट लक्षमण लाल कर्ण, मधेशी जनअधिकार फोरमबाट उपेन्द्र यादव र उहाँको सहयागी सदस्य, माओवादीबाट देव बहादुर गुरुङ्घ, साना दलहरुको तर्फबाट रुकमिणी चौधरी र उहाँको सहयोगी सदस्यको रुपमा म आदि सदस्य थियौं । यस संयन्त्रमा मलाई विषेश गरेर थारुहरुको सरोकारको कुरा राख्न भनेर राखिएको थियो । तर मैले थारुहरुको सरोकारको बिषयमा कुरा राख्न त राखेँ, यसका अतिरीक्त अन्य बिषयमा पनि आफ्नो कुरा राख्ने गर्दथिएँ । यस्तैमा नमिलेका विषयहरुमा केही यस्ता बिषयहरु छन् जसमा मैले राखेको कुराहरुले राजनितिक दलहरुलाई सहमतिमा आउन बाध्य बनाएको थियो ।

पहिलो संबिधान सभामा प्रस्तावित संविधानका विषयहरुमा मिलेका र नमिलेका बिषय निक्र्यौल गर्न बिष्णु पौडेलको अध्यक्षता मा गठित समितिले केहि नमिलेका बिषयहरु प्रस्तावित गरेको थियो भने त्यसमा पनि डा. बावुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित राजनितिक समितिले पनि बिवादित बिषयहरु अर्को बिवाद समाधान उपसमितिमा पठाएको थियो । मेरो बिचारमा उक्त बिवादित बिषयहरुमा सबैभन्दा बिवादित बिषय भनेको चार छ वटा कुराहरु थिए, १) संघियताको ढाँचा वा प्रारुप, २) राष्ट्रिय भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा, ३) जल, जमिन र जंगलमा अग्राधिकार कस्को हुने, ४) जग्गाको स्वामित्व कस्को हुने, ५) बहुदलिय लोकतन्त्र वा एकल दलिय लोकतन्त्र, आदि ।

यस्ता बिषयहरु वास्तवमा एउटा गहन छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने बिवादित बिषयहरु थिए भने केहि बिषयहरु लहड र ट्रिट फर टाईटको रुपमा ल्याईएको ससाना केटाकटीहरुले राख्ने जस्तै बिषयहरु थिए । जस्तै, बिदेशीको जासुसी गर्ने नेता वा दलले दल दर्ता गर्न पाउने कि नपाउने, एक दलिय ब्यवस्था मान्ने सिद्धान्त बोकेका दलले दल दर्ता गर्न पाउने कि नपाउने, बहुदलिय लोकतन्त्रको मान्यता बोकेका दल रहने कि नरहने, आदि इत्यादि । माथिका सबै बिषयहरु लक्षमण लाल कर्णको अध्यक्षतामा रहेको विवाद समाधान उप समितिले समाधानको लागि उक्त राजनितिक संयन्त्रमा विषय प्रवेश गराएको थियो । दुई वटा विषयहरु १) राज्यको स्वरुप र २) प्रदेशको क्षेत्र (बाउण्ड्री) निर्धारण गर्ने विषयहरु राजनितिक समतिले (जसको संयोजक डा. बावुराम भट्टराई संयोजक हुनुहुन्थ्यो,) आफै राखेको थियो ।

राष्ट्रिय तथा सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा एक दिन छलफल हुँदै थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादवले सँधै झैँ उठान गरेको प्रस्ताव तीन भाषा निति (नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषा) हुनु पर्दछ भनेर दह्रोसंग उठान गर्नुभएको थियो । त्यहाँ रहेका मूलधारका राजनितिक दलका नेताहरु उक्त तीन भाषा नितिको न त विरोध गर्न सक्ने न त समर्थन नै । अलमलमा हुनुहुन्थ्यो । के गर्ने के नगर्ने । यता उपेन्द्र यादवले भने त्यो निति लागू हुनै पर्ने अडान लिई रहने । यस्तैमा प्रचण्ड भने संयोजकको हैसियतले उहाँले निर्णय लिनुपर्ने रहेछ । उहाँले मिल्यो भनेपछी विवादित विषयहरु मिल्ने र थाँति राखेपछी नमिल्ने थियो प्रचलन । अन्य दलहरुले पनि सहमतिको संकेत गर्नुपर्ने त थियो नै । प्रचण्डको निर्णय लिने बेलामा अलिक आफ्नो घाँटी तेर्सो दोबार्ने बानी थियो । उहाँले तीन भाषा नितिमा छलफल हुँदै गर्दा घाँटी हल्कासंग तेर्सो दोवार्नुभयो । यता मलाई ईन्तु न चिन्तुभयो । अब तीन भाषा निति पास हुने भयो भनेर ।

यस्तो भए त सँधैको लागि तीन भाषाले अन्य भाषालाई थचार्ने भयो भनेर । थारु भाषा पनि ठूलो जनसंख्याले बोल्छन् र अझै ठूलो जनसंख्याले बुझ्छन् पनि । यो भाषा पनि किन राज्यको सरकारी कामकाजको भाषा नहुने भन्ने पनि लाग्यो । र मैले प्रचण्डले निर्णय सुनाउनु भन्दा पहिले ओभरटेक गर्दै हिम्मत गरेर भनिहाले, यदि तीन भाषा निति मात्रै होईन चार भाषा निति हुनुपर्दछ । तीन भाषा नितिमा थारु भषा समेत थप्नु पर्दछ । अरु भाषालाई दबाउन पाइदैन भनेर भनी हालेँ । यसले त उपेन्द्रले डिफेण्ड गर्नुभयो, के अरु भाषालाई दवाउन खोजेको होइन ? मलाई मौका मिल्यो, भनिहाले थारु भाषा थप्न किन हिचकिचाहट त ! त्यसपछी उपेन्द्र यादव चुप लाग्नुभयो र अलि पछाडी हट्नुभयो । उहाँलाई थरुहट आन्दोलनले सायद तर्साएको थियो । थारु भाषाको विरोध गर्ने हो भने दलमा भएका थारु कार्यकर्ताहरु बिच्किन्छन् भनेर पहिले नै नेपाली काँग्रेस छोडेर गए बिजय कुमार गच्छदार । फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेर उपेन्द्रको मधेशी जनअधिकार फोरमलाई फुटाई सक्नुभएको थियो ।

अब यता नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक बडो बाँठो नेता हुनुहुँदो रहेछ । मौका छोपी हाल्नुभयो र मेरो कुरामा थप बल दिँदै हालको लागि नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा स्थान दिँदै जाने भन्ने प्रस्ताव अगाडी सार्नुभयो । यसमा सबै दलहरुले सहमति जनाउनुभयो । उपेन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई मौन समर्थन गर्नुभयो । यसरी भाषा विवादको समाधान भएको थियो । क्रमशः