नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल र संकटपूर्ण छ । निर्यात लगभग शून्यको स्थितिमा रहेको छ भने आयातको मात्रा अत्यधिक उच्च रहेको छ । जसले देशलाई परनिर्भरता र आर्थिक संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ । बेरोजगारीको दर दिनानुदिन बढिरहेको छ । महँगीले जनतालाई पिरोलेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा व्यापारीकरणको प्रभुत्वले जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ । यी समस्याहरूको मूल कारण दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो, जसले देशलाई एउटा अस्थिर र कमजोर अवस्थामा पु¥याएको छ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्तिका लागि नेपाली विशेषताको समाजवादलाई अंगाल्न आवश्यक छ । जसको वकालत नेत्र विक्रम चन्द (कमरेड विप्लव) ले गर्दै आउनुभएको छ । दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था, जसले मुख्यतः केही सिमित व्यक्तिहरू र सत्तासीन वर्गको फाइदाका लागि काम गर्दछ ।

नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय सम्पत्ति र स्रोतहरूको असमान वितरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ । जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा अवरोध खडा भएको छ । उद्योग, कलकारखाना र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने अवसरहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । यस प्रक्रियाले देशलाई एउटा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको छ, जसको परिणाम स्वरूप निर्यात लगभग शून्य भएको छ । आयातले देशको आर्थिक संरचनालाई निर्बल बनाएको छ । वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ ।

चुनावका बेला जनताको पक्षमा ठूला–ठूला वाचा गर्ने र परिवर्तनका गफ दिने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र दलाल पूँजीवादी शक्तिहरूसँग सम्झौता गरेर सत्तामा टिकिरहन मात्र केन्द्रित भएका छन् । यसले गर्दा देशका वास्तविक समस्याहरूको समाधान हुन सकेको छैन । जनताको रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच र उद्योगहरूको पुनः सञ्चालनजस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकार बेमौसमी र अप्रासंगिक विषयहरूमा अल्झिएको छ । सरकारले हालै गरेको टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय भयो तर देश गम्भीर आर्थिक र सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ अधिकासंको दृष्टिमा बेमौसमी बाजा मात्र साबित भएको छ ।

नेपालमा बेरोजगारीले युवाहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू बन्द भएर लाखौं नागरिक बेरोजगार भएका छन्, । र महँगीले जनताको दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ । यस्ता गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, सरकारले समाजिक सञ्जाल जस्ता विषयमा आफ्ना ऊर्जा र स्रोत खर्च गर्नुले सरकारको प्राथमिकता के हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । टिकटक जस्तो माध्यमको प्रतिबन्ध हटाउनु, एक अर्थमा, सरकारको ध्यान वास्तविक समस्या समाधानमा नभएर जनताको ध्यान भुलाउनका लागि बेमौसमी मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनु मात्र हो ।

जनताको दैनिक जनजीविकाका समस्या जस्तै बेरोजगारी, महँगी, र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अभावलाई बेवास्ता गरेर सरकारको ध्यान सामाजिक सञ्जालजस्ता माध्यमहरूमा केन्द्रित हुनुले सरकारको जनउत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ । जब जनताको पेट खाली छ । रोजगारीको अवसर छैन र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा प्रतिबन्ध हटाउनु, कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्न सक्दैन । यसले सरकारको प्राथमिकतामा गम्भीर कमीको संकेत गर्छ ।

सरकारले जनताको वास्तविक आवश्यकताहरू र समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै, सत्तामा टिकिरहनका लागि जनताको ध्यान भुलाउने यस्ता निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । सत्तामा बसेपछि सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको जनताको हितमा काम गर्नु हो तर वर्तमान सरकारले यसको ठीक विपरीत व्यवहार देखाएको छ । जनताको वास्तविक समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा, सरकारले आफ्नो शक्ति र स्रोत बेमौसमी मुद्दाहरूमा खर्च गर्नु, देशको दीर्घकालीन समृद्धि र जनताको भलाइका लागि घातक हुन सक्छ ।

वर्तमान सरकारको दलाल पूँजीवादी व्यवस्थासँगको साँठगाँठ र जनताको मुद्दा प्रति बेवास्ताले देशको अवस्था अझ बिग्रने सम्भावना छ । यस अवस्थाबाट मुक्तिका लागि, वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै, नेपाली विशेषताको समाजवादको मार्गमा अघि बढ्न अपरिहार्य छ । नेपाली विशेषताको समाजवादले उद्योग, कलकारखाना, र कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । समाजवादले मात्रै उत्पादनको साधनहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याई समतामूलक वितरणको सिद्धान्तमा आधारित आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउछ । उद्योगहरूको पुनः सञ्चालनले देशको उत्पादनमा वृद्धि हुने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । जसले आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्दै आर्थिक स्थिरता ल्याउनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा पनि नेपाली विशेषताको समाजवादले व्यापक सुधार ल्याउने लक्ष्य राख्दछ। कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन क्षमता बढाउने र कृषकहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने योजनाहरू समाजवादले अघि सार्दछ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न पनि समाजवादको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वर्तमान दलाल पूँजीवादी व्यवस्थामा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरणको प्रभुत्व रहेको छ । जसले गर्दा यी सेवाहरू जनताको पहुँचबाट बाहिर गएका छन् ।

समाजवादले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको सार्वभौम अधिकारको रूपमा मान्यता दिन्छ । यसलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन राज्यको दायित्व ठान्दछ । यसले जनतालाई आधारभूत सेवाहरूमा समान पहुँच प्रदान गर्नेछ । जसले गर्दा सामाजिक न्यायको स्थापना हुनेछ । समाजवादको मार्गमा अघि बढ्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक असमानता हटाउने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । नेपाली विशेषताको समाजवादले मात्र दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै, एक नयाँ, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेत्र विक्रम चन्द “विप्लव सि’’ नेतृत्व नेकपाले अगाडि सारेको यो समाजवादले मात्र नेपाली जनताको वास्तविक मुक्ति र देशको समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ।नेपाली विशेषताको समाजवादले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र जनमुखी बनाउनेछ । यसले नेपाललाई दलाल पूँजीवादी शक्तिहरूको प्रभुत्वबाट मुक्त गर्दै, सशक्त र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नेछ । यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको कार्यप्रणाली र प्राथमिकताले देशलाई संकटमा धकेलिरहेको अवस्थामा नेपाली विशेषताको समाजवादले मात्र सही दिशा प्रदान गर्न सक्छ ।