२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै एक मेयरले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
निर्वाचन मिति बदर गराउन माग गर्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिट बुधवार सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा साहले संविधानले तोकेको आफ्नो कार्यकाल घटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
‘म निवेदकले नगर प्रमुखको पदबाट राजीनामा पनि गरेको छैन, मेरो कार्यकाल २०७९ असोज ६ गतेसम्म कायम रहेको अवस्थामा संविधानको धारा २१६(६)बमोजिम संघीय संसद् समेतले घटाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले मेरो कार्यकालको अवधि घटाउन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकाल पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाटै गणना हुने भन्दै रिट खारेज गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४)मा भएको प्रावधानबमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा २ बमोजिम अलग–अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान रहेको,’ सर्वोच्चले दरपीठको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गरेको दरपीठसम्बन्धी आदेश:
यस्तो छ ऐनको व्यवस्था
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा (१)मा ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
४ (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरू हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग-अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ,’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा ४(४) मा ‘उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्चले यही उपदफालाई आधार मानेर रिट दरपीठ गरिदिएको हो ।
lokaantar.com बाट साभार
काेहलपुर टुडे । २६ माघ २०७८, बुधबार १८:१७