ऐन, नियम र कानून संशोधन गर्ने विभागलाई दवाव दिन आग्रह

कोहलपुर ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत संसदीय समितिका संसदीय समितिका पदाअधिकारीहरुले ऐन, नियम, कानून संशोधन गर्न राष्ट्रि निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई दवाव दिन बाँकेमा आएको बताएका छन् ।

विहिबार कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका समस्याहरुको निरुपन गर्ने उद्देश्यले आएको सो समितिले ऐन, नियम, कानून संशोधन गर्न विभागलाई दवाव दिने संयन्त्र बलियो बनाउन आएको बताएका हुन् ।

समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकायमा काम गर्ने गर्दछ ।

सो समितिले संशोधन गर्नुपर्ने ऐन, नियम, कानूनहरुलाई विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर समितिले समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म के के पेश गरेका छन् ? भन्ने पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पार्न सकेका थिएनन् । समितिले कुन कानूनको कुन भागमा संशोधन गर्नुपर्ने हो ? भन्ने बारेमा जानकार नभएको जस्तै गरी प्रस्फूटन भएका देखिन्थे ।

पत्रकार सम्मेलनमा कोहलपुर टाइम्सका सम्पादक विष्णु बेल्बासे, काचूली खबरका सम्पादक संगिन शर्मा, रेडियो नेपालका बाँके समाचारदाता सरला सुवेदी, माउन्टेन टेलिभिजनका समाचारदाता कुशल दलार्मी, एभिन्यूजका समाचारदाता कुशल दलार्मी र कोहलपुर टुडेका कार्यकारी सम्पादक डिल्ली शाहीले संसदीय समितिले हालसम्म गरेका काम र अब गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रश्न गरेका थिए भने के कोहलपुरको खड्कवारदेखि सल्यान घुईइयाबारीसम्म सडक निर्माण होला त ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसंग जोडिएको वन सम्बन्धी ऐन, नियम र कानूनलाई संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ ? जनताले उपभोग गरेको जग्गाको लालपूर्जा पाउनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? के अझै भोटको लागि जनतालाई भ्रम पार्दै हुँदै नहुने कामको अग्रता लिँदै हुनुहुन्छ ? जस्ता यावत प्रश्नहरु आएका थिए ।

प्रश्नको उत्तर दिँदै, ऐन, नियम, कानून संशोधन गर्न विभागलाई आग्रह गर्ने हो दवाव दिने हो हामीले निर्माण गर्ने होइन संंसदीय सदस्य विर बहादुर बलायरले भने, ‘ऐन, नियम, कानून संशोधनका पक्षमा निरन्तर प्रयासरत हुनेछौं ।’ नेपालमा निकुञ्जको आसपासमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमूदायलाई समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको विश्वास पारे । तर अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा वन संरक्षण सम्बन्धी भएको सम्झौताको बारेमा भने केही बोलेनन् ।

यस्तै अर्को संसदीय समितिका सदस्य सुर्य प्रसाद ढकाल कोहलपुरको खड्कवारदेखि सल्यान घुईइयाबारीसम्म सडक निर्माणमा ढुक्क छन् । उनको यो चुनावमा होमिनुभन्दा पहिले पनि एउटा प्रमुख एजेण्डा हो सडक ।

यो सडक निर्माणका लागि ८ करोडको टेण्डर समेत भइसकेको र काम सुरु हुँदा निकुञ्जले रोकेको छ । ढकालले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने प्रयास जारी राखेतापनि निकुञ्जले भने ऐन, नियम र कानूनको कार्यान्वयनलाई भने कडाईका साथ लिइरहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले कुशुमदेखि चिसापानीसम्म तारजाली लगाउन पुनः ३ करोड भन्दा बढिको बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा नै सडक र तारजालीको काम सम्पन्न हुने विश्वस्त पारे । उनले संसदीय समितिले विभागमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिरहेको तर विभागले नमानेको भन्दै पिडा पोखे । ढकालले निकुञ्ज भित्रको सडक र तारजाली लगाउने काम नेपाल आर्मीलाई जिम्मा लगाई काम गराउने समेत आश्वासन दिए । पत्रकारहरुको सोधेका प्रश्नको उत्तर भने संसदीय समितिका सदस्यहरुले भने प्रस्ट रुपमा दिएनन् ।

यस्तै पत्रकारसम्मेलनमा संसदीय समितिका सदस्य सरस्वती सुब्बा, रुपा चौधरी र बिनिता कठायत समेत रहेकी थिइन् ।

उता निकुञ्जले भने राजनितिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका माननिय ज्यूहरुले नै ऐन, नियम, कानून बनाउनुहुन्छ तर यहाँ आएर निकुञ्जका कर्मचारी तथा नेपाली सेनाको ज्याजति भयो भनेर गुनासो नगर्ने आग्रह गरेको छ ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका वडा न १, ८ र ९ कोहलपुर नगरपालिकाका वडा न २, १२ र १३ बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा न १ र ४ वडाहरु रहेका छ्न । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरु रहेका छन जसमा ७० हजार मानिसहरुको बसोबास रहेको छ ।