नेपालको संविधान, २०७२ पछि संघ तथा प्रदेश परिकल्पना गरि संविधानमा उल्लेख गरेको हो । संविधानको उल्लेख पछी २०७४ सालमा संघ तथा प्रदेशको चुनाव एकैपटक गरेको थियो । त्यो भन्दा अगाडी नेपालमा राजा विरेन्द्रले नेपाललाई ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरि राज्यको संरचनालाई प्रयोगमा ल्याईएको थियो ।
२०७४ सालको संघ तथा प्रदेश निर्वाचन पछि स्थापित विभिन्न संरचनाको स्थापना भएको भएतापनी यसको प्रयोग कम भएको छ । प्रदेशको परिकल्पना र यसको संरचनाको कार्यन्वयन गर्नु नेपालको लागि हाल चुनौती देखिएको छ ।
प्रथम प्रदेश निर्वाचन पछि ७ वटा प्रदेश सरकारको स्थापना भए । तर ५ वर्षको विचमा सबै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको अवस्था छैन । हाल सम्म पनि प्रदेश १ र २ ले अझै सम्म पनि प्रदेश राजधानी र नामाकरण नगर्नुमा अझै पनि प्रदेश आवश्यकता नरहेको स्पष्ट छ ।
कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्न विभिन्न नीति नियमको स्थापना गरेपनी कतिपयले त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । आम नेपालीको बिचमा प्रदेश सरकारले जनताको सामु यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्न नसक्नुमा प्रदेश परिकल्पना कतै ओझेलमा पर्ने त होइन भन्न्ने आसंका उब्जिएका छ्न् । पछिल्लो पटक प्रदेशको संरचना हटाउनु पर्ने आवाज बुलन्द उठेको बेला प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु प्रदेश कतै ओझेलमा परेको त होइन ।
संविधानको निर्माण पछि भएको प्रथम निर्वाचनको समयमा संघको निर्वाचनका उम्मेदवार सहितको प्रचार सामग्रीको तस्बिरमा संघीय सांसदको तस्बिर बीचमा ठूलो र प्रदेश सांसदको तस्बिर सानो सानो छेउछाउमा राखिनुले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सांसदले छुट्टै आफ्नो घोषणा पत्रलाई तयारी गर्न नपाउनु, गरेकोले पनि सहज तरिकाले कार्यन्वयन गर्न नपाउनु तर संघीय सांसदको पछि पछि लागेर भोट माग्नु मात्र होइन उनकै घोषणा पत्रलाई जनता सामु जानुमा पनि यसको औचित्य कतै कम भएको जस्तो देखिन्छ ।
गत ५ वर्षको समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा जनताले गरेको आशा, भरोसा तथा आफुले भोट माग्दाको पर्तिबद्दता पूरा नगर्नुले पनि कतै ओझेल परेको त होइन ? आम नागरिकमा प्रश्न उठेको छ ।
के नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा प्रदेशको आवश्यकता छ ? यसको के औचित्य पुष्टि भएको छ ? हामिले सोच्नु पर्ने भएको छ । कतै प्रदेशको संरचनाले नेताहरू लाई जागिरे बनाएको त होइन भन्ने खालका आधारहरु पुष्टि भएको पाईन्छ ।
प्रदेशको परिकल्पना आफैमा पनि कमजोर छ । ओझेमा परेको जस्तो होइन परेको छ हामीले किन राज्यको आर्थिक भार बढाउने , हरेक पार्टीका नेताहरू लाई भागबन्डा पुर्याउनको लागि मात्र त होइन यसको प्रयोग । प्रदेशको संरचनाको परिकल्पनाको प्रयोग गर्ने हो भने हरेक प्रदेश भित्र शिक्षा, स्वास्थ, शुद्ध पिउने पानी, प्रदेश सुरक्षा, प्रदेश भित्र रोजगारीको अवसर, राजस्व, कलकारखानाको स्थापन , विभिन्न आयोगहरुको स्थापन र कार्यन्वयन छुट्टाछुट्टै हुनु पर्ने हो तर खोइ यसको कार्यन्वयन गरिएको ? यसले पनि प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ ।
यो पटक दोस्रो पटकको निर्वाचन मंसिर ४ मा हुदैछ । यो पटक पनि प्रदेश सांसदले अहिलेसम्म पनि घोषणा पत्र वा कार्यन्वयन पत्र बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । अहिले पनि संघीय सांसदको तस्वीर विचमा राखेर ठूलो र प्रदेश सांसदको तस्वीर वरिपरि सानोमा प्रचार सामग्रीको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सांसदको औचित्य कतै ओझेल परेको त होइन । अझै पनि किन यसको वास्तविक अर्थ किन पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म विभिन्न पार्टीले आफ्नो संघीय घोषणा पत्र निर्माण र सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको घोषणा पत्र निर्माण र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् कतै ओझेलको प्रमाण यहि त होइन ।
प्रदेशको काम के हो ? हामिलाई प्रदेश सरकारले के आधारमा आत्मा बोध गराउन सक्ला यो जिज्ञासाले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । यदि यो दिलाउन नसक्ने हो भने प्रदेशको संरचना हटाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल आर्थिक रूपमा धराशायी बनिरहादा स्थानीय र संघीय संरचना नै आवश्यक रहेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने र हाम्रा नेताले बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
अहिले कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू प्रतिको विश्वास जनता सामु कम भएको बेला प्रदेश संरचना प्रतिको विश्वास कम हुनु पनि प्रदेश ओझेलमा परेको पुष्टि हुन्छ ।
लेखक : एकराज शर्मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय वागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस पाठ्यक्रम तथा मूल्याङकन विभागका विभागीय प्रमुख एवम ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र कोहलपुरका सचीव हुन् ।
काेहलपुर टुडे । १३ कार्तिक २०७९, आईतवार १२:३०