काेहलपुर ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) लुम्विनी प्रदेशले लुम्विनी प्रदेशको बन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई एक ज्ञापनपत्र दिदै प्रदेश बन ऐन, संघीय वन नियमावली र संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य समुदायको विरुद्द भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष वसन्ती अधिकारीद्दारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने गरी विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विस्तार गर्ने, सामुदायिक वनमा अन्यायपूर्ण किसिमले कर लगाउने र बन पैदावारको नियमित उपयोगमा अवरोध सृजना गर्नेजस्ता कार्यप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
६ वूँदे ज्ञापनपत्रमा संघिय वन नियमावलीमा नियम २३ को उपनियम ३ मा सामुदायिक वनको वन पैदावार जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिमा काठ दाउरा ५० प्रतिशत उपलव्ध गराउनु वर्नै व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न, लुम्विनी प्रदेशको वन ऐनमा सामुदायिक वनवाट २५ प्रतिशत र स्थानिय सरकार संचालन ऐन मार्फत स्थानिय सरकारले लिने १० प्रतिशत करको व्यवस्था तत्काल् खारेज गर्न, लुम्विनी प्रदेशको वन ऐनमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी नीजि क्षेत्रलाई पक्षपोषण गर्न ल्याईएको चक्ला वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल् खारेज गरी जन सहभागीतामा नयाँ ऐन वनाउन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र शिपको प्रयोग गर्दै वनको सघन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने किसिमको अधिकारमूखी दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आघारीत दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेकोमा धन्यवाद दिदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान तथा कार्ययोजनाको समयावधी सकिए पश्चात् नियमित परिमार्जन गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहेको बन कार्यालयहरुवाट तत्काल प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्वन्धित कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरी सामुदायिक वनमा सहज वातावरण सृजना गरियोस् ।
ज्ञापनपत्रको अन्तमा समुदायको अधिकार प्रत्यक्ष रुपमा खोस्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने र संरक्षण क्षेत्रका नाममा समुदायको सम्पत्ति नाफा कमाउन पल्केका नीजि क्षेत्रलाई सुम्पनका लागि तीब्र रुपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी प्रदेश र संघीय सरकारबाट अगाडि वढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल माग पुरा नभए २२ हजार सामुदायिक वन समुहहरु सशक्त विरोधमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
काेहलपुर टुडे । ५ पुष २०७८, सोमबार १९:५०